River Pollution : नदी प्रदूषणमुक्त करणारा ‘महाड पॅटर्न’

सतीश खाडे

Mahad Pattern : सन १९८० च्या दशकात महाड येथे औद्योगिक वसाहत विकसित होण्यास सुरुवात झाली. ही वसाहत रासायनिक उद्योगाने व्यापली आहे. सन २०१६- १७ पर्यंत दीडशे कंपन्या येथे कार्यरत होत्या. त्यांची एकूण वार्षिक उलाढाल काही हजार कोटींची होती. शासनाला त्यातून अडीच हजार कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळू लागला. एकीकडे औद्योगिकीकरणाचा विकास सुरू होता. दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वीस ते पंचवीस हजारांना रोजगार देणारी ही वसाहत हवा, जमीन व पाणी प्रदूषणास कारणीभूत ठरत होती.

त्याचे कारण म्हणजे नद्या, समुद्र, खाड्या हे जलस्रोत कारखान्यातील सांडपाणी सोडण्यासाठी सोयीचे ठरत होते. खरे तर सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी कारखान्यांना स्वतःचे प्रक्रिया केंद्र (इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी)) उभारणे बंधनकारक असते. तसे ते असतातही. या सांडपाण्यातील प्रदूषित घटकांचे प्रमाणही निश्‍चित करून दिले आहे. सर्व कारखान्यांचे सांडपाणी एकत्र करून त्यावर सामाईक प्रक्रिया केंद्रात (सीईटीपी - कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) प्रक्रिया करणे सक्तीचे असते. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडे त्याचे कामकाज, दुरुस्ती आदी जबाबदाऱ्या असतात. यासाठी कारखान्यांमधून निवडलेले प्रतिनिधी मंडळही असते.

जलस्रोत झाले प्रदूषित

काही वेळा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कागदावरच असतात. महाड औद्योगिक वसाहतीतही अपवाद वगळता बहुतेक ईटीपी प्रकल्प न वापरता पडून होते. त्यामुळे दररोज साठ ते सत्तर लाख लिटर रासायनिक सांडपाणी विना प्रक्रिया बाहेर टाकले जात होते. हे प्रदूषित पाणी महाडच्या नदीत, तेथून खाडीत आणि थेट समुद्रात पोहोचत होते. प्रत्येक कारखान्याचे सांडपाणी वेगळे. ते एकत्र झाले की पुन्हा नव्याने रासायनिक प्रक्रिया होऊन आणखी नवी रसायने सांडपाण्यात तयार होत होती.

या प्रदूषणामुळे जलचर, माशांच्या प्रजाती, धोक्यात आल्या. कोकणातील स्थानिक मासेमारीत समस्या निर्माण झाल्या. हवेच्या प्रदूषणाने आंबा, काजू, कोकम या पिकांवर गदा आली. नदीकाठची माती प्रदूषित झाली. झाडे जळून गेली. विहिरींच्या पाण्यात रासायनिक विष उतरले. हे पाणी शेतीला दिल्यास ती नापीक होण्याचा धोका निर्माण झाला. नदीकाठी असून प्यायला पाणी नाही अशी अवस्था झाली. जैवविविधता धोक्यात आली.

परिस्थिती सुधारण्याकडे वाटचाल

दरम्यान, जगभरातील औद्योगिक वसाहतींचे प्रदूषणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात सर्वोच्च प्रदूषण करणाऱ्यांमध्ये पहिल्या तीसांमध्ये महाडचा समावेश होता. परिणामी, जागतिक

बाजारपेठेत येथील उद्योगांचे नाव घसरले.

उत्पादनांबाबत पीछेहाट होऊ लागली. दरम्यान सरकारनेही तयार केलेल्या कायद्यानुसार महाडमधील काही कंपन्यांना विस्तार करण्यावर मर्यादा घातल्या. दरम्यान कंपन्यांनी एकत्र येऊन परिस्थिती सुधारण्याचे ठरवले. त्या वेळी एका कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणारे व ‘सीईटीपी’ प्रकल्पाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष संभाजी पठारे यांच्यावर २०१४ मध्ये प्रकल्पाचे अध्यक्ष होण्याची जबाबदारी आली.

परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक कारखान्याने ठरलेल्या मानांकनानुसारच सांडपाणी सोडायला हवे अशी अट त्यांनी घातली. सामूहिक प्रक्रिया केंद्रात शास्त्रीय व तांत्रिकतेच्या सर्व कसोट्या पाळूनच प्रक्रिया केली जाईल. त्यासाठीचा भांडवली व प्रक्रियेसाठीचा खर्च सर्व कंपन्यांना मिळून करावा लागेल अशा अटीही ठेवल्या. त्यास सर्वानुमते होकार मिळाला.

