अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मंगळवारी (ता.२३) अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये नऊ क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचा दावा केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केला. तसेच शेती क्षेत्राला पहिलं प्राधान्य असून कृषी, रोजगार, मनुष्यबळविकास, सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, इनोव्हेशन, संशोधनावर भर देण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्री सितारामन यांनी केला आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पहिलं प्राधान्य शेतीसाठी असणार आहे. त्यामध्ये पुढील मुद्द्यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येणार आहे.

हवामान बदल आणि संशोधन-

हवामान बदलाचा शेती क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसत आहे. त्यामुळं हवामान बदल प्रतिबंधात्मक वाणांचं संशोधन करून शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यावर केंद्र सरकारचं लक्ष्य असणार आहे.

नवीन वाणांची निर्मिती

शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी अधिक उत्पादन देणारे १०९ वाण तर हवामान बदलात तग धरणारे ३२ बागायती वाण उपलब्ध करून देण्यात आहेत.

भाजीपाला उत्पादन आणि मूल्यसाखळी

भाजीपाला उत्पादन आणि मूल्यसाखळी तसेच साठवण आणि विपणन व्यवस्थेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था आणि स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

तेलबिया आत्मनिर्भरता

तेलबियामध्ये मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफुल पिकांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.

नैसर्गिक शेती

पुढील २ वर्षात १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचं प्रमाणपत्र आणि ब्रॅन्डीगसाठी प्रोत्साहन देण्यात आहे. तसेच देशात १० हजार बायो इनपुट केंद्र उभारण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

कोळंबी उत्पादन आणि निर्यात

नाबार्डच्या माध्यमातून कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा

पुढील ३ वर्षात शेतकऱ्यांचं आणि शेतजमीनचं कव्हरेज डिजिटल पब्लिक इन्फ्रामधून करण्यात येणार आहे. तसेच देशातील ४०० जिल्ह्यांना डिजिटल क्रॉप सर्वे करण्यात येईल. जन समर्थ आधारित किसान क्रेडीट कार्ड शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, कृषी क्षेत्रासाठी यामध्ये १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रिय अर्थमंत्री सितारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात १.२७ लाख कोटींची तरतुदी कृषी क्षेत्रासाठी केली होती. तर २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारनं १.२५ लाख कोटी रुपयांची कृषीसाठी केली होती. २०२२-२३ मध्ये १.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.