Nagpur News : प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना याप्रकरणी पुढील सुनावणीत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना राज्य शासनाच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका संतोष तुलसीराम चुटे यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष याप्रकरणी सुनावणी झाली. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील नोकरभरतीत ५ टक्के आरक्षण देणारी जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान ही बाब केवळ गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांपुरती मर्यादित नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ही जनहिताची मागणी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेचे जनहित याचिकेमध्ये रूपांतर करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सामान्य प्रशासन विभागाला प्रतिवादी करण्यास सांगितले आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत मुख्य सचिवांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल ढवस, ॲड. कौस्तुभ भिसे यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.