Mumbai News : राज्यात बहुतांश जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. टंचाईच्या तीव्र झळा शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्य जनतेला सोसाव्या लागत आहेत. अशी परिस्थिती असताना फक्त ४० ते ४२ तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट असल्याचे सरकारकडून भासवले जात आहे.

सरकारने निकषाच्या खेळात शेतकऱ्यांना भरडू नये. अन्यायकारक निकष बदलून राज्यावरील दुष्काळाचे, निकषांचे सावट दूर करावे. राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना, सामान्य माणसाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी (ता. २३) केली.

वडेट्टीवार म्हणाले, ‘राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यात पीकविमा कंपन्यांनी हात वर केले आहे. या मुजोर कंपन्यांवर सरकारचा अंकुश राहिला नाही. शेकऱ्यांपेक्षा पीकविमा कंपन्यांचाच सध्या फायदा सुरू आहे.

एक रुपयात विमा काढला हे फक्त गाजर आहे. शेतकरी अडचणीत नाही हे भासविण्यासाठी आणेवारी कमी दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे फक्त अंदाजे ४० ते ४२ तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी असणारे निकष हे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे आहेत. त्यामुळे सरकारने निकषात बदल करून राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर केला तरच सर्वांना न्याय मिळू शकेल.

अल्प उत्पादन, मजुरीच्या दरात वाढ, बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी, अशा परिस्थितीमुळे राज्यात सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. तरी देखील सरकार प्राधान्याने सोयाबीन खरेदी करत नाही. कापसाचा शेतकरी हवालदिल आहे. कापसाच्या उत्पादनात १४ वर्षांतली सर्वांत मोठी घट झाल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे.

महाराष्ट्रातले कापसाचे उत्पादन ३ लाख गाठींनी कमी झाले आहे. प्रत्यक्षात स्थिती अत्यंत वाईट आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात कापसाची दुसरी वेचणी होईल याची शाश्वती नाही. खरीप हंगाम हा अत्यंत वाईट गेला असून, अपुऱ्या पावसामुळे रब्बी हंगामाची शाश्वती नाही.

मराठवाड्यात काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करावे लागतील, अशी परिस्थिती आहे. कदाचित चारा छावण्याही उभ्या कराव्या लागतील. त्यामुळे त्यादृष्टीने मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.