Palghar News : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे देशातील पहिले ग्रीनफील्ड व मेगा पोर्ट (वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड-व्हीपीपीएल) विकसित करण्यात येत आहे. हे बंदर समुद्रात १,४४८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये भराव टाकून विकसित केले जाणार आहे. त्‍यासाठी २०० दशलक्ष घनमीटर वाळू वापरली जाईल. वाढवण बंदरात वाळू भरावाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली.

प्रस्तावित वाढवण बंदरापासून सुमारे ६० किमी अंतरावरून व दमणच्या किनाऱ्यापासून ५० किमी अंतरावरून समुद्रातून ही वाळू भरावासाठी आणण्यात येईल. यासाठी खाण मंत्रालयाने ऑफशोअरवरील १०,२७७.१ हेक्टर (१०२.७७ चौरस किमी) क्षेत्र राखीव ठेवले आहे. आयआयटी मद्रासने प्रत्यक्ष साईटवर बोअर होल घेऊन नमुने गोळा केले असून ही वाळू भरावासाठी अतिशय योग्य असल्‍याचे नमूद केले आहे.

जेएनपीएने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये वाळूचे आरक्षण आणि भराव करण्यासाठी खाण मंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. खाण मंत्रालयाने २१ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचनेद्वारे व्हीपीपीएलसाठी हे क्षेत्र खाणकामासाठी राखीव ठेवले. शुक्रवारी (ता. २८) खाण मंत्रालयाने ऑफशोअर एरिया मिनरल (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन्स) अ‍ॅक्ट २००६ अंतर्गत १० वर्षांच्या कालावधीसाठी खाण परवाना जारी केला आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत खाण आणि कोळसामंत्री किशन रेड्डी यांनी व्हीपीपीएलचे सीएमडी आणि जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांना लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआय) सुपूर्द केले. भारत सरकारचे खाण सचिव कांता राव आणि महाराष्ट्र सरकारचे खाणमंत्री शंभूराज देसाई या वेळी उपस्थित होते. यामुळे बंदराच्या कामाला आता वेग येणार आहे, असे सांगण्यात आले.

सरकारला १,४४० कोटींची रॉयल्‍टी

जमिनीवर उत्खनन करून काढलेल्या दोन हजार दशलक्ष घनमीटर वाळूची किंमत बारा हजार कोटी रुपये आहे. ज्यामध्ये भारत सरकारला मिळणारी १,४४० कोटी रुपये रॉयल्टी समाविष्ट आहे.

परंतु समुद्रातून काढलेल्या वाळूमुळे जमिनीवरून उत्‍खनन वाळू आणि मुरूमच्या तुलनेत सहा हजार कोटींची बचत होणार आहे. समुद्रातून काढलेल्या खाणकामाचा जमिनीवरील खाणकामाच्या तुलनेत पर्यावरणावर नगण्य परिणाम होतो. मच्छीमारीवर परिणाम न होता समुद्राची हानी कमी प्रमाणात होईल, अशी अपेक्षा आहे.