Global Economy : किती तास काम करायचे यावर सध्या जोरात चर्चा सुरू आहे. इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या मते आठवड्याला ७० तास तर एल अँड टी कंपनीचे अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यन यांच्या मते सुटी वगैरे न घेता आठवड्याला ९० तास काम केले पाहिजे. पण काम म्हणजे नक्की काय? ते कसे मोजतात? कोणत्याही उत्पादक श्रमाला काम मानतात. त्या श्रमातून जे उत्पन्न होते त्याला बाजारात मूल्य असलेच पाहिजे असे नाही.

केअर इकॉनॉमीचा अर्थ ः

घरात खूप काम असते. मूर्ती, सुब्रमण्यन वगैरे लोक आकाशातून रेडीमेड अवतरले नाहीत. त्यांना कोणीतरी जन्म दिला. हे जन्मल्यावर त्यांची दुपटी धुणे, पाजणे, ही सगळी कामे झाली. त्यांची आजारपणे काढली गेली, त्यांना शाळेत नेणे, आणणे, गृहपाठ घेणे हे केले गेले.

या सगळ्याला अर्थशास्त्रात `केअर इकॉनॉमी` म्हणतात. घरात मुलांचे संगोपन करणे, अन्न शिजवणे, स्वच्छता राखणे, अबालवृद्धांची काळजी घेणे, मुलांना शाळेत ने-आण करणे, वृद्ध लोकांना डॉक्टरकडे नेणे-आणणे वगैरे कामच आहे.

या केअर इकॉनॉमी शिवाय बाकीची अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकत नाही. काम करायला जो `लेबर फोर्स` लागतो तो बनतो कुठे? घरात. म्हणून केअर इकॉनॉमी ही बाजारात दिसते त्या इकॉनॉमीची जननी असते.

हे सगळ्यांनाच मान्य आहे. शिवाय यातील बहुतेक सगळी कामे महिलाच करतात. जी.डी.पी. कसा मोजायचा याचे एक मॅन्युअल आहे. संयुक्त राष्ट्राने ते तयार केले आहे. याला UN System of National Accounts म्हणतात. त्यात या वर उल्लेख केलेल्या सगळ्या कामांना उत्पादक कामे मानले गेले आहे. केवळ तांत्रिक कारणामुळे त्याला काम मानता येत नाही.

जी.डी.पी. मध्ये हाऊसहोल्ड सेक्टर हा मोठा भाग. कुटुंबात चार प्रकारचे उत्पादन होते. बाजारात विकण्यासाठी वस्तू, घरी वापरण्यासाठी वस्तू, बाजारात विकण्यासाठी सेवा आणि घरात वापरल्या जाणाऱ्या सेवा. त्यातील पहिल्या तीन बाबींत वापरल्या जाणाऱ्या श्रमाला काम म्हणून मोजतात.

घरात वापरल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी लागणाऱ्या श्रमाला काम म्हणून धरत नाहीत. कारण काम दाखवले की उत्पादन दाखवावे लागते. उत्पादन दाखविले की उत्पन्न. बाळाला पाजण्याचे उत्पन्न कुटुंबाला दाखवले तर जी.डी.पी. चे अंदाज गोंधळतील.

जी.डी.पी. चा वापर फक्त आणि फक्त आर्थिक व्यवस्थापनाचे एक साधन म्हणूनच करायचा असतो हे UN System of National Accounts मध्ये सुरवातीलाच स्पष्ट केले आहे. अर्थव्यवस्था मंदावते आहे का वगैरे ढोबळ मानाने तपासण्या इतकेच.

म्हणून मग चौथ्या प्रकारचे उत्पादन करण्यात जे श्रम जातात त्यांना काम म्हणून धरत नाहीत पण या उत्पादनाचा समावेश Extended Household Accounts मध्ये करतात. पण म्हणून ही व्यवस्था कमी महत्त्वाची आहे, असे म्हणता येत नाही.

इंग्लंडमध्ये ही व्यवस्था एकूण अर्थव्यवस्थेच्या ६० टक्के असल्याचा शासकीय अंदाज आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये फक्त आईच्या दुधाचे अर्थव्यवस्थेतील वार्षिक मूल्य २१० कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. भारतात पंजाबबाबत अभ्यास झाला आहे. ही केअर इकॉनॉमी पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान ३५ टक्के भाग आहे, असा अंदाज आहे.

कामाचे फेरवाटप हवे ः

केअर इकॉनॉमीच्या या व्यवस्थेला जी.डी.पी. मध्ये मोजले जात नाही म्हणून ती कमी महत्त्वाची नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) मते या व्यवस्थेचे महत्त्व मान्य करून यातील अनावश्यक श्रम कमी कसे होतील हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक त्या सार्वजनिक सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. उदा. घरात नळ असला की दुरून पाणी आणायचे श्रम वाचतात.

शाळा जवळ असेल तर मुलांना शाळेत सोडायचा-आणायचा वेळ वाचतो. याशिवाय ILO एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडते. ही कामे आवश्यक आहेत आणि घरातील सर्वांची असल्यामुळे त्या कामाचे फेरवाटप झाले पाहिजे. सध्या ही कामे प्रामुख्याने महिला करतात, ती सर्वांनी वाटून केली पाहिजेत.

`महिलांच्या श्रमाला मोबदला मिळत नाही म्हणून त्यांना पैसे वाटावेत` ही लाडकी बहीण मांडणी अयोग्य आहे. असल्या मांडणीमुळे ही कामे कायमस्वरूपी बायकांच्याच गळ्यात मारली जातील. ‘मिळतायत ना पैसे, मग कुरकूर कसली’ असे म्हणून महिलांना चूल आणि मूल मध्येच बांधून ठेवणारी ही मांडणी आहे. याउलट घरातील कामे सर्वांची आहेत हे मान्य होईल अशा मूल्यात्मक बदलाकडे आपण कसे जाऊ हे पाहणे आवश्यक आहे.