Solapur News : सोलापूर : मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील आणि तत्कालीन आमदार यशवंत माने यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊनही प्रतिष्ठा पणाला लावून अनगर येथे अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करून आणले, यावरून मोठे राजकारण घडले. विधानसभा निवडणुकीतही हाच मुद्दा चर्चेला आला. पण सोमवारी (ता. १७) मुंबई उच्च न्यायालयाने हे अप्पर तहसील कार्यालय रद्द करण्याचा आदेश दिला.

अनगर अप्पर तहसील कार्यालयासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने २४ जुलै २०२४ रोजी काढलेला अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सोमवारी रद्द केला. जमीन महसूल संहिता सेक्शन चारचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवून न्यायालयाने अनगर अप्पर तहसील कार्यालयासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.

भविष्यात अशा पद्धतीने अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करायची असेल, तर विहित प्रचलित कायद्याचे पालन करावे, अशी ताकीदही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.

माजी आमदार पाटलांना दणका

अनगर अप्पर तहसील कार्यालयाच्या विरोधात मोहोळ तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी मोहोळ तालुका संघर्ष बचाव समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आली होती. तसेच, शिवसेना नेते सोमेश क्षीरसागर, संतोष पाटील, तसेच काही वकिलांच्या माध्यमातून अनगर अप्पर तहसील कार्यालयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायायलात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

याच विषयावर बंद, मोर्चा अशी आंदोनेही झाली. पण तरीही यशवंत माने आणि राजन पाटील यांनी अट्टाहासाने अनगरला तहसील कार्यालय सुरू केले होते. पण न्यायालयाने सोमवारी तहसील रद्दचा आदेश दिल्याने हा पाटील आणि माने यांना दणका मानला जात आहे.