सन २०२१-२२ च्या महाराष्ट्र राज्य आर्थिक पाहणी अहवालानुसार (Econonomic Survey) २०१९-२० मधील राज्याचे दूध उत्पादन (Milk Production) १२०.२४ लाख मेट्रिक टन आहे. दैनंदिन दूध संकलन (Milk Collection) हे ४०.९३ लाख लिटर आहे. जवळपास ४० टक्के दूध हे सहकार व खासगी दूध संस्थांमार्फत संकलित केले जाते, उर्वरित ६० टक्के दूध हे असंघटित क्षेत्रामार्फत संकलित होते. ७० टक्के दूध हे थेट दूध म्हणून वापरले जाते व उर्वरित ३० टक्के दूध हे दुग्धजन्य पदार्थांच्या (Dairy Product) स्वरूपामध्ये मिठाई, खवा, पनीर, तूप, लस्सी म्हणून वापरले जाते.

प्रत्येक ग्राहकाचा हक्क आहे, की ते स्वच्छ निर्भेळ, भेसळ विरहित, विषमुक्त असे दूध आणि दूधजन्य पदार्थ हे त्याला मिळायला पाहिजेत. त्यावर नियंत्रण केंद्र व राज्य शासनाचे आहे. अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ न्वये हे नियंत्रित केले जाते. या कायद्यातील कलम १८ अन्वये ग्राहकाचे हित आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

सणासुदीच्या काळात आपल्याला दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, दूध भेसळ, त्यावरील छापे, सापडलेला साठा, लावलेली विल्हेवाट, त्याची किंमत आणि जबाबदार कोण? याबाबत अनेक माध्यमांतून चर्चा होताना दिसते. पुढे मग वर्षभरात कधीतरी अशा बातम्या वाचण्यात येतात. सामाजिक दबाव, जागरूकता वाढवल्यास हा सगळा भेसळीचा गोरखधंदा नियंत्रणात येऊ शकतो. देशातील करोडो अल्प-अत्यल्प भूधारक पशुपालकांचा सहभाग असलेला असा हा व्यवसाय या भेसळीमुळे आणि त्यांच्या संभाव्य परिणामामुळे अडचणीत येऊ शकतो.

जागतिक स्तरावर दूध, मांस, अंडी, लोकर इत्यादी प्राणिजन्य पदार्थ उत्पादने निर्यात करण्याबाबत काही आंतरराष्ट्रीय मानांकने आहेत. त्यामध्ये केंद्र, राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक तरतूद करत आहे. अनेक रोगाविरुद्ध रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून रोगमुक्त पट्टे निर्माण करत आहेत. त्यासाठी देशातील, राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी, शास्त्रज्ञ, पशुवैद्यकीय विद्यापीठे जिवाचे रान करत आहेत. त्यास मोठ्या प्रमाणात पशुपालक साथ देताना दिसतात. सेंद्रिय दूध उत्पादन, मुक्त संचार गोठा, आयुर्वेदिक औषधांचा वापर, सकस वैरणीसह चांगल्या प्रतीच्या पशुखाद्याचा वापर करून उच्च प्रतीच्या विषमुक्त दुधाचे उत्पादन करत असताना नेमके कोणत्या स्तरावर ही भेसळ होते आणि त्याला जबाबदार कोण, हा मोठा प्रश्‍न आहे.

माध्यमातून अनेक वेळा आपण कृत्रिम दूध निर्मितीचे व्हिडिओ पाहतो. पाणी, दूध पावडर, युरिया, मीठ, ग्लुकोज पावडर, साखर, हायड्रोजन पेरॉक्साइड, डिटर्जंट पावडर यांसारखी घातक रसायने, पदार्थ वापरून भेसळीचे प्रकार केले जातात. ग्राहकांच्या जिवाशी, आरोग्याशी खेळ खेळला जातो. यामुळे वाढलेल्या अतिरिक्त दुधामुळे त्याचा खरेदी किमतीवर परिणाम होतो किंवा जाणीवपूर्वक दर पाडले जातात. दुधातील भेसळ संघटित पणाने बहुबिंदू (मल्टी पॉइंट) स्तरावर केली जाते. ही भेसळखोरी फक्त आणि फक्त नफा कमावण्यासाठी केली जाते.

अलीकडे केंद्र शासनाने दुग्धजन्य पदार्थांतील वाढती भेसळ लक्षात घेऊन ‘गुणवत्ता तपासणी अभियान’ राबवण्याची सूचना दिली आहे. बाजारात भेसळयुक्त पनीर, व्हेज फॅट व दूध पावडर यापासून तयार केलेल्या पनीर सदृश पदार्थाविषयी ज्या वेळी अमूलने अन्न संस्था मानके प्राधिकरणाकडे (FSSAI) तक्रार केली त्या वेळी राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभाग तसेच अन्न संस्था मानके प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक कार्यालयांना भेसळीच्या विरोधात अभियान सुरू करण्याचे आदेश दिले.

