डॉ. नागेश टेकाळे
Water Conservation : परिसरामधील पाणथळ जागा किंवा पाण्याचे तळे हा केवळ पाण्याचा स्रोत नव्हता तर ते त्यातील विविध प्रकारच्या वनस्पती, जलजीव, पक्षी यांच्या जैवविविधतेचे आगार, आश्रयस्थान आणि वैभव होते. पाणथळ भूमी नष्ट होत गेल्यामुळे त्यांच्याबरोबर हजारो वर्षांपासून स्थिरावलेली जैवविविधताही लयाला गेली. त्यावर अवलंबून असलेले ग्रामिण भागातील जलव्यवस्थापनाचे गणितसुद्धा बिघडले.
भारतात पूर्वी लाखो पाणथळ भूमी होत्या. २०२३ पर्यंत त्यांची संख्या काही हजारांपर्यंत कमी झाली आहे. त्या नष्ट का झाल्या, हे पाहण्यापूर्वी प्रथम पाणथळ भूमी कशाला म्हणायचे हे पाहू. पाणथळ भूमी म्हणजे जेमतेम ५-६ फूट खोलीपर्यंत पाणी असलेले क्षेत्र. याच्या मध्यावर जास्तीत जास्त सहा मीटर खोल असू शकते. असे क्षेत्र लहान किंवा विशाल असू शकते. वर्षभर पाणीपातळी स्थिर राहणाऱ्या या जलभूमीत खाली चिखलमिश्रित गाळ असतो. जेथे पाणथळ भूमी तेथे भूगर्भात हमखास पाणी असे सूत्र होते.
अशी ठिकाणे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित असू शकतात. पाण्याची कमी खोली आणि तळाची दलदल हेच त्यांच्या नाशास कारणीभूत ठरले. हरितक्रांतीच्या पुढील टप्प्यात शेत उत्पादन वाढत गेले. येणाऱ्या पैशासोबत हव्यास वाढत चाललेल्या माणसांना पडीक राहणाऱ्या जागा खुपू लागल्या. पहिल्या टप्प्यात पाणथळ जागा या हव्यासी आक्रमणास सहज बळी पडल्या. मध्येच उद्‍भवला तो प्लॅस्टिकचा कधीही न संपणारा राक्षस. कचऱ्यासोबत येणारे सर्व टाकाऊ प्लॅस्टिक पाणथळ भूमीत जमा होऊन त्यांच्या विशाल कचराकुंड्या तयार झाल्या.
सभोवताली रासायनिक शेती सुरू झाली होती. त्यातील अतिरिक्त रासायनिक घटक या जलभूमीत उतरू लागले. त्या विषारी घटकांचा परिणाम जैवविविधतेवर झाला. रासायनिक खतामधून आलेल्या नत्र, स्फुरदामुळे पाणथळ जागेत जलपर्णी वेगाने वाढू लागली. या भूमीला अखेरची घरघर लागली. पूर्वी गावपरिसरातील लोक सायंकाळच्या विरंगुळ्यासाठी पाणथळ जागी येत. अन्य करमणुकीची साधने आल्याने आणि वाढलेल्या कचऱ्यामुळे गावातील तळी, पाणथळ जागांकडे लोकांचे दुर्लक्ष वाढत गेले.
अनेक तळ्याकाठी मंदिर असे. या देवतेसोबतच त्या तळ्याचे, जलाचेही पूजन होई. धरणे, नळ योजना आल्यामुळे वाड्यातील आडांची अडगळ झाली. पाण्यासाठी आडांची आणि पर्यायाने पाणथळ जागांचीच गरज राहिली नाही. त्यांचा ऱ्हास सुरू झाला. आपल्या जगण्यासाठी ग्रामीण जनतेने निसर्गाच्या साह्याने स्वतःचे पाणी व्यवस्थापन केले होते त्याला पहिला तडा गेला. ज्या गोष्टी फुकट अथवा अल्प किमतीत मिळतात, त्याची किंमत राहत नाही. पूर्वी आडामधील पाणी पोहऱ्याने काढताना जे काही कष्ट होत, त्यामुळे पाणी आपोआपच जपून वापरले जाई. आज नळाची कळ फिरवण्यासाठी मला काही कष्ट पडत नाहीत, मग सार्वजनिक नळातून धो धो वाहणाऱ्या पाण्याकडे कोण लक्ष देईल? असेच आपल्या जल व्यवस्थापनाचे झाले आहे.
