Mumbai News: शेतीला जीएसटीचा विळखा आहे, त्यामुळे कोणतेही पीक घेतले तरी ६० हजार रुपये उत्पादन खर्च येतो. त्यातले ११ हजार रुपये सरकार जीएसटीतून वसूल करते. शेतकऱ्यांना तुम्ही मोफत काहीच देत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज कधी माफ करणार आहात, योग्य वेळ कधी येणार आहे हे सांगा, अशा शब्दांत विरोधकांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. ३) सरकारचे वाभाडे काढले.

कर्जमाफी कधी करता, धान खरेदीचे पैसे, दीड पट हमीभाव कधी देता, बोगस पीकविम्याची चौकशी कधी करणार, शेतकरी आत्महत्यांवर उपाय काय करणार, असे प्रश्न विचारत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून निशाणा साधला.

२९३ च्या आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान कृषी, जलसंपदा, पणन, जलसंधारण आणि अन्य विभागाचे मंत्रीच उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका करत गोंधळ घातला. सभागृहात कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा वगळता अन्य कोणतेही मंत्री मंत्री उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी सभागृह तहकूब करण्याची मागणी करत गोंधळ घातला. कॉंग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांनी टीकेची झोड उठवली.

तसेच सत्ताधारी आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि सुरेश धस यांनीही सरकारला घरचा आहेर दिला. सभागृहात मंत्री नसतील तर गॅलरीत सचिव, उपसचिव उपस्थित हवेत. मात्र तेही नसतील तर एखादा कक्ष अधिकारी तरी बोलवा अशी उपरोधिक टीका आमदार धस यांनी केली. २९३ च्या आठवडा प्रस्तावावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. तर सत्ताधारी आमदारांनी सरकारची बाजू मांडली. शक्तिपीठ महामार्गासह अन्य योजनांमुळे कृषी क्षेत्रात चांगले दिवस आल्याचे सांगत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बाजू लावून धरली.

आमदार वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांविरोधात या आधी मंत्री बोलत होते आता आमदारही बोलू लागले आहेत. सत्ता, संपत्ती, पद, ऐश्वर्य हे कायमचे नाही. ज्या लोकांच्या भरवशावर निवडून येता त्यांचे बाप होता? स्वत: अनेक मुलांचे बाप व्हा, पण तुम्ही शेतकऱ्यांचे बाप होऊ नका.’’

प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची गरज : जाधव

शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव, ‘‘यंदा अवेळी पावसाने भातशेती नष्ट झाली आहे. शेतकरी सगळीकडे संकटात आले असताना त्यांच्या दुःखाच्या फुंकर घालण्याऐवजी स्वतः कृषिमंत्री शेतकऱ्यांची चेष्टा करतात. सत्तेचा अहंकार आल्यानेच हे असे सुचते. बबनराव लोणीकर थेट बाप काढतात. पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये तत्काळ मदत करण्याची गरज आहे. मात्र पिकांचे पंचनामे झालेले नाहीत, जिओ टॅगिंगच्या माध्यमातून पंचनामे करत आहे असे सरकार सांगत आहेत. मात्र सध्या नेटवर्कच नाही त्यामुळे पंचनामे रखडले आहेत.’’