त्यामुळे राज्यातील ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात तरी मिठाई, दूध, दुधजन्य पदार्थ - खवा पनीर हे चांगल्या प्रतीचे भेसळमुक्त उत्पादने मिळतील व आरोग्याला हानी पोहोचणार नाही. त्यासाठी विक्री व उत्पादन करणाऱ्या सर्व ठिकाणावर बारकाईने नजर ठेवण्याविषयी सूचित केले आहे. पण एकूणच सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला तर या भेसळखोरांवर कितपत पायबंद घालता येतील, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत आणि त्याची कारणे देखील तशीच आहेत.

राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन आणि अन्न संस्था मानके प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार एक धाड टाकण्यासाठी व नमुने गोळ्या करण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी म्हणजे नमुने गोळा करणे, पंचनामा करणे, ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पार पाडणे यासाठी कमीत कमी तीन तास लागतात. एक अन्नसुरक्षा अधिकारी, नमुना सहायक आणि शिपाई असे किमान तीन अधिकारी या कामासाठी लागतात.

परंतु अधिकारी, कर्मचारी यांच्या प्रचंड प्रमाणात रिक्त जागांच्यामुळे एकट्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यालाच सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागते. अशावेळी भेसळखोर पळाला, हल्ला केला किंवा काही विपरीत घडले, तर पुढे जाऊन सर्व प्रक्रिया ही कायदेशीर रित्या पूर्ण होत नाही. विशेष म्हणजे १९७२ मध्ये २७२ अन्न निरीक्षक (फूड इन्स्पेक्टर) यांची पदे होती तेवढेच २०२२ मध्ये आहेत. यामध्ये महानगरपालिकेचे धरून ती संख्या ३५० पर्यंत जाते. त्यातही फक्त एकूण १७२ निरीक्षक आता त्यांना अन्नसुरक्षा अधिकारी (Food Inspector) म्हणतात ते कार्यरत आहेत. यावरून आपल्या लक्षात येईल की कशा आणि कोणत्या कार्यवाहीची अपेक्षा त्यांच्याकडून आपल्याला करता येईल.

कायदेशीररीत्या भेसळखोरांवर कारवाई करण्यासाठी प्रयोगशाळा निष्कर्ष हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. राज्यात एकूण तीन ठिकाणी पुणे, औरंगाबाद आणि मुंबई येथे या प्रयोगशाळा आहेत. या ठिकाणी एकूण ३६ जिल्ह्यांतील भेसळीचे नमुने हे तपासणीसाठी येतात. साधारणपणे १४ दिवसांत हे नमुने तपासून त्याचे परिणाम दिले गेले पाहिजेत.

तथापि, या ठिकाणीसुद्धा अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ते वेळेत तपासले जात नाहीत. त्यासाठी कमीत कमी आठ ते दहा प्रयोगशाळांची गरज आहे. सोबत खासगी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर अधिकार नियंत्रित दरासह देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर या विभागाकडे ना पायाभूत सुविधा, ना वाहन, ना ड्रायव्हर, एका एका जिल्ह्यासाठी फक्त एक किंवा दोन अधिकारी अशा एक ना अनेक समस्यांनी हा विभाग ग्रासलेला आहे.

या विभागाकडे का आणि कोणाचे दुर्लक्ष होत आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रचंड अधिकार असलेल्या या विभागाच्या मूळ समस्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ वाढ केल्याशिवाय भेसळखोरावर नियंत्रण आणता येणार नाही. या विभागाकडे एकवटलेल्या अधिकारांचेही विकेंद्रीकरण करावे लागेल. त्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विभागासह पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांकडे नमुने गोळा करण्यासह इतर अधिकार जर सुपुत्र केले त्या दृष्टीने त्यांना कायदेविषयक प्रशिक्षण दिले तर काही प्रमाणात या बाबीवर नियंत्रण ठेवता येईल.

या विभागामध्ये असणाऱ्या पदानुक्रमांचा देखील विचार करून पशुसंवर्धन विभागाला स्वतंत्र मागणी करावी लागेल. सोबत पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदाचा पुन्हा एकदा आढावा घेऊन त्या जर पूर्ण पूर्वलक्षी प्रभावाने जागा भरल्या तर ग्राहकांना स्वच्छ, निर्भेळ दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, पनीर, खवा मिळू शकेल. गरज आहे ती सर्व संबंधितांच्या इच्छाशक्तीची!

(लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)