गायीच्या दूध उत्पादकांना प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत बुधवारी केली. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात हे अनुदान देण्यात येणार आहे. पण या अनुदानाचा फायदा सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार नाही. कारण त्यात सरकारने पाचर मारली आहे ती सहकारी संस्थांची! आणि या सरकारच्या निर्णयामागे दडलं आहे, राधाकृष्ण विखे आणि बाळसाहेब थोरात या अहमदनगरच्या दोन दिग्गज नेत्यांच्या कुरघोडीचं राजकारण. ते राजकारण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलंय.

विखे आणि थोरात दोघेही एकाच पक्षात म्हणजे कॉँग्रेसमध्ये होते. तेव्हाही या दोन नेत्यात कडवा संघर्ष असल्याचं बोललं जातं होतं. पण त्यांच्या या कुरघोडीच्या राजकरणाचा दूध उत्पादकांना मात्र फटका बसतोय. राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री विखे झाले तेव्हापासून दूध दराचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला. थोरातांचं अहमदनगर जिल्ह्यात दूध सहकारात चलती आहे. राजहंस दूध सहकारी संघावर त्यांचा वरचश्मा आहे. तर दुसरीकडे राधाकृष्ण विखेंचा अहमदनगर जिल्ह्यात साखर सहकारात तेवढाच दरारा आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणाचं रिमोट कंट्रोल स्वत:कडे ठेवण्यासाठी दोघांची धडपड सुरू आहे.

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत दूध दराचा प्रश्न थोरातांनी मांडला की, राधाकृष्ण विखे पाटील त्यांच्यावर तुटुन पडायचे. त्यांच्यात किती कडवा संघर्ष सुरू आहे, याची जाणीव त्या चर्चा पाहून होतेच. म्हणूनच मग थोरातांना दाबण्यासाठी विखेंनी सहकारी दूध संघाच्या दुधावर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. परंतु हा निर्णय फक्त सहकारी दूध संघांसाठी आहे. 

तीन कोन

या निर्णयात अपेक्षित काय आहे? तर सहकारी दूध संघाने २९ रुपये दूध दर दिला तरच राज्य सरकार ५ रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना देणार आहे. पण दूध संघाने २९ रुपये दर दिला नाहीच तर? मग मात्र शेतकऱ्यांना राज्य सरकार अनुदान देणार नाही. त्यामुळं निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा वाटत असला तरीही त्यामागे विखे आणि थोरात यांच्या कुरघोडीचं राजकारण दडलेलं आहे.

दुसरं असं की, राज्यातील सहकारी दूध संघांकडे दूध शेतकरी घालतात त्याचं प्रमाण फारच कमी आहे. त्याउलट ७२ ते ७५ टक्के दूध खाजगी कंपन्यांकडे जातं. म्हणजेच सहकारी दूध संघाला दूध घालणाऱ्या दूध उत्पादकांपेक्षा खाजगी दूध संघाला दूध घालणाऱ्या उत्पादकांची संख्या राज्यात जास्त आहे. मग या सरकारच्या अनुदानाचा फायदा होणार कुणाला? तर जे दूध उत्पादक सहकारी दूध संघाला दूध घालतात त्यांनाच. आणि त्यांची संख्या राज्यात आहे कमीच.

तिसरा कोन असाही आहे की, राष्ट्रवादीमध्ये दोन गट पडल्यानंतर शरद पवार गटाच्या सहकारी दूध संघांना धडा शिकवण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात असल्याचं बोललं जातं आहे. कारण काय जुन्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये सहकारी दूध संघ ज्यांच्या हातात होते, ते बहुतांश नेते शरद पवार गटाकडे असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे त्यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. म्हणजेच या निर्णयात शेवटी वाटोळं होणार ते दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं. आणि दुसरीकडे सहकारची पुरती वाट लागणार.          

राज्य सरकारच्या नियतीत कशी खोट आहे ते समजून घेऊ. राज्य सरकारनं दूधासाठी प्रतिलीटर ३४ रुपये दर निश्चित केला होता. पण त्यासाठी निकषाची खुटी मारून ठेवली होती. ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी हा दर निश्चित केला होता. पण खाजगी दूध कंपन्यांनी या निकषाचा वापर करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट केली. शेतकऱ्यांना २६ रूपयेच दर मिळू लागला. त्यावरून राज्यभर आंदोलनं पेटली. दूध दरावरून भडका उडाला. त्यातून तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. दूध उत्पादक शेतकरी आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधि यांची बैठक बोलावली. पण त्या बैठकीत काही तोडगा निघाला नाही.

सरकारने तोडगा काढणं अपेक्षित असताना खाजगी कंपन्यांची बाजू घेतली. त्यामुळे तर आंदोलन अधिकच पेटलं. अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यात दूध प्रश्नासाठी शेतकऱ्यांनी ६ दिवस अन्नत्याग उपोषण केलं. पण त्याची दखल विखे पाटील यांनी घेतली नाही. आंदोलन अंगलट येऊ शकतं, याचा अंदाज येताच सरकारने दूध दर निश्चितीचे निकष बदलले. ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी २९ रुपये दूध दर देणं बंधनकारक केलं. आणि प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण खरी मेख इथेच आहे. सरकार ही अनुदान फक्त सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संकलित होणाऱ्या दूध उत्पादकांना देणार आहे. पण त्यामुळे बहुतांश शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार. किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी केली आहे

अटीशर्थीची मेख

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं बँक खातं हे आधारकार्ड आणि पशुधन आधारकार्डशी लिंक असेल तरच हे अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. म्हणजेच भलेही निर्णय जाहीर केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी किचकट करून ठेवली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचं आधारकार्ड जनावरांच्या आधारकार्डशी लिंक नसेल तेही शेतकरी अनुदानापासून वंचितच राहणार का? असा प्रश्नही आहे. दुसरं कालमर्यादेचं बंधनंही या योजनेला घालण्यात आलं आहे. म्हणजे ही अनुदान योजना १ जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी याच कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. आणि त्यानंतर राज्य सरकार त्याचा आढावा घेऊन मुदतवाढ द्यायची की, नाही याचा निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे या मूळ प्रश्न मात्र सुटणार नाही. मूळ प्रश्न आहे शेतकरी उत्पादकांना मिळणाऱ्या दूध दराचा. थोडक्यात काय तर या अनुदान निर्णयातून सरकारने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे.