Jalgaon News: खानदेशात पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची अनेक भागांत दैना झाली आहे. अनेक दवाखाने ३० ते ३२ वर्षे जुनाट झाले आहेत. गळक्या इमारती, पडक्या भिंती व विस्कळित संरक्षण भिंती, अशी स्थिती अनेक भागांत आहे. यातच अनेक पशुवैद्यकीय दवाखान्यांत पुरेसे संख्याबळ नसल्याने अडचणी तयार झाल्या आहेत.

जळगाव, धुळे व नंदुरबार या तिन्ही जिल्ह्यांत पशुधनाची संख्या मोठी आहे. दूध उत्पादनातही सर्वत्र मोठे काम सुरू आहे. यासाठी शासकीय पशुवैद्यकीय सेवादेखील तत्पर व मजबूत असणे गरजेचे आहे, पण शासकीय सेवा प्रभावी व हवी तशी मिळत नसल्याने अनेकांना खासगी पशुवैद्यकांकडून आपल्या पशुधनावर उपचार करून घ्यावे लागतात, असे दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे.

यातच सातपुडा पर्वतातही पशुधन आहे. त्यांच्यापर्यंत शासकीय पशुवैद्यकीय सेवा पोचत नाही, अशीही स्थिती आहे. ‘लम्पी स्कीन’ या रोगाने पशुधनास जेरीस आणले असून, यामुळे मोठे पशुधन त्यामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. सातपुड्यातील स्थिती बिकट होती.

जुन्या इमारतींची दुरवस्था

जळगाव, धुळे व नंदुरबार येते पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कमाल इमारती जुनाट आहेत. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे २५३ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. तर धुळे नंदुरबारात मिळून सुमारे १८० पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. जळगाव तालुक्यातील कानळदा पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील कर्मचारी निवासस्थान मोडकळीस आले आहे.

तर पशुवैद्यकीय दवाखान्याची इमारतही गळकी आहे. त्याच्याभोवती तारेचे कुंपणही विस्कळित झाले आहे. कुणीही या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सहज प्रवेश करू शकतो. ही इमारत सुमारे ३० ते ३२ वर्षे जुनी आहे. तिची दुरुस्ती झालेली नाही. तसेच त्यासाठी निधीही नाही. अशीच स्थिती अन्य भागांतील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची आहे.

जिल्हा परिषदेला हवा हक्काचा निधी

जिल्हा परिषदेतून सदस्यांची नियुक्ती जिल्हा नियोजन समितीत केली जाते. नियोजन समितीकडून मोठा निधी जिल्हा परिषदेसाठी मिळणे अपेक्षित असते. परंतु पालकमंत्री व सत्तेतील मंडळी आपापल्या क्षेत्रासाठी, आपल्या मर्जीने निधीची तरतूद करतात व जिल्हा परिषदेला हवा तसा, आपला हक्काचा निधी मिळत नाही. जिल्हा परिषदेला ग्रामविकासाचा बिंदू मानले जाते.

जसे गावोगावी प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हा परिषदेअंतर्गत आहेत. तसे पशुवैद्यकीय दवाखानेदेखील जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत आहेत. परंतु जिल्हा परिषदेकडे स्वनिधी हवा तेवढा नसतो. स्वनिधीतून आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा, बांधकाम, बाल कल्याण, समाज कल्याण, लघू सिंचन, ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी विभागांसाठी जिल्हा परिषदेत तरतूद केली जाते.

त्यात पशुसंवर्धन विभागासाठी पुरेशा औषधांसाठी देखील निधी राहत नाही. यामुळे नियोजन समितीमधून या इमारतींसाठी स्वतंत्र निधी शासनाने द्यावा, जिल्हा प्रशासन, पालकमंत्री यांनी त्यासाठी लक्ष द्यावे आदी मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत.