MPSC Exam : एमपीएससीच्या वेळखाऊपणात विद्यार्थ्यांचे नुकसान

MPSC Students Issue : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ नुसार देशपातळीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्यपातळीवर राज्य लोकसेवा आयोग या घटनात्मक संस्थांची स्थापना झाली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात १ एप्रिल, १९३७ रोजी झाली. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी बाँम्बे व सिंध लोकसेवा आयोग या नावाने ओळखला जाणारा आयोग महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर १ मे १९६० रोजी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ म्हणून उदयास आला. आपल्या ८७ वर्षांच्या कारकिर्दीत सामान्य जनतेच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देत तसेच सरकारच्या सुशासनाच्या उद्दिष्टांवर खरे उतरत अनेक दर्जेदार अधिकारी निवडण्याची जबाबदारी काही अपवाद वगळता या लोकसेवा आयोगाने इमाने इतबारे केली आहे. परंतु मागच्या काही वर्षांपासून दरवेळेस या ना त्या कारणाने हा आयोग नकारात्मक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरतोय. काळानुसार प्रत्येकाने बदल आत्मसात करायला हवा, मग ती व्यक्ती असो वा संस्था! बदल स्वीकारण्याची आणि तो आत्मसात करण्याची वृत्ती लोकसेवा आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेलाही लागू होते. परंतु दुर्दैवाने आजपासून ३० वर्षांपूर्वी जी परिस्थिती लोकसेवा आयोगाची होती ती आजही कायम आहे. तीस वर्षांपूर्वीही एमपीएससीची परीक्षा आणि निकाल यात विद्यार्थ्यांचे सुमारे तीन ते चार वर्षे सहज जायचे. तीच परिस्थिती आजही आहे.

सरकारचा प्रत्येक वेळी ‘आपले सरकार, गतिमान सरकार’ असे सांगण्यावर भर असतो. तसे तर सरकारला घटनात्मक आयोगाच्या कामकाजात दखल देता येत नाही, असा पायंडा आहे. परंतु एकूणच एमपीएससीच्या वेळखाऊपणामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि अप्रत्यक्षपणे जनतेला सेवा मिळण्यात दिरंगाई होते. विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना या काळात कुठल्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे यावर न बोललेले बरे! आजही आयोगाने घेतलेल्या कित्येक परीक्षा दोन-तीन वर्षांपासून अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गोष्ट अशी आहे की निकाल लागेपर्यंत त्या विद्यार्थ्याला दुसरा कुठला मार्ग निवडता येत नाही. समजा ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला कदाचित त्यात अपयश मिळाले तर पुढचे मार्ग शोधण्यास तो मोकळा होतो किंवा तशी वाटचाल करण्यास निर्णय घेऊ शकतो. परंतु लोकसेवा आयोग अगदी सहजपणे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचे ५-६ मौल्यवान वर्षे केव्हा संपवून टाकते, हे कळतसुद्धा नाही. एमपीएससी करण्यासाठी इतके वर्षे का लागतात, त्याचे एक मुख्य कारण हे सुद्धा आहे.

