सोलापूर: मंगळवेढा तालुक्यातील २४ गावांनी उपसा सिंचन योजनेसाठी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून बुधवारी (ता.१३) मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. सरकारने मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे २ टीएमसी पाणी मंगळवेढा तालुक्याला मिळणार आहे.

सरकारने उपसा सिंचन योजनेला मंजूरी दिली नाही तर तालुक्यातील २४ गावं कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव करतील, असा इशारा या गावांनी एकमतानं दिला होता. संयोजक अंकुश पडवळ यांनी यावर ठाम भूमिका राज्य सरकारकडे मांडली होती. पण राज्य सरकार दखल घेत नव्हतं. शेवटी गुरुवारी (ता.१४) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्यांनी या गावकऱ्यांना भेटीसाठी बोलवलं होतं. पण ही भेट होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मंगळवेढा सिंचन योजनेला मंजूरी दिली आहे. या निर्णयानुसार उजनी धरणातून २ टीएमसी पाणी या उपसा करून देण्यात येणार आहे.

तालुक्यातील २४ गावे कायमस्वरूपी दुष्काळी आहे. गेल्या ५० वर्षांपूर्वी पाण्याचा लढा सुरू होता. यापूर्वीही लोकसभा निवडणुकांवर या गावांनी बहिष्कार घातला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच उपसा सिंचन योजनेचा प्रश्न मार्गी लावू असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी शिष्टमंडळाला दिलं होतं. अधिवेशन संपून पंधरा दिवस उलटले होते. त्यामुळे २४ गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याबद्दल कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचं ठरवलं होतं.