Pune News: ‘‘कोकणात होत असलेल्या वाढवण बंदरामुळे जागतिक बंदर व्यवसायाच्या नकाशावर राज्याला चौथे स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या सागरी व्यापार तसेच रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल,’’ असा विश्वास राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे यांनी व्यक्त केला.

राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विभागाच्या अखत्यारित तयार झालेल्या नीतीधोरण दिशादर्शक संशोधन केंद्राने (पार्क) शनिवारी ‘यशदा’मध्ये आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र नीती निर्धारण अध्ययन गट अभ्यासवर्गात मंत्री राणे बोलत होते. व्यासपीठावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय सहसरकार्यवाह अतुल लिमये, पश्चिम क्षेत्र कार्यवाह बाळासाहेब चौधरी, पार्कचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पोहनेरकर, पार्कच्या संचालिका मुक्ताताई वाड उपस्थित होत्या.

श्री. राणे म्हणाले, ‘‘गोड्या पाण्याच्या मत्स्य शेतीत बाराव्या, तर समुद्र मत्स्य व्यवसायात राज्य सध्या सहाव्या स्थानी आहोत. क्षमता असल्यामुळे राज्याला आणखी वरच्या स्थानावर जाण्याची संधी आहे. त्यासाठी अभ्यास गटाच्या सूचना मोलाच्या ठरतील. पारंपरिक मच्छीमार वर्गाचे हित जपण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. त्यामुळेच सरकारने मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला असून, असा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच कृषिविषयक योजना व सुविधा आता मच्छीमारांना देखील मिळू लागल्या आहेत. सामान्य मच्छीमाराच्या जीवनाला आकार देण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील. त्यासाठी योजना आणल्या जाणार असून याकरिता अभ्यास गटाच्या सूचना मोलाच्या ठरतील.’’

बंदरे विकासाबाबत मंत्री राणे म्हणाले, की जहाज बांधणी, तोडणी व दुरुस्तीसाठी राज्याने स्वतंत्र धोरण आणले आहे. या क्षेत्रात दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी काम राज्याचे आहे. जहाज तोडणी क्षेत्रात राज्य एक टक्काही नाही. मात्र, गुजरात पुढे गेले आहे. बंदर विकासात वाढवण प्रकल्प येत आहे. त्यामुळे जगाच्या नकाशात पहिल्या चार बंदरात महाराष्ट्र झळकेल. सागरी सुरक्षेसाठी आता शासनाने किनारपट्टीवर ड्रोन नेमले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षी पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पादन ३ हजार टनाने वाढले आहे. मात्र, मत्स्य व्यवसायात राज्याला पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचा प्रयत्न राहील.

राज्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व पायाभूत विकासासाठी पिछाडीवरील घटकांना बळ द्यावे लागेल. त्यासाठी समाज, गावे, तालुका, जिल्हा व विभाग अशा टप्प्यांवर कामे करावी लागतील. विकासाच्या वाटचालीत समरसता व सामाजिक एकता, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन या सूत्रांची मदत मोलाची ठरेल, असे श्री. लिमये यांनी या वेळी स्पष्ट केले.