Pune News : ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकरी संघटनांनी दिल्लीकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे. हमीभावाच्या कायद्यासह इतर मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने (अराजकीय) १३ फेब्रूवारीला 'दिल्ली चलो'चा नारा दिला आहे.

शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची घोषणा केल्यामुळे सरकारची मात्र चिंता वाढली आहे. कारण देशातील सार्वजनिक निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारला शेतकऱ्यांचे आंदोलन परवडणारे नाही. यासाठीच सरकारने शेतकरी दिल्लीत येण्यापूर्वीच त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचाच भाग म्हणून केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जून मुंडा यांच्यासह पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी चंडीगड येथे संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) आणि मजदूर मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेदेखील उपस्थित होते.

शेतकरी आंदोलनावर ठाम

सरकारच्या मंत्र्यांशी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी चर्चा केली असली तरी १३ फेब्रूवारीला दिल्लीत येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच आंदोलनाच्या योजनेत कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचेही सांगण्यात आले. मंत्र्यांच्या माध्यमातून सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू ठेवायची असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकरी संघटनाही आंदोलन सुरू ठेवण्यासोबतच सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहे. असे असले तरी दुसरीकडे हरियाणा आणि पंजाबमध्ये शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीचा सराव करतानाही दिसत आहेत.

१३ फेब्रूवारीला दिल्लीकडे मोर्चा काढण्यामागे आमच्या प्रमुख १२ मागण्या असल्याचे शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहाड यांनी म्हटले आहे. आमच्या प्रत्येक मागणीवर मंत्र्यांसोबत सविस्तर चर्चा झाली असून आम्ही वस्तूस्थितीसह मागण्या मांडल्यांचे ते म्हणाले. आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी समोरासमोर चर्चा करण्यासही समर्थ अल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे गंभीर असून इतर मंत्रालयांशी बोलण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ हवा असल्याचे मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, मंत्र्यांनी मागण्याबाबत विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ घेवू शकतात. सरकारसाठी चर्चेचे दरवाजे अजूनही खुले आहेत. मात्र, १३ फेब्रूवारीला दिल्लीकडे कूच करण्याच्या निर्णयात कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू ठेवावी. जर सरकारने निमंत्रण दिल्यास आम्ही चर्चेसाठी पुन्हा तयार असल्याचेही शेतकरी संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.

हरियाणा सरकाची तक्रार

एकीकडे सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगत आहे. मात्र, दुसरीकडे हरियाणा सरकार शेतकऱ्यांना त्रास देत असल्याची तक्रार संघटनेच्या नेत्यांनी गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांच्याकडे केली. हरियाणा सरकार शेतकऱ्यांना जमिन जप्तीच्या नोटीसा पाठवत आहे.

तसेच त्यांचे खाते गोठविण्याचीही धमकी दिली जात आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरला इंधन देणारे पेट्रोल पंप बंद करण्यात येईल, असे पंप मालकांना सांगितले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. दरम्यान, हुकूमशाही करायची आणि दुसरीकडे सौहार्दपूर्ण चर्चा करायची हे होऊ शकत नाही, यावर राय यांनी याची दखल घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख १२ मागण्या

• संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांसाठी सर्व पिकांच्या खरेदीसाठी हमीभावाचा कायदा करावा. तसेच डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पिकांचे भाव ठरवावेत.

• शेतकरी आणि शेतमजूरांना कर्जमाफी द्यावी.

• भूसंपादन कायदा 2013 संपूर्ण देशात पुन्हा लागू करावा. भूसंपादन करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची लेखी संमती आणि कलेक्टर रेटच्या चार पट नुकसान भरपाई या तरतुदी लागू कराव्यात.

• लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील दोषींना शिक्षा व्हावी व पीडित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.

• भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडावे आणि सर्व मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालावी.

• शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन सुरू करावी.

• दिल्ली आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी आणि कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला नोकरी द्यावी.

• वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.

• मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवसांचा रोजगार आणि 700 रुपये मजुरी भत्ता देण्यात यावा. मनरेगाला शेतीशी जोडावे.

• बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते बनवणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करावी. तसेच बियाणांचा दर्जा सुधारला पाहिजे.

• मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करावी.

• राज्यघटनेच्या पाच अनुसूची लागू करून आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्क सुनिश्चित करून आदिवासींच्या जमिनीची कंपन्यांकडून होणारी लूट थांबवावी.