सुभाष बागल

Indian Employment : संसदेत घुसखोरी केल्याप्रकरणी संबंधित तरुणांना अटक होऊन त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. तरुणांचे कृत्य निश्‍चितच निषेधार्ह आहे. परंतु त्यांनी उपस्थितीत केलेले महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे अवास्तव, गैरलागू आहेत असे म्हणता येणार नाही. हे सामाजिक वास्तव वारंवार कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे व्यक्तही होत आलंय.

तरीही सत्ताधाऱ्यांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्या कारणाने तरुणांनी हा मार्ग निवडला असावा. तरुणांचा देश म्हणून आपण बढाया मारतो. जगभर त्यावरून भारताचा गवगवाही होतोय. जगाला कुशल, अकुशल श्रमिक पुरवण्याची क्षमता देशात आहे. परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण देऊन तरुणांना सक्षम बनविल्याशिवाय ही संधी प्राप्त होणार नाही.

देशातील ६४ टक्के लोकसंख्या तरुण, कर्त्या वर्गात मोडते. या लोकसंख्येचा रोजगार देऊन उत्पादक वापर केल्यास दोन अंकी विकासदर साध्य करणे सहज शक्य आहे. तसेच देशाचे आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न दिवास्वप्न न ठरता वास्तवात उतरू शकते. परंतु इथेच घोडे पेंड खातेय. ‘सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या मते बेरोजगारीचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

जे आजवरच्या उच्चांकी पातळीला आहे. काही शेकडा पदांसाठी लाखांनी येणारे अर्ज, उच्च शिक्षित उमेदवाराची कनिष्ठ पदावर काम करण्याची असलेली तयारी यावरूनही बेरोजगारीच्या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात येते. आपल्याकडे अशी स्थिती असताना अमेरिकेतील बेरोजगारीचे प्रमाण मात्र सहा दशकातील नीचांकी पातळीला आलंय.

याचे श्रेय तेथील राज्यकर्ते व फेडरल रिझर्व्हला द्यावे लागेल. मधल्या काळात तेथील बेरोजगारीचे प्रमाणही आपल्याप्रमाणे उच्चांकी पातळीला गेले होते. सरकार व मध्यवर्ती बँकेने परस्पर सहकार्यातून ते या पातळीला आणले आहे. राज्यकर्त्यांच्या निर्धारातून काय घडू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल.

रोजगाराभिमुख धोरणे राबवण्यात राज्यकर्त्यांनी केलेला हलगर्जीपणा हेच आपल्याकडील बेरोजगारीचे कारण आहे. काम मागणारे लाखो हात आणि ते देणारे मोजके भांडवलदार, मालक ही स्थिती भांडवलदारांच्या चांगलीच पथ्यावर पडली आहे. त्यांना मनमानी करायला मोकळं रान मिळालंय. कामगार संघटना मोडीत काढण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.

ज्या सरकारवर कामगारांच्या हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ते बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे काही करत नाहीत. त्यामुळे कामाचे तास असो की कामाच्या वेळा, वेतन, सुट्ट्या, रजा कामगारासंबंधीच्या सर्व बाबी मालकांकडून एकतर्फी ठरवल्या जातात. उच्च शिक्षित अभियंत्यालाही १२-१४ तास काम तेही तोकड्या वेतनावर करावे लागते.

तोकडे वेतन त्यात गगनाला भिडलेली महागाई अशा स्थिती दोघांच्या पगारातून संसाराचा गाडा ओढता ओढता नवरा-बायकोची दमछाक होतेय. एवढ्या उपरही कामावरून कधीही काढून टाकले जाण्याची टांगती तलवार आहेच. विकासाबरोबर रोजगारात वाढ होते असा आपल्याकडील सर्वसाधारण समज आहे. तसा तो राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक पसरवला आहे.

नियोजनाच्या सुरुवातीच्या काळात तो खरा असेलही, परंतु गेल्या दीड-दोन दशकांत तो संपुष्टात आलाय. याचा अर्थ, उत्पादनात वाढ झाली तरी रोजगारात वाढ होईलच असे नाही. उलटपक्षी उद्योगात होत असलेल्या स्वयंचलितीकरण, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण, यंत्रमानवाच्या वापरामुळे त्यात घट होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय नमुना पाहणीचा अहवाल (६८ वी फेरी) याला - दुजोरा देणाराच आहे. २०११-१२ ते २०१७-१८ या काळात कामगार संख्येत ६.१८ दशलक्षाने घट झाल्याचे अहवाल सांगतो. या दरम्यान औद्योगिक उत्पादनात वाढच झाली होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासाचा दर ७.५ टक्के असल्याचे निदर्शनास आलंय. तरीही बेरोजगारी उच्चतम पातळीला आहे.

