Pune News : कापूस आणि सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपये मदतीसाठी शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. मागच्या वर्षी ई-पीक पाहणी केली पण सरकारने प्रसिध्द केलेल्या यादीत नाव आले नाही, कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही पिकांची नोंद ई-पीक पाहणी यादीत केली होती, पण एकाच पिकाच्या यादीत नावे आले दुसऱ्या पिकाच्या यादीत नाव आले नाही, तसेच सरकार पीकविमा, एनडीआरएफची भरपाई थेट खात्यात जमा करते मग कापूस आणि सोयाबीनच्या मदतीसाठी नव्याने आधारकार्ड, संमतीपत्र का घेत आहे? असे महत्वाचे तीन प्रश्न बहुतांशी शेतकऱ्यांचे आहेत. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही कृषी आयुक्तालयाकडून जाणून घेतली. 

सरकारने कापूस आणि सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपये मदत देण्यासाठी ई-पीक पाहणी बंधनकारक केली. म्हणजेच मागच्या खरिपात ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली त्याच शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. सरकारने मागच्या वर्षी ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच मदतीला पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही प्रसिध्द केल्या. पण मागच्या तीन दिवसांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी तीन अडचणी सांगितल्या. पहिली अडचण आहे की मागच्या वर्षी ई-पीक पाहणी करूनही यादीत नाही आले. प्रत्येक गावातील अनेक शेतकऱ्यांची ही अडचण आहे. मागच्यावर्षी ई-पीक पाहणी करूनही पात्र यादीत नाही. 

तसेच काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही मागच्या वर्षी कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही पीकं घेतली होती. पण फक्त कापूस पिकाच्या यादीत नाव आले सोयाबीनच्या यादीत नाव नाही आले. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सोयाबीन पिकाच्या यादीत नाव आले कापसाच्या यादीत नाव नाही आले. म्हणजेच दोन्ही पिकांची ई-पीक पाहणी करूनही एकाच पिकासाठी पात्र ठरवण्यात आले. मग आम्हाला एकाच पिकासाठी मदत मिळणार की नवी यादी येणार? 

कृषी आयुक्तालयाने सांगितले की, ई-पीक पहणी किंवा पिकांची नोंदी करणे हे महसूल विभागाचे काम आहे. म्हणजेच या नोंदी महसूल विभागाकडे असतात. पण कापूस आणि सोयाबीन मदतीची योजना कृषी विभागाची आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने महसूल विभागाकडून मागच्या वर्षी ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली. महसूल विभागाने जी यादी दिली तीच यादी कृषी विभागाने प्रसिध्द केली. या यादीत कृषी विभागाने कोणताही बदल केला नाही, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. 

तसेच जर शेतकरी सांगतात त्या प्रमाणे ई-पीक पाहणी करूनही यादीत शेतकऱ्यांचे नाव नाही. तसेच कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही पीकं असताना एकाच पिकाच्या यादीत नाव असेल तर शेतकऱ्यांनी तलाठ्यांकडे संपर्क साधावा. महसूल विभाग नेमकी अडचण सांगू शकतील. जर शेतकऱ्यांची ही अडचण असेल तर महसूल विभाग ई-पीक पाहणीच्या नोंदी पुन्हा तपासतील आणि तशी सुधारित यादी देतील. किंवा काही तांत्रिक कारणाने शेतकऱ्यांची माहीती मिळत नसेल तर महसूल विभागाने या शेतकऱ्यांनी विशिष्ट पिकांची ई-पीक पाहणी केली होती, असे सुचविले तरी या शेतकऱ्यांचा समावेश मदतीसाठी पात्र ठऱलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीत केला जाईल, असेही कृषी आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.

म्हणजेच काय, जर तुमचे नाव यादीत नसेल किंवा एकाच पिकाच्या यादीत असेल तर तुम्ही तलाठ्यांकडे यासंबंधीची तक्रार करून तुमचे नाव यादीत समाविष्ठ करण्याची सूचना करावी लागेल. 

आधार संमतीपत्राविषयी कृषी आयुक्तालयाने सांगितले की, पीकविमा आणि एनडीआरएफची मदत शेतकऱ्यांना मागच्या काही वर्षांपासून मिळत आहे. या योजनांच्या लाभसाठी आधारचा वापर करण्याची संमती सुरवातीला घेतली आहे. नविन योजना आली आणि त्याचे पैसे आधारसंलग्न खात्यात टाकायचे असतील तर आधार वापरचे संमतीपत्र घेणे बंधनकारक असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नोंदी शासनाकडे असल्या तरी योजना नवी असल्याने शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र आणि इतर कागदपत्रे घेतली जात आहेत, असे स्पष्टीकरण कृषी आयुक्तालयाकडून देण्यात आले.