पुणेः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (Nirmala Sitaraman) १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. संकटाच्या सलग दोन वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेला टेकू देणाऱ्या शेती क्षेत्रालालाही अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

कृषी पायाभूत सुविधा, खत अनुदान, तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स, कर्जे, अनुदान, बियाणे या क्षेत्रांना सरकार किती प्राधान्य देते याकडे शेतीक्षेत्राचे लक्ष असेल.

तर पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे सरकार शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडण्याची शक्यता आहे. 

पीएचडी चेंबर ऑफ काॅमर्स अॅंड इंडस्ट्रीजने (पीएचडीसीसीआय) नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या अहवालात शेतीक्षेत्रात गुंतवणुकीचे महत्व स्पष्ट केले. पीएचडीसीसीआय ही राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था असून ती ११७ वर्षांपासून कार्यरत आहे.

अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात सुधारणा करण्याची सूचनाही या अहवालात करण्यात आली.

कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक, ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी निधी आणि शीतगृह साखळीचा विकास करणे गरजेचे आहे.

यामुळे अन्न प्रक्रिया आणि ग्रामिण उद्योजकता वाढीस लागले. शेती आणि अन्न प्रक्रिया उत्पादनांची निर्यात २०२१-२२ मध्ये ५ हजार कोटींची झाली.

ती पुढील तीन वर्षांमध्ये १० हजार कोटींपर्यंत वाढविणे गरजेचे आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

शेतीक्षेत्राला उभारी देण्यासाठी अॅग्रीटेक स्टार्टअप्सलाही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. एका अहवालानुसार सरकारला शेतीमधून ८ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते. 

तर २०३१ पर्यंत २ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते. यासाठी सरकारला शेतीक्षेत्रात तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

त्यासाठी शेतीआधारीत तांत्रिक स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन आवश्यक आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तुरतूद गरजेची आहे.

खत अनुदान वाढविण्याची गरज
मागील दोन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि लाॅजिस्टीक तसेच वाहतुकीतील अडचणी यामुळे दर वाढले.

परिणामी यंदा खत अनुदानाची रक्कम जवळपास दीड लाख कोटींवर पोचली. तर २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात खतांवरील अनुदानाचा आकडा २.५ लाख कोटींवर पोचण्याची शक्यता आहे.

सरकारने अनुदान वाढविल्यास दरवाढीचा बोजा थेट शेतकऱ्यांवर येणार नाही. त्यामुळं अर्थसंकल्पात खत अनुदानाच्या घोषणेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष असेल. 

पशुपालन, मत्स्य, पोल्ट्रीला
प्रोत्साहन आवश्यक

शेतीक्षेत्रावर बदलत्या हवामानाचा मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे महत्वाच्या गहू, तांदूळ आधी धान्य पिकांचे उत्पादन घटत आहे.

त्यामुळे सरकारने फलोत्पादन, मत्स्योत्पादन, कुक्कुटपालन, पशुपालन आणि मांस उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. ग्रामीण कुटुंबाच्या उत्पन्नात पशुपालन क्षेत्राचं महत्व मोठे आहे.

परिस्थिती मुल्यांकन अहवाल २०१९ नुसार ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये होते. त्यापैकी ३ हजार ७९८ रुपये पीक उत्पादनातून तर १ हजार ५८२ रुपये पशुपालनातून मिळतात. त्यामुळे पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तुरतुदी आवश्यक आहेत.

मत्स्य संपदा योजनेचे
मुल्यांकन आवश्यक
मत्सोत्पादन, मांस आणि पोल्ट्रीचे देशातील मार्केट मोठे आहे. मात्र ज्या ठिकाणी याचा व्यापार होतो तेथे मुलभूत सुविधा कमी आहेत.

मस्त्योत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांमध्ये २० हजार ५० कोटींची तरतूद केली आहे.

या निधीमधून २०१८-१९ मध्ये देशातील मत्स्य उत्पादन १३७ लाख टन होते, ते २०२४-२५ पर्यंत २२० लाख टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दीष्ट आहे. तज्ज्ञांच्या मते या योजनेचे मुल्यांकन होणे गरजेचे आहे.

पीएम-किसानचा निधी
वाढवण्याची मागणी
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरु केली. या योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला तीन हप्त्यांमध्ये ६ हजार रुपये मिळतात. मात्र पीएम किसान योजनेचा निधी वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांसह काही संस्थांनीही ही मागणी केली आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात यासंबंधीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

पामऐवजी सोयाबीन, मोहरी
उत्पादनाला प्रोत्साहन हवे
२०२३ च्या अर्थसंकल्पापुर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी नोव्हेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांसोबत बैठक बोलावली होती.

या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी सरकार पाम लागवडीला देत असलेल्या प्रोत्साहनाला विरोध केला. पामऐवजी सरकारने सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग आणि सूर्यफुल उत्पादनाल प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली.

तसंच सरकार शेतीमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसतो, अशीही मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली.

पुरवठा साखळीच्या अपेक्षा
सरकारने जीएसटी कायदा लागू केल्यापासून शेती पुरवठा साखळीला कर समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे.

पुरवठा साखळीत शेतीमालाचे प्रत्येक टप्प्यावर मुल्यवर्धन होत असते. पण प्रत्येक टप्प्यावर लागणार जीएसटी तर्कसंगत नाही.

त्यामुळे जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे. तसंच बियाणे, खते, तंत्रज्ञान आणि अद्यावत मार्केट सुविधा शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी जीएसटीत सुधारणेसह पुरेशा निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली जात आहे.

निवडणुकांमुळे शेतकरी केंद्रबिंदू ठरेल?
केंद्र सरकार २०२१ मध्ये तीन कृषी कायद्यांमुळे तोंडघशी पडले होते. कृषी कायद्यांना शेतकरी विरोध केल्यानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली.

तसंच शेतीमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी, आयात, वायदेबंदी, स्टाॅक लिमिट असे निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीही असल्याचं सांगितलं जातं.

२०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात शेती केंद्रबिंदू असेल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस पडू शकतो, असे मानले जात आहे.