Nagpur News : राज्य शासनातर्फे गडचिरोली जिल्ह्यातील रेगडी ते वेंगणूर या दोन दुर्गम भागातील गावांदरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या पुलाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला केली. तसेच, तीन आठवड्यांमध्ये याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

आरोग्य सुविधेपासून वंचित राहावे लागत असल्याबाबत दुर्गम भागातील गावकऱ्यांनी थेट उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष या प्रकरणी सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयाने गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील गावांपर्यंत रस्ते आणि पूल यांसारख्या स्थायी सुविधा पुरविण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाचे काय झाले, अशी विचारणा करीत राज्य सरकारला यापूर्वी चांगलेच फटकारले होते. तसेच, याबाबतचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचेही आदेशही दिले होते.

त्यानुसार, प्रशासकीय मान्यतेसह पुलासाठी अर्थसंकल्पीय वर्षात निधीची तरतूद करण्यात आली. या पुलासह विकासपल्ली ते वेंगणूर या तीन किमी लांबीच्या रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कार्यादेशाची कार्यवाही प्रगतीत असल्याचेही राज्य शासनाने मागील सुनावणीत सांगितले होते. हे पूल कधी पूर्ण होणार अशी विचारणा करीत न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. रेणुका सिरपूरकर यांनी कामकाज पाहिले.

पाच महिने गावांचा तुटतो संपर्क

वेंगणूर ही पूर्णपणे आदिवासी बहुल ग्रामपंचायत आहे. यामध्ये वेंगनूर, सुरगाव, अलंगेपल्ली, पडकोटोला या गावांचा समावेश आहे. ही गावे भौगोलिकदृष्ट्या मागासलेली असून दिना प्रकल्प कन्नमवार जलाशयाला लागून असलेल्या घनदाट जंगलात वसलेली आहेत. पावसाळ्यात जलाशय पूर्णपणे पाण्याने भरलेला असतो आणि त्यावर पूल नसल्याने या गावापर्यंत पोहोचणे अशक्य होते.

पावसाळ्यात जवळपास पाच महिने सर्व गावांचा जगापासून संपर्क तुटलेला असतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या दुर्गम भागाची पाहणी केली. येथील आठ पूल आणि एका रस्त्याचे बांधकाम प्रस्तावित असून त्यासाठी १७५ कोटी रुपये अंदाजे खर्च लागणार असल्याची माहिती राज्य शासनाने न्यायालयाला दिली आहे.