Effect of Water Pollution : एखाद्या नदीतून वाहणारे किंवा धरणातून सोडले जाणाऱ्या पाणी कुणी घ्यावेत, याची काही प्राधान्यक्रम ठरलेले आहेत. पिण्यासाठी पाणी, उद्योगासाठी पाणी, शेतीसाठी पाणी अशा काही भिन्न वर्गवारी केल्या जातात. त्यानुसार पाणी उचलण्याचे अधिकार मिळतात. तसेच आपल्या काही जबाबदाऱ्याही ठरवून दिलेल्या आहेत. विशेषतः प्रत्येक कारखान्याकडून घेतले जाणारे पाणी आणि त्यांच्याकडून बाहेर पडणारे सांडपाणी याबाबत काही कायदेशीर जबाबदाऱ्या निश्‍चित केलेल्या आहेत. त्यानुसार कोणत्याही कारखान्याला सार्वजनिकरीत्या पुढील बाबी जाहीर करणे सक्तीचे आहे.

कारखान्याचे उत्पादनाचे नाव व दर दिवशीचे एकूण उत्पादन.

त्या उत्पादनातून बनणारे सांडपाण्याचे मोजमाप.

त्या सांडपाण्यातील विविध घटक.

त्यातील हानिकारक घटक काढून टाकण्यासाठी कारखान्याने उभारलेली यंत्रणा. सांडपाणी १०० टक्के प्रदूषणमुक्त असणे सक्तीचे.

त्या घटकांचे माणूस, जनावरे, पिके, जमीन, पर्यावरण, मालमत्ता यावर होणारे दुष्परिणाम.
प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याची गुणवत्ता.

याविषयीची सर्व माहिती नियमितपणे प्रदूषण मंडळाच्या वेबसाइटवर असणे बंधनकारक आहे. या माहितीनुसार कारखान्याने सांडपाणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती यंत्रणा बसवली आहे की नाही, ती नियमित कार्यरत राहते की नाही, त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रित होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी कारखान्याची स्वतःची आहे. त्यानंतर त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाची आहे. याबद्दलची माहिती वेळोवेळी प्रदूषण मंडळाच्या पोर्टलवर अद्ययावत करून, ती सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध ठेवणे ही जबाबदारी प्रदूषण मंडळाची आहे.

वरील सर्व माहिती देणारा फलक कंपनीने आजूबाजूच्या लोकांना कायम पाहता येईल अशा ठिकाणी लावणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे.

त्या फलकावर माहितीसोबतच कंपनीचे संबंधित अधिकारी, प्रदूषण मंडळाचे संबंधित अधिकारी यांची नावे व फोन नंबर असणे गरजेचे आहे.

प्रदूषण नियंत्रणात ग्रामसभा आपली भूमिका कशी बजावू शकते?

आपल्या गावाचे हद्दीत असलेल्या कारखान्याबाबत सर्व माहिती अद्ययावत ठेवावी.

त्यातील माहिती समजून घेण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांच्या मदत घ्यावी.

ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय (छोटा असो की मोठा) कोणताही कारखाना काढण्यास मनाई असावी.

कारखान्याविषयी माहिती घेऊन वेळोवेळी होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये ग्रामस्थांना ती द्यावी. त्याचे फायदे, तोटे याविषयी ग्रामस्थांना विश्‍वासात घ्यावे.

वैयक्तिक असो की गावाची प्रदूषणाबाबतच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष न करता संबंधित यंत्रणांकडे व विविध स्तरावर दाद मागावी.

नुकसान भरपाईचाही हक्क बजावण्यासाठी प्रदूषणामुळे पिकांच्या, पशुधनाच्या, मालमत्तेच्या किंवा नैसर्गिक स्रोतांच्या झालेल्या नुकसानीचे तज्ज्ञांकडून मूल्यमापन करून घ्यावे. जिथे हे शक्य नाही, त्यांनी स्वतः नुकसानीचे रास्त मूल्यांकन केले तरी चालते. त्यासोबत योग्य भाषेमध्ये तक्रार मांडून फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाकडे आपण दाद मागू शकतो.
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की कारखान्याच्या प्रदूषणाबाबत गावकऱ्यांची तक्रार असेल, तर त्याबाबत त्यांनी ग्रामसभेत ठराव मांडून मंजूर करावा. तो उद्योग मंत्रालय, प्रदूषण मंडळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामविकास मंत्रालय यांना कळवावा. त्यात ती औद्योगिक वसाहत वा कारखाना दोषी सापडल्यास तेथील सर्व कारखान्यांच्या विस्ताराला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारली जाते.

