जुलै- ऑगस्टमध्ये मुंबईच्या लोकल्स पावसामुळे बंद, त्याच मोसमात हिमालयात भूस्खलन आणि पहाड कोसळणे आणि नोव्हेंबर उजाडला, की दिल्लीतील हवा प्रदूषण या घटना अगदी न चुकता दरवर्षी दिसून येत आहेत. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाची स्थिती गंभीर झालेली आहे. या विषयाचे अनेक पैलू आहेत. यातला एक मुद्दा आहे २७ लाख छोट्या शेतकऱ्यांनी शेती कशी करायची हा त्यांचा खासगी प्रश्‍न आहे असे मानण्याचा.

हरियाना आणि पंजाबमध्ये गेल्या अनेक पिढ्या शेतीचे तुकडे होत राहिले आहेत. त्या छोट्या शेतकऱ्यांना एका ठिणगीने शेतातील तण / गवत जाळल्याशिवाय पुढच्या हंगामातील शेती करताच येत नाही. तण / गवत काढण्याचे जाळण्याशिवायचे इतर मार्ग खर्चिक असल्यामुळे त्यांना परवडत नाहीत.

या प्रश्‍नातला दुसरा मुद्दा आहे दिल्लीच्या सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीकडे अनेक दशके दुर्लक्ष करून दशलक्ष वाहनांना मार्केट मिळवून देण्याचा. देशातील सर्व महानगरांच्या तुलनेत दिल्लीत सर्वांत जास्त वाहने धावतात.

तिसरा मुद्दा आहे दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण करणाऱ्या / करू शकणाऱ्या अनेक छोट्या उद्योगधंद्यांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी मदत करण्याचा. दिल्लीतील आणि सर्व देशातील बांधकाम व्यावसायिक, इमारतींचे बांधकाम करताना, खर्च कमी ठेवण्यासाठी आणि नफा कमी न होऊ देण्यासाठी काहीही अतिरिक्त भांडवली खर्च करत नाहीत हा.

या सगळ्याच्या मुळाशी आहे एक तत्त्वज्ञान आहे. प्रत्येकाचा प्रश्‍न ज्याने त्याने सोडवावा, शासनाने काहीही हस्तक्षेप न करता सर्व काही मार्केटवर सोपवावे, छोट्या शेतकऱ्यांना, छोट्या उद्योगधंद्यांना कोणत्याही प्रकारची सबसिडी, मदत करू नये, असे हे तत्त्वज्ञान सांगते.

दिल्लीतील पर्यावरणीय अरिष्टाची रुपयातील किंमत किती? किती हजार कोटी रुपये? मुलांच्या आरोग्यावर कायमचा परिणाम होणे, आरोग्यावरचे खर्च वाढणे, रोजगार बुडणे, उत्पादन ठप्प होणे इत्यादींची किंमत किती? आणि हे कमी अधिक प्रमाणात दरवर्षी सुरू आहे. बाकी सर्व जाऊद्या, दिल्लीतील हवा प्रदूषणामुळे दिल्लीतील तळाच्या (बॉटम ऑफ पिरॅमिड) नागरिकांचे आयुर्मान तब्ब्ल १२ वर्षांनी घटलेले आहे. आणि मृत्यूच्या दाखल्यावर नोंद होते- नैसर्गिक मृत्यू.

या सर्व हानीची रुपयातील किंमत काढली, तर ती नक्कीच हजारो कोटी रुपये भरेल. त्याचे गणित मांडले तर वर उल्लेख केलेल्या शासकीय हस्तक्षेपासाठी लागणारे पैसे सार्वजनिक पैशातून करण्यास समाज मान्यता देईल, तशी मागणी करेल. परंतु अर्थव्यवस्थेबाबत मूलतत्त्ववादी आयडिऑलाजीकल भूमिका घेण्यासाठी गेली ४० वर्षे ब्रेनवॉश केला गेला आहे,

त्यामुळे यावर मांडणी होणार नाही, मागणी करणे तर दूरच. पण आर्थिक प्रश्‍नांना डावी -उजवी आयडियॉलॉजी नसते; तर जमिनीवरचे ज्वलंत पर्यावरणीय / सामाजिक प्रश्‍न तुम्हाला खिंडीत पकडत आहेत, याचे भान राखले पाहिजे.