Nagpur News: देशभरात गेल्या पाच वर्षांत ६२८ वाघांचे मृत्यू झालेत. त्यातील सुमारे २५ टक्के म्हणजेच १६० वाघ राज्यातील मुख्यत्वे विदर्भातील होते, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे.

डिसेंबर महिन्यात उमरेड कऱ्हांडला व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटनासाठी वाघांना अडविण्यात आले होते. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून घेत जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

न्यायालयीन मित्रांनी या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवित न्यायालयापुढे वाघांबाबत ही माहिती सादर केली. वाघांच्या शिकारीबाबतही त्यांनी बरीच माहिती न्यायालयापुढे सादर केली. त्यानुसार, शिकारींचा मुद्दा हा राज्यापुरता मर्यादित नाही.

यात मध्य प्रदेशातील काही जणांवर संशय तर आहेच. मात्र, यातील एक सहआरोपी मेघालय येथील आहे. इतकेच नाही तर हे धागेदोरे म्यानमारच्या ‘बर्मा’पर्यंत पोहोचले आहेत, अशीही माहिती वोडीतेल यांनी दिली.

यावर न्यायालयाने या प्रकरणी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, केंद्र सरकारचा वने व पर्यावरण विभाग आणि वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. सुधीर वॉडीतेल यांनी बाजू मांडली. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अवैध मासेमारी सुरू असून येथील स्थानिकांनी वन विभागाच्या गस्त पथकावर बॉम्ब हल्ला केला होता. यातील आरोपींमध्ये मध्य प्रदेशातील काही रहिवासीयांचासुद्धा समावेश होता.