पायाभूत सोयींच्या उभारणीच्या माध्यमातून सरकारकडून प्रचंड प्रमाणात भांडवली खर्च केला जातोय. अनेक कर सवलती, अनुदाने देऊनही खासगी गुंतवणुकीत म्हणावी तशी वाढ होताना दिसत नाही. परकीय गुंतवणुकीच्या दरातही सातत्याने घट होतेय. अशा स्थितीत रोजगार वाढणार कसा? जीडीपीतील सेवा क्षेत्राच्या वाट्यात सातत्याने वाढ होतेय.

परंतु भांडवलप्रधान तंत्राच्या वापरामुळे रोजगारातील वाढीचे प्रमाण नगण्य आहे. मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीयांची दिवाळी धूमधडाक्यात साजरी झाली. बाजारपेठा ग्राहकांनी गजबजून गेल्या होत्या. दुचाकी, चार चाकी वाहनांची विक्रमी विक्रीही झाली. ख्रिसमसच्या सुट्ट्यांत पर्यटनस्थळ पर्यटकांनी ओसंडून गेली आहेत.

हे सगळं घडतंय शहरात. ‘एल-निनो’मुळे उत्पादनात झालेली घट, शेतीमालाचे पडलेले बाजारभाव यामुळे शेतकरी, शेतमजुरांच्या उत्पन्नात कमालीची घट झालीय. याचा परिणाम ट्रॅक्टर, दुचाकी वाहने व इतर औद्योगिक वस्तूंच्या मागणीवर झाला आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात विषमतेत वाढ झाल्याचे सर्वश्रुत आहे.

याच काळात आपल्याकडील अब्जाधिशांच्या संख्येत दहा पटीने वाढ झाली असल्याचे निदर्शनास आलंय. ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांची मागणीच नाही आणि ज्यांची मागणी आहे, त्यांच्याकडे पैसाच नाही, अशा स्थितीत उत्पादन व रोजगार वाढणार तरी कसा? आधी नोटाबंदी त्यानंतर आलेल्या जीएसटी, टाळेबंदीमुळे लघू, मध्यम उद्योग बंद पडल्याने लक्षावधी लोकांचा रोजगार बुडाला आहे.

रोजगार पुरवठादार म्हणून सरकारची भूमिका तेवढीच महत्त्वाची मानली जाते. वेतन, सेवा, निवृत्ती नंतरचे लाभ इत्यादी कारणांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची पसंती सरकारी नोकरीला असते. नोकरी देणे सरकारचे काम नाही, हे मान्यच, परंतु प्रशासकीय सेवा पायाभूत सुविधा पुरवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे अशा प्राथमिक जबाबदाऱ्यांतून सरकारला अंग काढून घेता येणार नाही.

परंतु नव्वदच्या दशकातील उदारीकरणाच्या कार्यक्रमापासून सरकारचा आकार कमी करण्याच्या नावाखाली यातील काही जबाबदाऱ्या खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द केल्या जाताहेत. खासगी क्षेत्राचा वाढता प्रभाव तेच सुचित्त करतो. सरकारकडून काही खात्यांचा कारभार गुंडाळण्यात आलाय, तसेच अनेक पदेही रद्द करण्यात आली आहेत.

चतुर्थ श्रेणी पदच आता सरकारमध्ये असणार नाही. रिक्त पद न भरणे किंवा ती भरण्यात चालढकल करणे हा प्रकार सरकारच्या चांगलाच अंगवळणी पडलाय. केंद्र व राज्यांची मिळून ४० लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या विविध खात्यांतील १.४४ लाख पदे रिक्त आहेत.

पदभरतीची संबंधित खात्याच्या मंत्र्याकडून वारंवार घोषणा केली जाते. परंतु काही केल्या ती भरली जात नाहीत. सार्वजनिक उपक्रम गुंडाळण्याचा अथवा त्यांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटाच दोन्ही सरकारांनी लावलाय. परंतु यातून हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्‍न निर्माण झालाय, ते कोणाच्या खिजगणतीतही नाही.

सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या या स्थितीमुळे अनेकांनी छोटा-मोठा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा मार्ग पत्करलाय. यातील किती टिकतील आणि कितींना गाशा गुंडाळावा लागेल, ते येत्या काळात कळेल. सत्ताधारी वारंवार समावेशक विकासांच्या गोष्टी करतात खरे, परंतु उच्चांकी पातळीला गेलेल्या बेरोजगारी व विषमतेवरून विद्यमान विकास समावेशक नसून तो वगळणारा असल्याचे स्पष्ट होते. रोजगार वृद्धीतूनच खऱ्या अर्थाने समावेशक विकासाचे ईप्सित साध्य केले जाऊ शकते, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)