डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील

Nutrients Areas of Agriculture : भारत हा देश उप-उष्णकटिबंधीय (Sub Tropical) या प्रकारात मोडतो. त्याचे कृषी हवामानाशी निगडित एकूण १५ प्रदेश आहेत. हे सर्व प्रदेश पाण्यासाठी नैर्ऋत्य मॉन्सूनवर अवलंबून आहेत. भारतामध्ये सरासरी ११७० मिलिमीटर वार्षिक पर्जन्य नोंदवले जाते. मॉन्सूनची ही उपलब्धता समाधानकारक वाटत असली तरी प्रदेशनिहाय विगतवारी वेगवेगळ्या स्वरूपाची आहे. देशाच्या ३२९ दशलक्ष हेक्टर जमीन क्षेत्रापैकी, १४६ दशलक्ष हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र अवनत स्वरूपाचे, तर ८५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र पर्जन्याधारित (जिरायती) शेती क्षेत्र आहे.

या जिरायती शेतीमध्येच कृषी जैवविविधता आजही बऱ्यापैकी टिकून आहे. कारण या क्षेत्रातूनच ९० टक्के भरडधान्य, ८० टक्के डाळी (मूग, मटकी, चवळी, तूर, उडीद, सोयाबीन) व तेलबिया (सूर्यफूल, करडा, भुईमूग, तीळ, मोहरी इ), ६० टक्के कापूस, ६० टक्के दुधाळ जनावरे होते. देशातील ४० टक्के मानवी लोकसंख्या याच प्रदेशात राहते. भारतामध्ये १०० टक्के नैसर्गिक जंगले आणि ८० टक्क्यांहून अधिक फळबागांना (विशेषतः आंबा आणि चिकू) सिंचन उपलब्ध नाही.

(पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या सामायिक मार्गदर्शक सूचना २००८ व २०११) अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील देशीवाणांच्या बी-बियाण्यांचे दस्तऐवजीकरण झाले आहे. या स्थानिक जातींमधील जनुकीय व प्रजातीय विविधतेबाबत शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी याबाबत केंद्र व राज्य सरकार कितपत जागरूक आहे, हे वेगळ्याने सांगायची गरज नाही. सन २०२३ मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ उत्साहाने साजरे झाले. मात्र भरडधान्य पिकाखाली क्षेत्रवाढीसाठी केंद्राने कोणती धोरणे निश्‍चित केली? अवर्षणप्रवण पाणलोट क्षेत्रातील कृषी जैवविविधतेला जपणे, त्यात वाढ करणे यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भावी पिढ्यांना भोगावे लागतील आणि त्यासाठी शासनाची उदासीन धोरणे कारणीभूत असतील.

कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल असणे, ही सहज मानसिकता आहे. त्यांना स्थानिक वाणांचे महत्त्व पटविण्यासाठी अधिक काम करावे लागेल. त्यातूनच अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील कृषी जैवविविधता टिकू शकते. पद्मश्री श्रीमती राहीबाई पोपेरे (जि. नगर), बीज विद्यापीठ निर्माण करणारे रमेश साखरकर (जि. अमरावती) यांचे प्रयत्न वाखाणण्यासारखे आहेत. मात्र त्यांच्या कामांचे, प्रयत्नांचे विस्तारीकरण करणे ही शासनाची व प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. ते आपल्याच भविष्यातील पिढ्यांना आरोग्य संपन्न ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

१९६० नंतर झालेल्या हरितक्रांतीमध्ये संकरित बी-बियाणे, खतांचा वापर यातून पंजाब आणि हरियाना या राज्यात गहू, मका, तांदूळ अशा काही पिकांची उत्पादकता वाढली. उर्वरित राज्यांमध्ये आज देखील जैसे थे परिस्थिती आहे. मात्र अलीकडे जिथे सिंचनाची उपलब्धता आहे किंवा पाणलोटातून नव्याने होत आहे, अशा ठिकाणी उसासारखे पीक वेगाने वाढत आहे.