पाणी प्रदूषणाविरूद्ध सामान्य माणूस कसा लढू शकेल?

अनेक वेळा पाण्याचे प्रदूषण होत असताना डोळ्यांना स्पष्ट दिसत असूनही सामान्य माणसे त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांना वाटते, की सामान्य माणसाला ते कसे शक्य आहे? पण एक बाब लक्षात घ्या, अगदी सामान्यातील सामान्य माणूसही अगदी सहजपणे प्रदूषणाची तक्रार करू शकतो. पाण्याचा बदललेला रंग, वास आणि इतर काही माहिती यावर आधारित तक्रार करू शकतो. ज्या जागेवर प्रदूषण झाले आहे ती जागा, प्रदूषण नोंदविण्याची तारीख व वेळ, त्या पाण्याचे फोटो एवढ्या माहितीवरही तक्रार दाखल करून घेतली जाते.

ही तक्रार प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे व उद्योग मंत्रालयाला आपण करू शकतो. तसेच कोर्टातही करू शकतो. यावर प्रदूषण मंडळाचा खुलासा व कार्यवाही अपेक्षित आहे. त्यांच्या कार्यवाही बाबत आपले समाधान झाले नाही, तर आपण ही तक्रार आपण हरित लवादाकडे नोंदवू शकतो. हरित लवादाला उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष दर्जा आहे. हरित लवादाच्या निकालांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. यात सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी आहे म्हणजे सामान्य माणसांनी केलेल्या प्रदूषणाच्या तक्रारीला पुराव्याची गरज नाही. कायद्यानेच ही जबाबदारी ज्या कारखान्याविरुद्ध, वा प्रदूषण केलेल्या आस्थापनेविरुद्ध तक्रार आहे, त्यांच्यावर ते प्रदूषण करत नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे प्रदूषणाविरुद्ध लढाई करणे तुलनेने सोपे केले आहे. अर्थात, पुरावे देता आले तर तक्रारीतील गंभीरता व तथ्य अधिक ताकदवान होते.

तक्रारीसाठी नमुना घेण्याची कार्यवाही साधारणपणे अशी असावी.

आपण प्रदूषित पाण्याचा नमुना एका बाटलीत पाच-दहा लोकांच्या समक्ष घ्यावा. तो नमुना व्यवस्थित सील करावा.

हे प्रदूषित पाणी गोळा करताना, बाटलीत भरताना, सील करताना त्याचे फोटो काढावेत.

त्या ठिकाणचे गुगल लोकेशन नोंदवावे.

पाण्याचा हा नमुना तपासण्यासाठी प्रदूषण मंडळाकडे द्यावा.

त्याच पाण्याचा एक नमुना पाणी परीक्षण करणाऱ्या शासनाने अधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळेतही द्यावा. यातून येणाऱ्या रिपोर्टच्या आधारे आपण पुढील पावले उचलू शकतो.

याबाबत आपल्याला शंका असल्यास त्याही पुढे जाऊन आपण सर्व ही सर्व परीक्षणे व निरीक्षणे जागेवरच वा घरीसुद्धा करू सहज करू शकतो. यासाठीची एक खास टेस्टिंग किट बंगलोरच्या एका FFEM (Forum For Environment Monitoring) या स्वयंसेवी संस्थेने लोकांच्या सोयीसाठी अतिशय स्वस्तात उपलब्ध करून दिली आहे. (मागील एका लेखात याविषयी सविस्तर लिहिले होते.) तिचा वापर करून आपण पाण्यातले प्रदूषण प्रदूषित घटक, त्यांचे प्रमाण आणि त्यामुळे होणारे तोटे याविषयीची माहिती तक्रार प्रदूषण मंडळ किंवा इतर यंत्रणांकडे केल्यास त्याचा भक्कम पुरावा म्हणून आधार घेतला जाईल.

पाणी प्रदूषणासंबंधित काही कायदे :

स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी व स्वच्छ पर्यावरण हा घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे.