कंपन्यांना शिस्त लागली

निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाली. दरम्यान यातील महत्त्वाचा भाग होता तो म्हणजे प्रत्येक कंपनीकडील सांडपाण्याचा नमुना घेऊन त्याचे पृथक्करण करणारी यंत्रणा. यात नव्या अटी व सूचना मांडून कर्मचाऱ्यांची नवी यंत्रणा तयार करण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक कंपनीकडील पाण्याच्या नमुन्याची तपासणी होऊ लागली. अर्थात सुरुवातीस काहींनी त्यास मान्यता दिली. पण काहींनी विरोधही दर्शविला. या पातळीवर संघर्षही झाला. पण अध्यक्ष पठारे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे चित्र बदलू लागले.

प्रशिक्षणातून सुधारणा

या सुधारणा पद्धतीत एकेक करून सर्व कंपनी व्यवस्थापकांना सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. त्यास यश आले. कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना तीन विषयांवर प्रशिक्षण देण्यात आले. आयएसओ ९०००१- क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम, आयएसओ १४००१ - पर्यावरण व्यवस्थापन मापदंड व आयएसओ ४५०० औद्योगिक पातळीवरील वैयक्तिक आरोग्य व सुरक्षेसाठी मापदंड पाळणे असे हे तीन विषय होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून पर्यावरण संवर्धनाबाबत जागृती झाली.

हवा, जल प्रदूषणाकडे सर्व जण काटेकोर लक्ष देऊ लागले.या सर्वांचा परिपाक म्हणून २०१६-१७ मध्ये महाडची औद्योगिक वसाहत देशातील पहिली आयएमएस (Certified interrogated effluent management system) प्रमाणपत्रधारक म्हणून ओळखली जाऊ लागली. सामाईक प्रक्रिया केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी महाडमधील कारखान्यांच्या एकत्रित सांडपाण्याचा सीओडी (केमिकल ऑक्सिजन डिमांड) तीन हजार होता. आता तो ६०० पर्यंत खाली आला. तर केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या प्रक्रियायुक्त पाण्याचा ‘सीओडी’ फक्त दोनशेवर येऊन ठेपला. म्हणजे पाण्यातील प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी झाले होते. आमची मासेमारी पूर्ववत सुरू झाली आहे, पाण्याचा दर्जा सुधारला असल्याची पावती स्थानिक ग्रामस्थ देऊ लागले.

पुरस्काराने घेतली दखल

सन २०१७ च्या केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षणात महाडची ‘सीईटीपी’ (कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) देशातील उत्कृष्ट मॉडेल ठरली. आजही ते स्थान टिकून आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागानेही ‘महाड पॅटर्न’ची दखल घेतली. पर्यावरण क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी तीन लाख रुपये रकमेसह ‘वसुंधरा पुरस्काराने महाड सीईटीपी’ ला (२०१७) गौरविण्यात आले. शासनाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या ‘एनव्हायरोटेक एशिया’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘मॉडेल सीईटीपी’ म्हणून यशोगाथा सादर करण्यासाठी पठारे यांना आमंत्रित केले. त्याची इतरांना प्रेरणा मिळाली. देशातील सर्व ‘सीईटीपी’ नी असे आदर्श कार्य करावे असे आवाहन शासनाने केले.

जलस्रोत टिकवणे झाले गरजेचे

अनेक ठिकाणच्या नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. साहजिकच हवामान बदलाच्या काळात पाण्याचे विविध स्रोत टिकवणे महत्त्वाचे झाले आहे. औद्योगिक कारखान्यांकडून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याची गुणवत्ता सुधारता येते. त्यातून जलस्रोतांचे संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन करता येते. या पाण्याचा पुनर्वापर करून पाणीटंचाईची समस्या काही प्रमाणात दूर करता येते. इस्राईल देशात पाण्याचा तुटवडा आहे. त्यांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारा भव्य अत्याधुनिक प्रकल्प उभारला. त्या पाण्याचा सिंचनासाठी पुनर्वापर करून वाळवंटात शेती फुलवली. ‘महाड पॅटर्न’च्या यशस्वी उदाहरणातून असे अनेक संदेश मिळण्यास हरकत नाही.