डॉ. प्रदीप कुमार अगरवाल

Various Measures of the Union Minister of Textiles : कापूस क्षेत्राने देशाची अर्थव्यवस्था आणि संस्कृतीमध्ये अतिशय मोलाची भूमिका बजावली आहे. तथापि, शाश्‍वतता आणि जबाबदार संसाधन व्यवस्थापनावर जागतिक भर राहिल्याने भारतातील कापूस उद्योगाला पर्यावरणीय परिणाम आणि सामाजिक-आर्थिक शाश्‍वततेच्या स्वरूपातील आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. फाळणीनंतर १९४७ मध्ये भारत कापूस टंचाईने ग्रासला गेला.

सर्व सुपीक आणि बागायती क्षेत्र पाकिस्तानात गेले, तर कापड गिरण्या आपल्याकडेच राहिल्या. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यात विसंगती निर्माण झाली. डॉ. एम. व्ही. वेणुगोपालन यांनी विविध राज्यांमधील आपल्या कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या, कापसाचे क्षेत्र वाढीसंदर्भातील विविध पैलूंवर सरकार आणि संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने लक्ष केंद्रित केले.

त्यामुळे कापूस लागवडीखालील क्षेत्र ४३ लाख हेक्‍टरवरून १३५ लाख हेक्‍टरपर्यंत आणि कापूस उत्पादन प्रतिहेक्टर १३२ किलोवरून ५०० किलो प्रतिहेक्टरपर्यंत वाढले. भारतातील सुमारे ८० लाख कापूस उत्पादकांचे जीवनमान सुनिश्‍चित झाले.

आज आपल्या भारतवर्षाचा जागतिक कापूस क्षेत्रामध्ये ४० टक्के वाटा असल्याने या जादूई धाग्याचा तो जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि निर्यातदार बनला आहे.

भारतातील कापूस क्षेत्राच्या शाश्‍वततेसाठी मला राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या ‘खराखुरा स्वदेशी म्हणजे जेव्हा कापसावर होणाऱ्या सर्व प्रक्रिया एकाच गावात किंवा शहरात पार पाडल्या जातात’, या वाक्याची आठवण येते.

कापूस उत्पादनाशी संबंधित पर्यावरणीय परिणाम विशेषतः पाणी आणि निविष्ठा व्यवस्थापनावरील, लक्षात घेता मूल्य साखळीतील सर्व भागधारकांना सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने एक शाश्‍वत आणि जबाबदार कापूस मूल्यसाखळी तयार करण्यासाठी जिनिंग कार्यक्षमतेची योग्य हाताळणी करणे आवश्यक आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालय भारतातील वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळी टिकविण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआय), वस्त्रोद्योग/उद्योग संघटना आणि इतर तज्ज्ञांच्या सहकार्याने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली विविध उपाययोजना करीत आहे, त्या अशा आहेत...

अ) सेंद्रिय कापूस शेतीकडे संक्रमण : अलीकडच्या काळात कृत्रिम कीटकनाशके आणि खतांचा वापर संपुष्टात आणण्यासाठी, मृदा आरोग्याला चालना देण्यासाठी आणि पर्यावरणावरील परिणाम कमी करण्यासाठी सेंद्रिय कापूस शेतीच्या दिशेने लक्षणीय स्थित्यंतर झाले आहे. आयसीएआर - केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था (सीआयसीआर), राज्य कृषी विद्यापीठे, सीसीआय, जीआयझेड या कापूस संशोधन संस्थांच्या मदतीने विविध प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत.

ब) तंत्रज्ञानाचा वापर : शोषण करणाऱ्या मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाशिवाय कापूस शेतकऱ्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळावी यादृष्टीने सीसीआयने कापूस उत्पादकांमध्ये एमएसपी दरांबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी तसेच सर्वोत्तम शेती पद्धती आणि नऊ प्रादेशिक भाषांमध्ये असणाऱ्या सीसीआयच्या सर्वांत जवळच्या खरेदी केंद्राची माहिती देण्यासाठी ‘कॉट-ॲली’ मोबाइल ॲप विकसित केले आहे.

अशाप्रकारे, सीसीआय एक पारदर्शक आणि न्याय्य कापूस पुरवठा साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करीत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तयार केलेल्या मूल्याचा योग्य वाटा मिळेल हे सुनिश्‍चित केले जाते.