पाणी प्रदूषण निर्मूलन व नियंत्रण विषयक कायदा, १९७४. या कायद्यानुसारच राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थापन झाले. या मंडळांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठे अधिकार देण्यात आले.

पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६.

हरित लवादाची स्थापना सन २०१० करण्यात येऊन, त्याच्या जबाबदारी व अधिकार निश्चित करण्यात आले.

२०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व निर्देश. पुढेही वेळोवेळी दिलेले निर्देश महत्त्वाचे ठरतात.

हरित लवादाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय व निर्देश.

पाणी प्रदूषण संबंधित शासकीय यंत्रणा :

१) राज्यस्तरीय नदी पुनरुज्जीवन समिती : महाराष्ट्राचे पर्यावरण विभागाचे संचालक, नागरी विकास विभागाचे संचालक, उद्योग विभागाचे संचालक आणि प्रदूषण मंडळाचे सदस्य सचिव हे या समितीचे सदस्य असतात.

पर्यावरण संनियंत्रण दल :

हे दल जिल्हापातळीवर नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणाबाबत आणि नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी जबाबदार असते. या दलाच्या सदस्यांची जबाबदारी त्यासाठी कृती आराखडा बनवणे, अंमलबजावणी करणे ही असते. प्रदूषणाबाबत आलेल्या तक्रारीचे निवारण करणे आणि त्यावर कृती करणे, कारवाई करणे ही समितीची जबाबदारी आहे. प्रदूषणाचे कायदे मोडणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, व्यावसायिक आस्थापना निश्‍चित करून, त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. यातून अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पण सुटका नाही. तसेच या बाबत सरकारी अधिकाऱ्याने कर्तव्यात काही कुचराई केल्याचे आढळल्यास त्याच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद आहे. आपण सामान्य माणूसही या विषयीची तक्रार दाखल करू शकतो.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ :
हे अकरा सदस्यीय मंडळ असून, त्यात एक लोकांचा प्रतिनिधी, राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य खात्याचे मुख्य सचिव, पर्यावरण विभागाचे मुख्य सचिव, दळणवळण विभागाचे मुख्य सचिव, महा. औद्योगिक महामंडळाचे प्रमुख अधिकारी, उद्योगाच्या वतीने एक प्रतिनिधी, शेती विषयाचा प्रतिनिधी, पेय जल विभागाचा प्रतिनिधी या सर्वांचा समावेश असतो.

प्रदूषण नियंत्रणा बाबत शासनाकडून अपेक्षित असलेल्या सुधारणा

प्रदूषण मंडळाची सदस्य संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. विभागवार, जिल्हावार आणि तालुकानिहाय प्रदूषण मंडळांची कार्यालये वाढवावीत. राज्याप्रमाणेच तालुका पातळीपर्यंत प्रदूषण मंडळे स्थापन करावीत. त्याला संविधानिक दर्जा देवून त्यात जनतेचे अधिकाधिक प्रतिनिधी, पर्यावरण तज्ज्ञ व अभ्यासक यांचा समावेश व्हावा.

कारखान्यांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ, त्यांचा विस्तार व आकार या प्रमाणात यंत्रणेकडे कर्मचारी वाढवण्याची आवश्यकता आहे.

रोज बदलणारे तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित उत्पादने व त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषणाचे प्रश्‍न यावर आधारित अनेक धोरणात्मक बाबींवर वेळोवेळी पुनर्विचार आणि पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी गावपातळीपर्यंत यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी. त्याबद्दल केवळ दंडात्मकच नव्हे तर शिक्षेची कारवाई व्हायला हवी. जसे सहकार कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार सहकारी संस्थेतील गैर व्यवहारांना संचालक मंडळ व अध्यक्ष जबाबदार धरले जातात. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही जबाबदार धरण्याचे कायदे असावेत.

जलसंपदा खात्याची जबाबदारी :

नद्या या जलसंपदा खात्याची संपदा आहेत. या संपदेची योग्य प्रकारची काळजी घेण्याचे धोरण त्या खात्याने आखावे. प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर करून जलसंपदा खाते त्यावरही शेकडो कोटींचा महसूल उभा करू शकते. यातून ‘प्रदूषणमुक्त नद्या वाहण्याचे’ त्यांचे मूलभूत कर्तव्यही पार पडेल. पर्यावरण समृद्धीत मोठा हातभार लागेल.

संपर्क ः सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८
(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या अभिनव जलनायक या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)