प्रा. सुभाष बागल

Inflation Rate : डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर चार महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीला (५.७ टक्के) होता. त्या आधीच्या महिन्यात तो ५.५५ टक्के होता. त्यातही विशेष बाब म्हणजे खाद्यान्नाच्या वाढीचा दर ९.५ टक्के असल्याकारणाने चिंता वाढली आहे. महागाईचा दर वाढला, की त्याचे खापर कच्च्या तेलाच्या दरावर फोडण्याची आपल्याकडे प्रथा पडली आहे.

वर्तमान भाववाढीला सर्वस्वी खाद्यान्नात झालेली दरवाढ कारणीभूत आहे. हाही प्रकार आताच घडलाय, असे नव्हे तर यापूर्वीही नागरिकांना अशा भाववाढीचा सामना करावा लागला आहे. ही भाववाढ भरडधान्ये, डाळी, साखर यांच्यापुरतीच मर्यादित असल्याचा काहींचा दावा आहे. म्हणूनच त्यांनी हिला ‘दाल-रोटी चिनी महंगाई’ असं म्हटलं आहे.

प्रत्यक्षात केवळ या तीन नव्हे, तर खाद्यतेल वगळता सर्वच खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी-अधिक प्रमाणात वाढल्या आहेत. भरडधान्ये (९.९), डाळी (२०.७), साखर (७.१४), फळे (११.४), भाजीपाला (२७.६), मसाले (१९.७) टक्के,असे अलीकडच्या काळातील काही वस्तूंच्या वाढीचे दर आहेत.

राजकारणातील प्रांतवाद महागाई दरातही झिरपलाय की काय, अशी शंका मनात येते. कारण दिल्लीतील दर सर्वांत कमी (२.९५ टक्के), तर ओडिशात तो सर्वाधिक (८.७ टक्के) आहे. महाराष्ट्राने मात्र या दोन्हींतील सुवर्णमध्य (६.१ टक्के) साधलाय. यंदाचे वर्ष हे सार्वत्रिक निवडणुकीचे असल्याकारणाने खाद्य पदार्थांच्या किमती वाढणार नाहीत, याची पूर्ण खबरदारी केंद्र सरकार सुरुवातीपासून घेत आलेय.

गहू, साखर, तांदूळ यांच्यावरील निर्यातबंदी, कांदा निर्यातीवर सुरुवातीला आकारलेले ४० टक्के शुल्क आणि नंतर त्याचे बंदीत करण्यात आलेले रूपांतर यामागे तोच हेतू होता. साखर कारखान्याच्या इथेनॉल निर्मितीवर घातलेली बंदी असो की खाद्यतेलाची मुक्त आयात, यांचाही उद्देश तोच आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खाद्यान्नाच्या किमतीत घसरण सुरू असताना आपल्याकडे मात्र त्या वाढताहेत हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. म्हणूनच त्याचा शोध घेणे उचित ठरते. खाद्यान्न आणि कृषी संघटनेचा (एफएओ) डिसेंबर २०२२ चा खाद्य किंमत निर्देशांक त्यांच्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी कमी होता.

स्कायमेट व इतर हवामान संस्थांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजाप्रमाणे यंदाचा कृषी हंगाम ‘एल-निनो’च्या सावटाखालीच पार पडला म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अख्ख्या पावसाळ्यात पाऊस मनमुरादपणे कोसळलाच नाही.

उन्हाळ्याला आरंभ होण्यापूर्वीच शेकड्यांनी गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. भर उन्हाळ्यात काय स्थिती असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. एक तर मोसमी पावसाला विलंब झाला.

शिवाय तो अपुरा झाल्याने भात, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी आदींच्या लागवड क्षेत्रात घट झाली. मूग, उडीद, तूर यांची पेरणी मृग नक्षत्र संपण्यापूर्वी होणे आवश्यक असते. -----------------नसता उत्पादनात घट होते. तुरीच्या उत्पादनात ३० टक्के तर मूग, उडीद यांच्यात २५ टक्के घट होण्याचा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. येत्या काळात डाळींचे दर चढे राहणार, यात शंका नाही.

आयातीत वाढ करून वाढत्या दराला आवर घालता येणे शक्य आहे. परंतु आयात डाळ ग्राहकांच्या पसंतीस उतरणे गरजेचे आहे. तूरडाळीच्या बाबतीत नेमका हाच प्रकार घडल्याने तिने २०० रुपये प्रति कि.ग्रॅ.चा पल्ला गाठलाय. वास्तविक पाहता डाळीच्या उत्पादनात जगात अव्वल स्थानी असलेल्या देशावर सर्वांत मोठा आयातदार बनण्याची वेळ यावी, हीच खरी शोकांतिका आहे.