खरेतर पाणलोटातून भूजलामध्ये झालेल्या वाढीवर ऊस उत्पादन घेण्यातून जैवविविधतेला धोका पोहोचत आहे. उदा. धाराशिव आणि लातूर हे जिल्हे. सिंचित क्षेत्र म्हणजे ऊस हे समीकरण भूजल आणि स्थानिक पिकांच्या जैवविविधतेसाठी धोक्याचे आहे. या सिंचित क्षेत्रातील समस्यांबाबत मागील काही लेखांत आपण चर्चा केली आहे. भारताला दूध उत्पादनात स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने १९७० मध्ये श्वेत क्रांतीला सुरुवात झाली.

सध्या भारत हा जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश आहे. भारतात १९८६- १९८७ मध्ये देशांतर्गत खाद्यतेलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पिवळ्या क्रांतीची सुरुवात झाली. या दोन्ही क्रांतीमध्ये अवर्षणप्रवण क्षेत्राचा वाटा नेहमीच उल्लेखनीय राहिला. बागायती क्षेत्रात पिकणारी अन्नधान्ये व नगदी पिकांवर सर्वाधिक संशोधन होते. मात्र त्यातील पोषणद्रव्ये व पोषकतेबाबत अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे. मुळातच स्थानिक वाणांवर संशोधन कमी होते, त्यात त्यातील पोषकतेबाबतच्या संशोधनाची तर वानवाच आहे.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये केंद्र व राज्य शासनाने पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी उत्पादकता वाढीबाबत जल संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची घातला आहे. अजूनही तितकाच खर्च नियोजित असेल. मात्र अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील स्थानिक पिकांच्या उत्पादकता वाढीबाबत काय प्रयत्न झाले, हाही संशोधनाचाच भाग आहे. आजही भारताच्या आवश्यकतेच्या सुमारे ५५ ते ६० टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते. ही आयात सन २०२० -२१ मध्ये भारतामध्ये १३.३५ दशलक्ष टन (रु. १,१७,००० कोटी) इतकी होती. यापैकी काही रक्कम भारतीय खाद्यतेल उत्पादकांना प्रोत्साहनपर देणे शक्य आहे.

एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी तेल बियांसाठी भारतामध्ये १४.३ टक्के क्षेत्र वापरले जाते. जगभराचा विचार करता खाद्यतेलाच्या बाबतीमध्ये अमेरिका, चीन व ब्राझील या या देशानंतर भारताचा वनस्पतीतेल अर्थव्यवस्था म्हणून चौथा क्रमांक लागतो. मानवी शरीरासाठी आवश्यक ऊर्जेपैकी १३ टक्के ऊर्जा ही तेलबियांद्वारे भागविली जाते. देशाच्या एकूण खाद्यतेल उत्पादनामध्ये सोयाबीन ३६ टक्के, भुईमूग ३२ टक्के, मोहरी २९ टक्के व उर्वरित ३ टक्क्यांमध्ये करडई, तीळ अशी विगतवारी आहे. (संदर्भ ः राष्ट्रीय कृषी विज्ञान प्रबोधिनी, नवी दिल्ली; धोरण पत्रक क्रमांक १२१- खाद्यान्न तेलातील स्वयंपूर्णता) ही बहुतांश पिके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येऊ शकतात. अशा तेल बियांना हमीभाव दिल्यास आश्‍चर्यकारक बदल दिसून येतील, असे वाटते.

अशा अवर्षणग्रस्त क्षेत्रामध्ये पावसाआधारित पिके घेताना केवळ एकाच पिकावर अवलंबून राहण्यापेक्षा तितक्याच क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक स्थानिक आणि वातावरणाला काटक अशी पिके घेत कृषी जैवविविधतेला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे एकाच पिकांच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहण्यापेक्षा अनेक पिकांवर ही जोखिम विभागली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबाच्या पोषणासाठीही त्याचा चांगला फायदा होईल कृषी जैवविविधतेच्या जोपासणेतून ही पाणलोट क्षेत्रे देशाची पोषणक्षेत्रे होऊ शकतात, हे निश्‍चित!

डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे)

डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर)