Jalgaon News : खानदेशात अनेक सिंचन प्रकल्प फक्त चर्चेत आहेत. त्यांचे काम पूर्ण होत नाही. त्यात लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कामांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याचा सपाटा लावत आहेत. असा प्रकार सुरू असल्याने शेतकरीवर्गही नाराज आहे.

खानदेशात जलसंपदा पुरेशी नसल्याने गिरणा, पांझरा परिसराचा विकास झालेला नाही. अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले, पण कालव्यांचा प्रश्‍न राहिला आहे. काही प्रकल्प अपूर्णच आहेत. तर अनेक प्रकल्प फक्त चर्चेत आहेत. गिरणा पट्टा अवर्षणप्रवण आहे. त्यात मागील काही वर्षात फक्त वरखेड - लोंढे बॅरेजचे काम गिरणा नदीवर चाळीसगावात बऱ्यापैकी झाले. तर तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेजचे कामही मार्गी लागल्याची स्थिती आहे.

त्यात आता जलसंचयही होणार आहे. किरकोळ भूसंपादन व पुनर्वसन करायचे आहे. परंतु गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे व तापी नदीवरील अमळनेरातील (जि. जळगाव) पाडळसे निम्न तापी प्रकल्प सतत चर्चेत आहे. तापी नदीवरील मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राच्या सिमेवरी महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पही केव्हा हाती घेतला जाईल, याची प्रतीक्षा आहे.

बलून बंधारे प्रकल्प मागील २५ वर्षे चर्चेत आहे. त्यासंबंधी प्रशासकीय स्तरावरील प्रक्रिया मार्गी लागली आहे. निधीची गरज आहे. पाडळसे प्रकल्पासही निधीची गरज आहे. बलून बंधारे प्रकल्पास १५ वर्षांपूर्वी सुमारे ११३० कोटी रुपये निधीची गरज होती. आता या प्रकल्पाची किंमत तीन हजार कोटींवर गेली आहे. चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव व जळगाव तालुक्यात हे सात बलून बंधारे होणार आहेत.

सुमारे साडेचार हजार हेक्टर क्षेत्र व किमान १०० गावांना या प्रकल्पांचा मोठा लाभ होणार आहे. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाचा समावेश केंद्रीय प्रायोगिक प्रकल्पांत केला होता. मान्यता, प्रशासकीय कार्यवाहीत १० वर्षे गेली. आता हा प्रकल्प हाती घेतला जावा, अशी मागणी येत आहे.

पाडळसे निम्न तापी प्रकल्प २८ वर्षे रखडला आहे. त्याचे काम रखडत सुरू आहे. प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्याची किंमत आहे. साडेचार हजार कोटींवर आहे. शिवाय पुनर्वसन व अन्य कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही. या प्रकल्पाचा सर्वाधिक लाभ अमळनेर, पारोळा, चोपडा, धरणगाव, धुळ्यातील शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यास होणार आहे.

महाकाय प्रकल्पाची अपेक्षा

तापी नदीवर महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाची संकल्पना तत्कालीन आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी पुढे आणली. त्यांनी मोठा पाठपुरावा केला. त्यांच्या खासदारकीच्या काळात बऱ्यापैकी प्रशासकीय कार्यवाही झाली.

नंतर हा प्रकल्प रखडला. त्यासाठी सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपये निधीची गरज आठ वर्षांपूर्वी होती. परंतु आता या प्रकल्पाची किंमतही आठ हजार कोटींवर गेली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, यावल व चोपडा, मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर व अन्य भागाला या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे.