Sustainable Agriculture : देशात १८ लाख शेतकरी साडेसात हजार हेक्टरवर नैसर्गिक शेती करत आहेत. नैसर्गिक शेतीचे आयसीएआरच्या शास्त्रज्ञानी १६ राज्यातील ४८४ शेतकऱ्यांच्या शेतात यशस्वी प्रयोग केले आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत मंगळवारी (ता.४) दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात केंद्रीय मंत्र्यांना कॉँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर चौहान यांनी उत्तर दिलं. परंतु त्यांच्या उत्तराने थरूर यांचं समाधान झालं नाही.

यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, "नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांना आंतरपिकातून उत्पन्न मिळत, तसेच जैविक कर्ब २.५ टक्क्यांनी वाढत आणि उत्पादन खर्च २९ टक्के खर्चात बचत होते. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीची आरोग्य धोक्यात आलं आहे. त्यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्यावं लागत आहे." असंही चौहान यांनी सांगितलं.

यावर कॉँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी मात्र नैसर्गिक शेतीला आर्थिक पातळीवर किफायतशीर कशी करणार असा सवाल उपस्थित केला. थरूर म्हणाले, "इक्रीआर आणि आयआयएफएसआयच्या अहवालानुसार नैसर्गिक शेतीतुन उत्पादनात घट झाली आहे. बासमतीच्या उत्पादन ३२ टक्के तर गव्हाच्या उत्पादनात ५९ टक्के घट नैसर्गिक शेतीमुळे होते. तर उत्पादन खर्च अधिक आहे. तसेच मजुरांचा खर्च अधिक असून उत्पादन अल्प मिळतं. तसेच नैसर्गिक शेती करणाऱ्या ८७ टक्के शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळत नाही." याकडे शशी थरून यांनी लक्ष वेधलं.

खरं म्हणजे थरूर यांच्या शंका रास्त आहेत. नैसर्गिक शेतीत बहुतांश शेतकऱ्यांचे हात पोळले आहेत. मात्र केंद्र सरकार तरीही नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असं जाणकार सांगतात.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यात २०२४ ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या कांदा, कापूस पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मदत मिळावी, अशी मागणी खासदार शोभा बच्छव यांनी केली. त्यावर कृषिमंत्री चौहान यांनी हा विषय राज्य सरकारचा आहे. मात्र तरीही गरज पडली केंद्र सरकार निश्चित मदत करेल, अशी ग्वाही दिली.