Nagpur News : विदर्भातील रिक्‍तपदांचा अनुशेष दूर करण्याच्या नावाखाली शासन भरती प्रक्रिया राबवते. यात अर्ज करून, परीक्षा देत उमेदवार शासकीय नोकरी मिळवतात. परिविक्षाधीन कालावधी संपताच या उमेदवारांकडून आपल्या जिल्ह्यात बदली करून घेतली जाते, अशा प्रकारचा नवा पॅटर्न रूढ झाल्याने विदर्भातील अनुशेष कायम राहिला जात आहे. परिणामी कृषी विस्ताराचे काम प्रभावित झाले आहे.

विदर्भात रिक्‍तपदांचा अनुशेष कायम राहतो. याविषयी ओरड झाल्यानंतर शासनाकडून भरतीची प्रक्रियादेखील राबविली जाते. मात्र मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातीलच सर्वाधिक उमेदवार भरती प्रक्रियेतून शासन सेवेत दाखल होतात. नियमानुसार तीन वर्षांचा परिविक्षाधीन, प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतर हे अधिकारी, कर्मचारी आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यात बदली करून घेतात. त्याकरिता राजकीय गॉडफादरचा उपयोग होतो.

याचा सर्वाधिक परिणाम विदर्भातील कृषी योजनांच्या विस्तार आणि अंमलबजावणीवर झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर विभागातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांत ३९०० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ २१०० पदेच भरण्यात आली आहेत.

सहा जिल्ह्यांत ६३ तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती अपेक्षित असताना केवळ ३७ पदे भरलेली असून, २७ पदे रिक्‍त आहेत. उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची १८ पैकी ९ पदे रिक्‍त आहेत. शासनस्तरावरून या भागातील अनुशेषाची दखल घेत कृषी सेवक पदाची जाहिरात काढण्यात आली आहे. यातून पदभरती होत विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र त्यानंतर अवघ्या काही वर्षातच हे कृषिसेवक स्वतःच्या गावी परतण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिक्‍तपदांचा अनुशेष पुन्हा कायम राहणार आहे.

पगार नागपुरात, नोकरी नगरला

विदर्भात पदे रिक्‍त, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात कर्मचारी अतिरिक्‍त ठरत आहेत. परिणामी, त्यांना नियुक्‍ती कुठे द्यावी, अशी स्थिती असल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यावर अतिरिक्‍त कार्यभाराचा उतारा शोधला जातो. नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील एक महिला अधिकारी, चंद्रपूर येथील एक अधिकारी यांना थेट नगर जिल्ह्यात अतिरिक्‍त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यासोबतच हिंगणघाट (वर्धा) उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तर जालना जिल्ह्यात अतिरिक्‍त कार्यभार आहे. यांचा पगार मात्र नागपुरातून होतो. परिणामी, कागदोपत्री पदे भरलेली दिसत असली तरी त्याचा काही एक उपयोग विदर्भातील शेतकऱ्यांना होत नाही.