MPSC Exam Update : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या कृषी सेवा परीक्षा २०२१ व २०२२ मधून कृषी उपसंचालक गट अ, तालुका कृषी अधिकारी गट-ब व मंडळ कृषी अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) अशा एकूण ४१७ अधिकाऱ्यांची शासनाकडे शिफारस होऊन अनेक महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून फेब्रुवारी २०२२ व ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या कृषी अधिकारी या पदांच्या जाहिरातींतील निवड प्रक्रियेमधील पूर्व, मुख्य व मुलाखत हे टप्पे पूर्ण करून सदर २०२१ मधील उमेदवारांची २१ जुलै २०२३ रोजी व २०२२ मधील उमेदवारांची २२ मे २०२४ रोजी शासनाकडे शिफारस करण्यात आली.

आयोगाकडून शिफारस झाली असता तीन महिन्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचा शासन निर्णय असताना शासनाकडून चाललेली दिरंगाई शंकास्पद आहे. नियुक्ती प्रक्रियेतील कागदपत्रे पडताळणी हा टप्पा पूर्ण होऊनही २०२१ जाहिरातीतील उमेदवारांना एक वर्ष उलटून गेले आहे आणि २०२२ मधील उमेदवारांना जवळपास महिनाभराचा कालावधी झाला आहे.

२०२१ मधील उमेदवारांनी अनेकदा आंदोलने केले, वारंवार कृषिमंत्री आणि सचिवांना भेटी दिल्या आहेत, न्यायालयीन लढे देऊन ही सत्याची लढाई लढली आहे. परंतु इतक्या महिन्यांत झालेले मानसिक खच्चीकरण व आर्थिक नुकसान हे तीव्र निराशेचे कारण ठरत आहे. २०२२ जाहिरातीच्या बाबतीत पुढील टप्पा म्हणजे विभाग वाटप व नागरी सेवा मंडळ बैठक प्रक्रिया पूर्ण करून पद स्थापना देण्याबाबत कृषी विभागाकडून कुठलीही हालचाल दिसत नसल्याने नवनियुक्त अधिकारी संभ्रमावस्थेत आहेत.

आचारसंहितेचे सावट आणि नियुक्तीबाबत असणारी कृषी विभागाची उदासीनता यांमुळे राजपत्रित अधिकारी होऊनही आपल्याला आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल या चिंतेने कित्तेक उमेदवारांवर मोलमजुरी करण्याची वेळ ओढवली आहे. राज्यात लाडकी बहीण सारख्या योजनांचा पाऊस पडत असताना शेतकरी कुटुंबातील या अधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या नियुक्तीकडे आणि परिणामी शेतकऱ्‍यांकडे असणारे सरकारचे दुर्लक्ष अधोरेखित होत आहे.

सद्यःस्थितीत राज्यावर ओढवलेल्या ओल्या दुष्काळाचे संकट आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची कमतरता यांमुळे शेतकऱ्‍यांच्या झालेल्या दयनीय अवस्थेचा विचार करता नियुक्त अधिकाऱ्‍यांना लवकरात लवकर शासन सेवेत रुजू करून शेतकऱ्‍यांना न्याय देणे अपेक्षित आहे. अनेक वर्षे त्याग आणि कष्टाने मिळविलेल्या पदांपासून का वंचित ठेवत आहेत याबाबत पात्र सदस्यांमध्ये साशंक निराशेची दुःखद भावना आहे.

३ ऑक्टोबरला माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही जाहिरातींच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्या व आम्हा कृषिपुत्रांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला. आता शासनाने यात पुढाकार घेऊन आम्हाला नियुक्ती मिळवून द्यावी. अन्यथा आपल्या न्याय्य हक्कासाठी दुर्दैवाने दोन्ही जाहिरातीमधील उमेदवारांना एकत्रितपणे आमरण उपोषण व आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागेल.

(ॲग्री एमपीएससी २०२१-२२ मधील एक अनियुक्त उमेदवार)