Sangli Sugarcane Season : सांगली जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीबाबत पाटबंधारे विभागाची कोंडी केली आहे. साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या संमतीपत्राशिवाय ऊस बिलातून पाणीपट्टी कपातीस नकार दिला आहे.

काही शेतकरी पाणीपट्टीची कपात टाळण्यासाठी कर्नाटकात ऊस पाठवत आहेत. असा प्रकार सुरू राहिला, तर तो सिंचन योजनांच्या मुळावर उठेल, अशी भीती पाटबंधारे विभागाने साखर कारखाना प्रतिनिधींसमवेत आयोजित बैठकीत व्यक्त केली.

पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला कार्यकारी अभियंता रा. य. रेडियार, ज्योती देवकर, रा. पा. डवरी, नागेवाडी कारखान्याचे आर. डी. पाटील, सह्याद्री कारखान्याचे संजय क्षीरसागर, 'गुरुदत्त'चे वी. वाय. इनामदार, 'क्रांती'चे संजय चौगुले, रत्नाप्पाण्णा कुंभार कारखान्याचे शिवाजी मस्के, राजारामबापू कारखान्याचे जे. बी. पाटील, 'उदगिरी'चे विजय शरनाथे, 'सोनहिरा'चे प्रसाद जामदारक, विश्वास कारखान्याचे रघुनाथ बंडगर, 'दत्त इंडिया'चे महेश माने, 'अथणी शुगर'चे अमित वाले, मोहनराव शिंदे कारखान्याचे संतोष कदम आदी उपस्थित होते.

टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साखर कारखान्यांकडील थकीत पाणीपट्टी सुमारे २८ कोटी ५१ लाख रुपये इतकी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र मागितले जात आहे. त्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. पाणीपट्टी चुकवण्यासाठी कर्नाटकात ऊस पाठवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे करायचे काय, यावरही चर्चा झाली.

साखर कारखान्यांनी पाटबंधारे विभागाला गटनिहाय शेतकऱ्यांची यादी द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. साखर कारखान्यांनी कोणतेही आडेवेढे न घेता पाणीपट्टी कपातीची रक्कम त्या- त्या वर्षी भरावी, अशी विनंती पाटबंधारे विभागाने केली.

भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन हवे जे साखर कारखाने वेळेत पाणीपट्टी भरतात, त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, अशी मागणी साखर कारखाना प्रतिनिधींनी केली. त्यासाठी वसुलीत प्रोत्साहन सवलत देण्याची मागणी केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.