तारीख पे तारीख

वर्ष २०२४ मध्ये ज्या पदांसाठी परीक्षा घ्यायची होती त्यांचे वेळापत्रक डिसेंबर २०२३ मध्येच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २८ एप्रिल २०२४ रोजी होणार होती. परंतु नंतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद विहित करण्यात आली आणि सुधारित मागणीपत्राचा अवलंब करून ही परीक्षा ६ जुलै वर ढकलण्यात आली. पुन्हा याही तारखेला परीक्षा न होता २१ जुलै वर ढकलण्यात आली. ढकलाढकलीची ही मालिका इथेच संपत नाही. काही कारणास्तव ही परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आणि २५ ऑगस्ट २०२४ ही नवीन तारीख निश्चित करण्यात आली. गंमत म्हणजे आता हीही तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. एरव्ही आपण कोर्टकचेरीच्या संदर्भात ‘तारीख पे तारीख’’ हे वाक्य मिस्कीलपणे ऐकतो. परंतु लोकसेवा आयोगाच्या कारभाराबाबतीतही येणाऱ्या काळात हे वाक्य ऐकायला मिळाले तर फार काही नवल वाटणार नाही. चार-पाच वेळेस परीक्षांच्या तारखा बदलत असतील तर हा प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय नाही का? आंदोलन करून आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकार आणि आयोग यांना धारेवर धरणारे विद्यार्थी त्यांच्या जागी योग्य असतील, त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांच्या मागण्याही योग्य असतील. परंतु याचा अर्थ असा तर होत नाही की जे विद्यार्थी नियोजन करून सदर परीक्षेची तयारी करत आहेत तुम्ही त्यांना प्रत्येकवेळी नवीन तारखेची हुलकावणी द्याल! परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी दोन मिनिटे उशीर झाला तर परीक्षेला बसू दिले जात नाही मग एखाद्या विद्यार्थ्याच्या आयुष्याचे सहा प्रोडक्टिव्ह महिने हिरावून घेण्याचा अधिकार आयोगाला कोणी दिला? येणाऱ्या काळात आयोगाच्या या ‘तारीख पे तारीख’ च्या खेळाविरुद्ध हा विद्यार्थी वर्ग रस्त्यावर उतरला तर त्यांना सरकार आणि आयोग काय उत्तर देणार आहे?

आयोगाचा हा वेळखाऊपणा फक्त वर उल्लेख केलेल्या परीक्षांसाठीचं आहे असे नाही. तर आयोगाने घेतलेली जवळपास प्रत्येकच परीक्षा हल्ली चर्चेत राहते. २०२१, २०२२ वर्षातील कृषी विभागाची परीक्षा आयोगाच्या कार्यपद्धतीमुळेच अंतिम निकाल लागूनही अंतिम सुनावणीसाठी कोर्टात पडून आहे. एमपीएससी क्लार्क परीक्षा घेऊन आज किती दिवस झाले परंतु त्याच्याही काही हालचाली दिसत नाहीत. गट-ब, गट-क तर लांबणीवरच पडून असतात. २०२१ मध्ये परीक्षा दिलेला विद्यार्थी २०२४ मध्ये पीएसआय बनतो अशी अवस्था आहे. प्रश्न असा आहे की आज एवढी यंत्रणा उपलब्ध असताना, तंत्रज्ञानाची जोड असताना, प्रत्येक काम गतिमान पद्धतीने झाले पाहिजे, असा केंद्रीय स्तरापासून ते राज्य सरकार पर्यंत जोर असताना एमपीएससी एवढी दिरंगाई का करते? आता तर बऱ्याच परीक्षा या आयबीपीएस आणि टिसीएस या कंपन्या घेत असल्यामुळे आयोगाचा बराचसा ताण हलका झाला आहे. तरीही एमपीएससी एवढा तारखांचा घोळ करते? म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या इतर परीक्षांचे वेळापत्रक लक्षात घेऊन सदर परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचीही तसदी घेतली जात नाही, हे किती नवल म्हणावे!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजे एक विश्वास आणि कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता काम करणारी संस्था म्हणून पाहिली जाते. परंतु सद्यःस्थिती पाहून असे वाटते की येणाऱ्या काळात जनमानसात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ही प्रतिमा टिकवून ठेवणे हे लोकसेवा आयोगासमोर आव्हान असेल. बोगस प्रमाणपत्र असतील वा तारखांचा घोळ, कामकाजात पारदर्शकता असेल वा कुठल्याही गटाला विशेष प्राधान्य न देता अभ्यासक्रम निश्चित करायचा असेल, लोकसेवा आयोगाला अशा सर्वचं आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे, कामकाजात सुसूत्रता आणावी लागणार आहे. ‘स्वसुख निरभिलाष: खिद्यते लोकहेतो:’ अर्थात स्वतःच्या सुखाविषयी अभिलाषा न करता लोकहितासाठी झटणे या ब्रीद वाक्याचे स्मरण करूनच आयोगाची पुढची वाटचाल सर्वांना अपेक्षित आहे.

(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)