क) जलसंधारण आणि कार्यक्षम सिंचन तंत्र : यासाठी ठिबक सिंचन आणि जलपुनर्भरण यांसारख्या नावीन्यपूर्ण सिंचन तंत्रज्ञानांना, केवळ पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठीच नव्हे तर पीक उत्पादनातही वाढ होण्यासाठी, प्रोत्साहन दिले जात आहे. याव्यतिरिक्त कापूस उत्पादकांमध्ये जबाबदार पाणी व्यवस्थापन पद्धतींबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जल व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.

ड) जैवविविधता संवर्धन : सीसीआयने आयसीएआर आणि सीआयसीआर यांच्या सहकार्याने मार्च २०२३ ते मार्च २०२४ दरम्यान एक पथदर्शी प्रकल्प सर्वोत्तम शेती पद्धतींबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि विस्तार सेवा आणि कापूस वनस्पतीच्या खोड, रुई आणि बिया या सर्व भागांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी तसेच जिनिंग आणि प्रक्रिया पद्धतींसह उत्पन्न, गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा सुधारण्यासाठी हाती घेतला आहे.

हा उपक्रम मातीचे आरोग्य वाढवणे, जैवविविधता आणि परिसंस्थेच्या सेवांचे संरक्षण, जलसंवर्धन करणे, हानिकारक रसायनांच्या संपर्कात येण्याचा धोका कमी करून शेतीकामाची सुरक्षित ठिकाणे निर्माण करणे, बालकांचा वापर आणि सक्तीने मजुरी रोखणे आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमधील गरिबी कमी करणे अशा पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक शाश्‍वतता यासह अनेक सकारात्मक परिणामांमध्ये योगदान देऊ शकेल. या प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय कापसाची शाश्‍वतता, वर्तुळाकार अवस्था आणि ब्रँडिंग वाढविण्यासाठी संभाव्य धोरणांच्या आधारे पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

ई) संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक : आयसीएआर-सीआयसीआर, दि सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन-कॉटन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च असोसिएशन इत्यादी विविध कापूस संशोधन संस्थांद्वारे कीड-प्रतिरोधक, दुष्काळ-सहिष्णू आणि कमी खर्चाच्या संकरित कापसाच्या जाती विकसित करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत.

फ) कापूस क्षेत्रातील महिलांचे सक्षमीकरण : कापूस क्षेत्रात महिलांना प्रशिक्षण, संसाधनांची सुनिश्‍चितता आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून जीआयझेडच्या मदतीने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. हे केवळ महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत नाहीत तर लिंगभाव समानतेला प्रोत्साहन देतात.

ग) चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना : भारत सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय वस्त्रोद्योगासाठी चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या प्रतिमानाला विविध परिषदांद्वारे प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून कचरा कमी केला जाईल आणि संसाधनांचा पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण केले जाईल.

यामध्ये कापूस कचऱ्याचा नवीन उत्पादनांमध्ये पुनर्वापर करणे, टिकाऊ पॅकेजिंगला प्रोत्साहन देणे आणि ग्राहकांना जाणीवपूर्वक निवड करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.

ह) भारतीय कापसाचे ब्रँडिंग : वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा एक उपक्रम म्हणून भारतीय कापसाला आता एक ब्रँड आणि ‘कस्तुरी कॉटन इंडिया’ हा लोगो प्रदान करण्यात आला आहे, जो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कापसाचा पांढरेपणा, कोमलता, शुद्धता, चमक आणि अनोखेपण दर्शवेल.

कस्तुरी कापसाचे प्रमाणीकरण आणि त्याचा अथपासून इतिपर्यंतचा शोध सुनिश्‍चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या वतीने सीसीआय आणि कापूस वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन मंडळ (टेक्सप्रोसिल) ही युद्धपातळीवर प्रकल्प राबविण्याबाबतची अंमलबजावणी करणारी संस्था यांच्यात भारतीय कस्तुरी कापसाचा शोध, प्रमाणन आणि ब्रँडिंगसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

‘सेंद्रिय शेती, सर्वोत्तम शेती पद्धती, जलसंधारण, जैवविविधता, संशोधन आणि विकास, लिंगभाव सक्षमीकरण, चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि ब्रँडिंग उपक्रम यांचे मिश्रण असलेल्या सर्वांगीण दृष्टिकोनातून कापूस उद्योग आम्हाला आमच्यासाठी आणि सर्वांसाठी शाश्‍वत भविष्याकडे नेईल.

पर्यावरणीय आणि सामाजिक जबाबदारीची आर्थिक समृद्धीशी सांगड घालून भारताचे कापूस क्षेत्र जागतिक वस्त्रोद्योगावर सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी सज्ज आहे.

(लेखक भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची मिनीरत्न कंपनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे (सीसीआय) सल्लागार आहेत.