पाणथळ भूमी या विशेष प्रकारच्या परिसंस्था आहेत. त्या पुराचे नियंत्रण तर करतातच, त्याच बरोबर भूगर्भामधील पाण्यास पृष्ठभागावरून पाणी पुरवठासुद्धा करतात. एक माणूस प्रति दिन २० ते ६० लिटर पाणी वापरतो. या पाण्याचा एक स्रोत पाणथळ भूमीतून येतो, भूगर्भामधील उपलब्ध जलसाठा हा या पाणथळ भूमीच्या कृपेमुळेच हे अजूनही आपल्या लक्षात येत नाही.
केवळ पावसाचे साठलेले पाणी अथवा दलदलीची जागा म्हणून हे क्षेत्र कायमचे दुर्लक्षित राहिले आहे. समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पाणथळ भूमीमध्ये खारफुटीची जंगले वाढतात. ही जंगले समुद्राच्या लाटांना शांतविण्याचे काम करतात. सोबतच अनेक जलचरांच्या प्रजननास मदत करतात. जगातील २/३ मत्स्य उत्पादन अशाच सागराकाठच्या पाणथळ भूमीमधून होते. अर्ध्यापेक्षा अधिक जग आहारासाठी ज्या भातावर अवलंबून आहे, तो अशाच (मानवनिर्मित) पाणथळ जमिनीत तयार होतो.
जल व्यवस्थापनामध्ये प्रत्येक पाणथळ भूमी ही निसर्ग प्रयोगशाळेचे काम करते. त्यात पर्जन्यधारा मुख्य घटक असतात, तर सूर्य इंधन पुरवितो. कोणत्याही व्यवस्थापन किंवा कष्टाशिवाय माणूस भोक्ता बनतो. या पाणथळ जागा पाणी
व्यवस्थापन, पूर व्यवस्थापन, मत्स्यपालन, भात उत्पादन, भूगर्भामधील जलसाठा वाढवणे, जैवविविविधतेचा सांभाळ करणे ही अशी कितीतरी मोलाची कामे करत असतात. पूर्वी कोकण पाणथळ जागांनी समृद्ध होते. आता काही खाड्यांचा अपवाद वगळता त्या कुठेच आढळत नाही. म्हणूनच कोकणामध्ये पुराच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. मधला धक्का सहन करणाऱ्या पाणथळ जागाच नष्ट झाल्याने पावसाचे अनमोल पाणी थेट समुद्रास मिळते. तेही भविष्यामधील संकटाचे लक्षण ठरू शकते. पावसाचे हे पाणी भूगर्भात जिरवायचे असल्यास गाव तेथे एकतरी पाणथळ जागा असली किंवा जपली पाहिजे.
हरवलेल्या पाणथळ भूमीचा शोध घेऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे, हे जितके खरे तितकेच त्यांच्या नवनिर्मितीवरही भर दिला पाहिजे. आज सह्याद्रीच्या डोंगर कड्यांचे लचके तोडणाऱ्या खाणी निर्माण होत आहेत. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. शक्य असलेल्या प्रत्येक गावाने लोकसहभागातून एक तरी पाणथळ भूमी तयार करावयास हवी. ही जागा प्रतिबंधित असावी. सर्व बाजूने वृक्ष लागवड असावी. पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब येथे साठवला गेला तर त्यासोबत आपोआप लहान मोठे सजीव यांची जैवविविधता जपली जाईल. या पाणथळ भूमी गावाच्या भविष्यामधील पाणी व्यवस्थापनात मोलाची भूमिका निभावतील.
