Mumbai News : कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना विरोध केल्यामुळे दोन महिन्यांतच कृषी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांची तडकाफडकी बदली झाल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. मंत्री कार्यालयाच्या काही वादग्रस्त प्रस्तावांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्याने श्रीमती राधा यांना हटविल्याचे समजते.

कापूस, सोयाबीन व तेलबिया मूल्यसाखळी विकास योजना आणि बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणलेला नॅनो युरिया आणि डीएपी वाटपाच्या प्रस्तावाला विरोध हे या बदलीमागील कारण सांगितले जात आहे. निती आयोगावर काम केलेल्या व्ही. राधा यांनी याआधी राज्यातील विविध पदांवर काम केले आहे. स्वच्छ प्रतिमेच्या आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या कार्यक्षम अधिकारी असा त्यांचा लौकिक आहे. दरम्यान, प्रतिक्रियेसाठी व्ही. राधा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.

उत्पादन शुल्क, सिडकोसह शासनाच्या अन्य विभागांत काम केल्यानंतर गेली काही वर्षे त्या प्रतिनियुक्तीवर नवी दिल्लीत निती आयोगावर कार्यरत होत्या. तेथील त्यांची कारकीर्द लक्षवेधी ठरली. छत्रपती संभाजीनगर (तत्कालीन औरंगाबाद) जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असताना त्यांनी राबविलेली सेतू सुविधा केंद्र ही पथदर्शी योजना राज्यभर राबविली गेली. सध्या त्याचा विस्तारही करण्यात आला आहे. १८ जून २०२४ रोजी त्यांची राज्याच्या कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी त्यांना बढती मिळाली असून, त्या सध्या अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होत्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारमधील समावेशानंतर कृषिमंत्रिपदाची सूत्रे धनंजय मुंडे यांच्याकडे आली. त्यानंतर दोन सचिव आणि एका कृषी आयुक्तांची बदली झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात अनुपकुमार यांची बदली झाल्यानंतर कृषी विभागाच्या प्रभारी सचिव म्हणून शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन यांनी काम पाहिले होते.

कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचीही बदली झाल्याने हे पदही रिक्त होते. परिणामी, ऐन खरीपाच्या तोंडावर या विभागाला कुणी वालीच नाही अशी स्थिती होती. नंतर तेथे रवींद्र बिनवडे यांची नियुक्ती झाली. अनुपकुमार यांनी कापूस, सोयाबीन आणि तेलबिया मूल्यसाखळी विकास योजनेला विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांचीही बदली करण्यात आल्याचे बोलले जात होते.

मूल्यसाखळी विकास योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या नॅनो युरिया, डीएपी आणि फवारणी पंपांच्या किमती, त्यांच्यासाठी नियुक्त केलेले पुरवठादार, कृषी उद्योग महामंडळाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया आदी बाबींवर चर्चा सुरू असताना व्ही. राधा यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी या सर्व प्रकरणाचा आढावा घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. दरम्यान, फवारणी पंप वितरणालाही त्यांनी तोंडी आदेश देत स्थगिती दिली होती.

त्यामुळे मंत्री कार्यालय आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू होता. राधा यांनी कृषी विभागातील प्रत्येक फाइल बारकाईने तपासून त्यावर कार्यवाही सुरू केली होती. बैठकांचा धडाका लावत त्यांनी कृषी विभागाच्या बळकटीकरणासाठी विविध योजना प्रस्तावित केल्या होत्या. कृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रभेटी, कृषी सहायकांच्या पदोन्नतीसह या खात्यात सर्वांत तळाशी असलेल्या घटकाला सन्मान देण्याबाबतच्या योजनेवर त्यांनी काम सुरू केले होते. मात्र बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नॅनो युरिया आणि डीएपी वाटपासाठी निधी उपलब्धतेवरून राधा यांनी काही प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यामुळे तेथूनच बदलीची सूत्रे हलल्याचे सांगण्यात येत आहे.