Union Budget 2024 Live Updates : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज(ता.२३) मंगळवारी चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे. लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, भारतातील जनतेने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे आणि तिसऱ्यांदा पुन्हा निवडून दिले आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या गर्तेत असताना, भारताची आर्थिक वाढ सुरूच आहे. देशातील महागाई स्थिर असून चार टक्क्यांच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये त्यांनी पीएम सुर्यघर योजनेच्या माध्यमातून ३०० युनीटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला.

पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत ३०० युनिट मोफत वीज

ऊर्जा सुरक्षेवर भर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, यावर धोरणात्मक दस्तऐवज जारी केला जाईल, ज्यामध्ये रोजगार आणि शाश्वततेवर भर दिला जाणार आहे. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे, जी छतावर सौर संयंत्रे बसवले जातात. याद्वारे १ कोटी घरांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत १.२८ कोटी नोंदणी आणि १४ लाख अर्ज यापूर्वीच प्राप्त झाले आहेत, ही एक उल्लेखनीय कामगिरी असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

एमएसएमईसाठी क्रेडिट हमी योजना

बांधकाम क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेबाबत, अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमईंना यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी हमीशिवाय दीर्घकालीन कर्ज देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाणार असल्याची माहिती दिली. हा निधी १०० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी देणार आहे.

पाच कोटी आदिवासींसाठी प्रगत गाव अभियान

आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू केले जाईल. ही योजना आदिवासीबहुल गावे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी संपृक्तता कव्हरेज प्राप्त करेल. यामुळे ६३ हजार गावे समाविष्ट होतील, ५ कोटी आदिवासी लोकांना फायदा होईल असे बजेटमध्ये सांगण्यात आले.

२५ हजार वस्त्यांमध्ये हवामानाला अनुकूल रस्ते बांधले जाणार आहेत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, '25 हजार ग्रामीण वस्त्यांना सर्व पूर आणि परिस्थितीचा अंदाज घेत रस्ते देण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज ४ सुरू करण्यात येईल. बिहारमध्ये वारंवार पूर येतात. नेपाळमध्ये पूर नियंत्रण संरचना बांधण्याची योजना अद्याप पुढे आलेली नाही. आमचे सरकार अंदाजे ११हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करेल. दरवर्षी पुराचा सामना करणाऱ्या आसामला पूर व्यवस्थापन आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी मदत मिळणार आहे.

पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या हिमाचल प्रदेशलाही बहुपक्षीय मदतीद्वारे पुनर्बांधणीसाठी मदत मिळणार आहे. याशिवाय भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे प्रचंड नुकसान झालेल्या उत्तराखंडलाही मदत दिली जाणार असल्याची माहिती सितारामन यांनी दिली.

अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी विशेष घोषणा

• ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपये

• मुद्रा कर्ज मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये झाली

• १२ औद्योगिक उद्यानांना मंजुरी दिली जाणार.

• रस्ते जोडणी प्रकल्पांसाठी २६ हजार कोटी रुपये

• उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज

• बिहारमध्ये महामार्गासाठी २६ हजार कोटी रुपये

• अमरावतीच्या विकासासाठी १५ हजार कोटी रुपये

• शहरी गृहनिर्माण योजनेसाठी १० लाख कोटी रुपये