Central Government Budget : सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात वीज निर्मितीसाठी ६८ हजार ७६९ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, यापैकी दहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम सोलर पॉवरसाठी मिळणार आहे. यातून साखर कारखान्याना सोलर पॉवर प्रकल्प उभारण्याची संधी केंद्र सरकारने दिली आहे.

दरम्यान, साखर उद्योगाच्या अन्य प्रश्नांकडे नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले. यावर्षीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या उद्योगाच्या प्रलंबित प्रश्नावर मार्ग काढण्याची अपेक्षा या उद्योगाकडून व्यक्त होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीतील पहिला अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यात वीजनिर्मितीसाठीच्या ६८ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा समावेश आहे.

यातील सुमारे दहा हजार कोटींचा निधी सोलर पॉवरसाठी मिळणार आहे. ज्या साखर कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या जागा आहेत, अशा जागांवर सोलर पॉवर प्रकल्प उभारण्याची संधी या निधीतून शक्य आहे. सोलर पॉवर प्रकल्प उभारून जादा उत्पन्नाचा स्त्रोत तेही कोणत्याही इंधनाशिवाय निर्माण करता येणार आहे; पण त्यासाठी कारखान्यांकडे मोठी रिकामी जागा तर हवीच. मात्र, कारखानदारांची मानसिकताही हवी.

वस्त्रोद्योगानंतर देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग असलेल्या साखर उद्योगाकडे प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केलेली नाही. कारखान्यांवरील थकीत कर्जाची पुर्नबांधणी, कमी व्याज दराच्या योजना, साखरेचा हमीभाव वाढवणे, इथेनॉलच्या दरात वाढ, साखर निर्यातीचे धोरण याबाबत काही ठोस निर्णयाची अपेक्षा होती; पण त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून साखर उद्योगाची निराशाच झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

अप्रत्यक्ष फायदा शक्य

कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढ, पर्यावरणपूरक बियाणांच्या नव्या जाती निर्माण करणे आदी बाबींवर अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे. त्यात अप्रत्यक्ष फायदा साखर उद्योगाला होणार असल्याचे मत या क्षेत्रांतील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.