Nagpur News : सारस पक्षाचे संवर्धन आणि अधिवासासाठी पाणथळ (ओलसर) जागा ओळखण्यासाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली गेली आहेत? यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील चार जिल्हाधिकाऱ्यांना अखेरची संधी दिली आहे. यामध्ये, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असून ३० एप्रिलपर्यंत त्यांना उत्तर दाखल करायचे आहे.

या कालावधीत उत्तर दाखल करण्यात अपयश आल्यास सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अवमानाच्या कारवाईसाठी तयार राहण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. नागपूर वन विभागातील गोंदिया-भंडारा आणि चंद्रपूरमध्ये आढळणाऱ्या सारस पक्ष्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.

हा मुद्दा माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत स्वत: जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

प्रकरणातील विविध बाबींचा विचार करून न्यायालयाने गोंदिया-भंडारा आणि चंद्रपूर येथे आढळणाऱ्या सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र सारस संवर्धन समित्या स्थापन केल्या आहेत.

या समितीने त्यांच्या जिल्ह्याच्या परिसरात सारस पक्षांचे संवर्धन आणि त्यांच्या अधिवासासाठी पाणथळ जमीन ओळखायची आहे. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणथळ जागेबाबत न्यायालयात कोणतेही उत्तर दाखल केले नाही.

त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सध्या जिल्हाधिकारी लोकसभा निवडणुकीमध्ये व्यग्र असल्याचे लक्षात घेऊन उत्तर दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत शेवटची संधी देण्यात आली आहे.