नीरज हातेकर

Economic Growth Rate : आर्थिक विकास होतो म्हणजे काय? तर फक्त जीडीपी जोरात वाढणे म्हणजे आर्थिक विकास नाही. अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदलसुद्धा होणे आवश्यक असते. श्रमाची कमी उत्पादक क्षेत्रातून अधिक उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रात कामगारांचे स्थित्यंतर होणे अपेक्षित असते.

म्हणजे रस्त्याच्या कडेला बसून साधी रापी वापरून चपला शिवून दिवसाला ३०० रुपये मिळविणाऱ्या चर्मकाराचे चार-दोन यंत्रे, कायमस्वरूपी दुकान, मशिनवर काम करणारे कामगार, विस्तृत मूल्य साखळीत सहभाग असे स्थित्यंतर होणे हा आर्थिक विकास म्हणता येईल.

दुर्दैवाने भारतात १९९१ नंतर ‘सुधारणा (Reforms)’चा भर फक्त महत्तम आर्थिक वाढ कशी गाठता येईल एवढाच राहिला. संरचनात्मक बदलाकडे दुर्लक्ष झाले. काही अर्थतज्ज्ञ आथिर्क वाढीमुळे दारिद्र्य कमी झाले वगैरे म्हणतात. पण याचा नेमका अर्थ काय होतो? तेंडुलकर समितीच्या निकषांनुसार आज ग्रामीण महाराष्ट्रात सरसरी ४.५ माणसांच्या कुटुंबाला दारिद्र्यरेषेच्या वर यायला महिन्याला अंदाजे ५७०० रुपये लागतात. हे ओलांडले, की आपण दारिद्र्यातून बाहेर.

सरासरी रोजंदारी करणारी व्यक्ती महिन्याला रु. ६००० कमावते. म्हणजे रोजंदारी करणारी कुटुंबे आता दारिद्र्यरेषेच्या वर असू शकतात. पण प्रश्‍न तो नाहीये. प्रश्‍न सोबतच संरचनात्मक बदल होण्याचा आहे. स्थिर, उत्पादक, बरे जीवनमान देणारा रोजगार निर्माण होणे आवश्यक आहे. सध्या ते होत नाहीये. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक असंघटित काम करतात, स्वयंरोजगार करतात. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे यातील ८५ टक्के आस्थापना अगदी छोट्या, २ ते ३ कामगार असलेल्या, भांडवली गुंतवणूक आणि उत्पादकता अगदी कमी असलेल्या आहेत. कसे तरी तगून राहण्यासाठी निर्माण झालेला हा रोजगार आहे.

असे का झाले? कोणताही बिझनेस पेपर बघा. सगळी चर्चा आर्थिक वाढीचा दर वगैरे असते. रोजगार वाढ, संरचनात्मक बदल वगैरे चर्चा खूप कमी असते. भारतातील आर्थिक सुधारणांची चर्चा, तिथले विचारविश्‍व हे या सगळ्या मंडळींनी जोरात काबीज केले आहे. वित्तीय संस्था, मोठे उद्योग आणि त्यांच्या पगारावर असलेल्या अर्थतज्ज्ञ मंडळींना आर्थिक वाढ हाच विषय केंद्रस्थानी असावा, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण त्यांच्या धंद्यावर थेट परिणाम होतो त्याचा.

भारतातील आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम ‘वरून’, तज्ज्ञांकडून राबविला गेला आहे. मनमोहनसिंग, सी. रंगराजन, मोंटेकसिंह अहलुवालिया हे धोरणकर्ते खूप मोठे आहेत; पण ते वरून धोरण निर्मिती करतात. ते टेक्नोक्रॅट होते; लोकनेते नव्हते. म्हणून भारतातील आर्थिक सुधारणांना एक खास असे रूप मिळाले आहे- टॉप डाउन. आता जे सरकार आहे त्यांच्याकडे तर तेही नाही.

संरचनात्मक बदल करण्यासाठी सुधारणा खालून वर कराव्या लागतात. परंतु १९९२ नंतर काँग्रेस पक्षाकडे खालून वर काम करू शकणारी केडर राहिली नाही. जी काही मागणी खालून वर आली ती जातींच्या चौकटीत आली. तिचे स्वरूप प्रामुख्याने फेरवाटप आणि सामजिक न्याय असे राहिले. अर्थव्यवस्थेच्या तळाशी असलेल्या गटाला, मग तो कोणत्याही जाती समूहाचा असो, वर घेऊन जाणे हा अजेंडा राहिला नाही.

आताच्या विद्यमान सरकारचा तर याच्याशी काहची संबंध नाही. खरं तर त्यांच्याकडे खालून वर काम करणाऱ्या संघटना, माणसे आहेत; पण त्यांचा कार्यक्रमच वेगळा आहे. त्यांच्यासाठी राम मंदिर बांधून, ३७० कलम रद्द करून ‘अच्छे दिन’ आधीच आलेले आहेत. २०२४ ची निवडणूक म्हणजे या गोष्टी कॅश करून घ्यायची वेळ आहे. या सगळ्या गदारोळात आर्थिकदृष्ट्या संरचनात्मक बदल झालेच नाहीत. म्हणून आज एकीकडे वेगाने आर्थिक वाढ होत असली तरी तर दुसरीकडे रोजगाराची स्थिती वाईट आहे. या प्रश्‍नाला आपण कधी भिडणार आहोत?

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)