कदाचित गावच्या पर्यटनाचे एक आकर्षक केंद्रबिंदूसुद्धा ठरतील. अशा निसर्गाचा एक अनमोल ठेवा असलेल्या पाणथळ भूमीच्या निर्मितीसाठी शासनाने ग्रामपंचायतीला अनुदान देण्याची योजना आखावी. कारण त्यातूनच अनेक आटलेल्या नद्या, ओढ्यांना पुन्हा जन्म मिळू शकतो. चीन देशामध्ये अनेक गावांमध्ये कृत्रिम पाणथळ जागांची निर्मिती करून हळूहळू त्यांना पाणी व्यवस्थापनात स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक निसर्गनिर्मित कलाकृती नष्ट करणे सोपे असते, मात्र तिची पुनर्निर्मितीचे काम हे पराकोटीचे अवघड असते. पण निसर्ग संपन्न होतो तो अशाच कार्यामुळे!
महाराष्ट्रात तीन पाणथळ जागा
आज आपल्या देशात सरकारमान्य अशा ७५ पाणथळ जागा आहेत. त्यातील तीन महाराष्ट्रात आहेत. त्यात नांदूर मधमेश्‍वर, लोणार आणि ठाणे खाडीचा समावेश आहे. हजारो पर्यटक या पाणथळ भूमींना फक्त पक्षी दर्शनासाठीच भेट देतात. त्यांचा जल व्यवस्थापनामधील सहभागाविषयी लोकांना फारसे माहीतच नाही.
पाणथळ भूमी नव्हे स्पंज!
शहर परिसरात असलेल्या पाणथळ भूमी या एखाद्या स्पंजासारखे काम करतात. त्या शहरांचे पुराच्या पाण्यापासून रक्षण करतात. नजाफगड ही दिल्लीजवळची पाणथळ भूमी नष्ट झाल्यामुळेच यमुनेचा पूर दिल्ली शहरात घुसून हलकल्लोळ माजवतो. पल्लीकरन्नी ही चेन्नईची पाणथळ भूमी. तीही अतिक्रमणामुळे ५० टक्के नष्ट झाली. मात्र चेन्नईमध्ये २०१५ मध्ये आलेल्या महापुराने पल्लीकरन्नीचे महत्त्व अधोरेखित केले. शहरात दहा दिवस मुक्काम ठोकलेल्या महापुराने चेन्नईतील तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता वाहून नेली. एका पाणथळ भूमीच्या ऱ्हासाची ही केवढी मोठी किंमत मोजावी लागली.
पाणथळ जागांकडे दुर्लक्ष
भारताच्या एकूण भौगोलिक आकाराच्या तुलनेत आज देशात ४.५ टक्के क्षेत्रावर पाणथळ भूमी पसरलेल्या आहेत. त्यांची संख्या तब्बल ७ लाखांच्या आसपास असली तरी ती स्वातंत्र्य पूर्वकाळाच्या तुलनेत ३० टक्केसुद्धा नाही. नेदरलँड स्थित जागतिक पाणथळ भूमी संस्थेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार मागील तीन दशकांमध्ये भारतामधील ५ पैकी २ पाणथळ भूमी पूर्ण नष्ट झाल्या आहेत. किंवा त्यातील पाणी प्रदूषणामुळे कोणतीही जैवविविधताच शिल्लक राहिलेली नसल्याने हळूहळू त्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
म्हणजेच १९८६ मध्ये आलेला पर्यावरण संरक्षक कायदा आणि २०१७ मध्ये अमलात आलेला पाणथळ भूमी संवर्धन आणि संरक्षण कायदा आपण समजून घेतला पाहिजे. त्याचा थोडा जरी अवलंब शासनाने स्वतः आणि जनता जनार्दनाने केला तरच निसर्गातील पाणी व्यवस्थापनामधील हा बहुमोल ठेवा जपणे शक्य होईल.
nstekale@gmail.com
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.