Political Economy : राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या भिंगातून काय दिसते?

Indian Economy : वीजबिल भरले नाही म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीच्या महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्याच जिल्हा परिषदांच्या २५,१६७ शाळांचा वीजपुरवठा कापला. त्यातील ४,९३९ शाळांचे वीज मीटर काढून नेण्यात आले.

शाळांची संख्या किती? २५,१६७

वीजबिल थकबाकीचा कालावधी किती? एका वर्षापासून.

वीजबिलाची थकबाकी किती? ११.११ कोटी रुपये

या प्रकरणावर अनेक महिने ओरड झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र शासन ते पैसे महावितरणला देणार आहे आणि महावितरण वीजपुरवठा पूर्ववत करणार आहे. (त्याशिवाय अजून तीन जिल्ह्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे)

अशा बातम्यांमधून सध्याच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे दर्शन होते. या व्यवस्थेचा कॉर्पोरेट धार्जिणेपणा आणि गरिबांविषयीची असंवेदनशीलता समजते, म्हणून या गोष्टींची माहिती घेतली पाहिजे. यासंदर्भात खालील मुद्द्यांचा विचार करूः

एका जिल्हा परिषद शाळेत किमान सरासरी २०० विद्यार्थी धरले तरी पन्नास लाख विद्यार्थी होतात. या शाळांमध्ये गेले काही महिने वर्गांमध्ये वीज, पंखे नसतील. पाण्याच्या टाकीत पाणी भरण्यासाठी वापरले जाणारे पंप सुरु नसतील. वर्ग अंधारलेले असतील. अशा स्थितीत मुलांचे अभ्यासात लक्ष लागले असेल का? त्यांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम झाला नसेल का?

जिल्हा परिषद शाळांचे उत्पन्नाचे स्रोत काय; जे आटल्यामुळे त्यांना वीजबिले भरता अली नाहीत? यावर चर्चा झाली पाहिजे. आपण सार्वजनिक क्षेत्राचा आग्रह धरतो. इथे महावितरण कंपनी आणि वीजबिल भरू न शकलेल्या शाळा या दोन्ही सार्वजनिक मालकीच्या आहेत. सार्वजनिक मालकीची महावितरण कंपनी खासगी मालकीच्या कंपनीसारखी वागत असेल तर सार्वजनिक मालकीला अर्थ काय राहिला? खासगी उद्योग समूहात ग्रुप कंपन्या एकमेकांना मदतीचा हात देतात. मग सार्वजनिक उपक्रमात असे का घडत नाही ?

वीज पुरवठा कापताना नफा कमावणाऱ्या कंपन्या आणि शाळा / इस्पितळे यामध्ये वीजवितरण कंपन्यांनी फरक करावा की नको? हा प्रश्न राजकीय अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. तो महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविता कामा नये.

महावितरण कंपनी शाळांच्या व्यवस्थापनाला धडा शिकवू पाहते. पण यात मार पडला तो विद्यार्थ्यांना. या गरीब विद्यार्थ्यांचा काय दोष? जर राजकीय अर्थव्यवस्था गरीब विद्यार्थीकेंद्री नसेल तर त्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई तरी होऊ शकेल का?

थकलेल्या वीजबिलाची रक्कम आहे ११ कोटी रुपये. महाराष्ट्राचा वार्षिक अर्थसंकल्प ७ लाख कोटी रुपयांचा आहे. वीजबिल भरले नाही म्हणून वीज कापली गेली आहे हा मेसेज गेल्यानंतर पैसे मंजूर करायला राज्य सरकार इतके महिने का घेते? हा विषय तातडीने मार्गी लावावा असे का वाटत नाही? अदानी आणि इतर समुहांच्या बाबतीत निर्णय घेताना सरकार दरबारी जी तत्परता दाखवली जाते, ती अशा वेळी का दाखवली जात नाही?

ज्या शाळांची वीज कापली, त्या शाळांमध्ये लाडक्या बहिणींची कितीतरी मुले असतीलच. प्रत्येक लाडक्या बहिणीला फक्त ५ रुपये कमी दिले तर दोन कोटी लाडक्या बहिणींच्या योगदानातून १० कोटी रुपये सहज उभे राहिले असते. प्रश्न प्राधान्यक्रमाचा आहे.

जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था करावी; जेणेकरून पालक वैफल्यग्रस्त होऊन गावागावात पोचलेल्या खासगी शाळांमध्ये आपली मुले घालतील, या शाळांच्या फी परवडत नाहीत म्हणून सूक्ष्म कर्जे (मायक्रोफायनान्स) काढतील, सरकारी मालकीच्या शाळा खासगी उद्योगांना चालवायला दिल्या जातील...ही यातली राजकीय अर्थव्यवस्था (पोलिटिकल इकॉनॉमी) आहे.

असे अनेक बिंदू पुढे आणता येतील. हा असा विचार करणे म्हणजे राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या भिंगातून आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांकडे बघणे. मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेच्या वेळी जसे डोळ्यात नवीन भिंग बसवतात त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची भिंगे कोट्यवधी नागरिकांच्या, विशेषतः तरूणांच्या, डोळ्यात बसवण्याची गरज आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)