कृषी धोरणात मूलगामी बदल केल्याशिवाय हे चित्र बदलणार नाही. यंदा उसाअभावी साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम लवकर गुंडाळावा लागणार आहे. मागील वर्षी साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने अतिरिक्त साठा होता. योगायोगाने तेव्हा ब्राझीलच्या उत्पादनात घट झाल्याने भारताला निर्यातीची संधी चालून आली होती.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव चढे असल्याचा फायदाही भारताला झाला. मागील वर्षीचा अतिरिक्त साठा शिल्लक असल्याकारणाने चालू वर्षात कदाचित साखर आयात करावी लागणार नाही. परंतु दर अधिक राहणार यात शंका नाही. खरीप हंगामाच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर रब्बी हंगामाविषयी फार आशावादी राहावे अशी परिस्थिती नाही.

बहुतेक प्रकल्पांमधील पाणीसाठे मर्यादित असल्यामुळे रब्बी हंगामातील गहू, ज्वारी, करडई, हरभरा, मोहरी आदींच्या उत्पादनात घट होणार आहे. परिणामी, त्यांचे दर कमी होण्याची शक्यता दुर्मीळ आहे.

बियाणे, खते, मजुरी अशा सर्व निविष्ठांचे दर वाढल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे खाद्यान्नासाठी शेतकऱ्यांकडून वाढीव दराची अपेक्षा केली जात असेल, तर ती गैर म्हणता येणार नाही. भाजीपाल्याचे दर सध्याच चढे आहेत.

उन्हाची तीव्रता जशी वाढेल तशी त्यात आणखी वाढ होणार आहे. या वाढीव दरांचा शेतकऱ्याला कितपत फायदा होतो, हाही प्रश्‍न आहेच.

खाद्यान्नाच्या वाढत्या किमतीचा फटका अल्पभूधारक शेतमजूर, कारागीर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार ज्यांचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अशांना बसणार आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्गीयही यातून सुटण्याची शक्यता नाही.

एकतर त्यांना बचतीत कपात करावी लागेल किंवा शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च कमी करावा लागेल. शिथिलीकरणाच्या धोरणापासून आपल्याकडील रोजगाराची गुणवत्ता सातत्याने खालावत आहे.

जे काही रोजगार आहेत ते खासगी क्षेत्रात आहेत. जेथे वेतन कमी शिवाय रोजगाराची कुठलीच शाश्‍वती नाही. सरकारने हस्तक्षेप करून या कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे रक्षण करणे गरजेचे असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेण्यात धन्यता मानते आहे.

उत्पन्नाला आलेल्या कुंठीत अवस्थेमुळे ग्रामीण उपभोग खर्चात घट होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे पर्यायी रोजगार संधीच्या अभावी शेतीवरील भार कमी होण्याऐवजी वाढतोय. वाढत्या ग्रामीण असंतोषाचे हेच कारण आहे. जो आरक्षणाच्या मागणीच्या रूपाने व्यक्त होतोय.

कुपोषित बालके, अनेमियाग्रस्त स्त्रियांचे प्रमाण अधिक असताना ही भाववाढ त्यात भर टाकणारी ठरू शकते. असे म्हटले जाते, की खाद्यान्नाच्या किमतीत एक टक्क्याने जरी वाढ झाली, तरी कुपोषणात ०.५ टक्क्याने व बालमृत्यू दरात ०.३ टक्क्याने वाढ होते. या भाववाढीचा फटका २० टक्के ग्रामीण व शहरी जनतेला बसणार आहे, त्यांची अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

केंद्र सरकारने यावर इलाज म्हणून पुढील आठवड्यापासून २९ रुपये प्रति कि.ग्रॅ. दराने ‘भारत तांदूळ’ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतलाय. परंतु एवढ्याने या महागाईच्या झळा कमी होतील असे नाही. कारण ही मुख्यत्वे प्रथिनांची महागाई आहे. अशा शेतीमालाचे उत्पादन वाढून वितरण व्यवस्थेत सुधारणा (ज्यात उत्पन्नवाढही अभिप्रेत आहे) झाल्याशिवाय ती कमी होणार नाही. त्यासाठी सरकारने आपले शेतीमाल किंमत व विदेश व्यापार धोरण ग्राहक नव्हे तर शेतकरी केंद्री ठेवणे आवश्यक आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)