मर्यादित स्वरूपातील नैसर्गिक शेतीमुळे खाद्यसुरक्षेला धोका नाही

खाद्यान्नाच्या अतिरिक्त उपलब्धतेमुळे देशात नैसर्गिक शेतीचे (Natural Farming) प्रयोग करायला काहीच हरकत नाही. या दृष्टीनेच निती आयोग (Niti Aayog) लवकरच नैसर्गिक शेतीसाठीचा एक सविस्तर कृती आराखडा तयार करणार असल्याचे निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी म्हणाले आहेत.

सोमवारी (दिनांक २५ एप्रिल) नवी दिल्ली येथे 'नैसर्गिक शेती' या विषयावर आयोजित एकदिवशीय कार्यशाळेत रमेश चंद बोलत होते. नैसर्गिक शेतीमुळे धान्य उत्पादनात घट होईल, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या शंकेचे निरसन करताना रमेश चंद यांनी, अतिरिक्त धान्य उत्पादनामुळे सध्या आपल्यासमोर खाद्य सुरक्षेचे संकट नाही, त्यामुळे आपण अशी संधी नक्कीच घेऊ शकतो, असे सांगितले आहे.

आपण एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ( १ कोटी ४० लाख हेक्टर) १० ते १५ टक्के क्षेत्र नैसर्गिक शेतीसाठी (Natural Farming) राखून ठेवले आणि त्या क्षेत्रातील उत्पादनात ३० ते ३५ टक्क्यांची घट गृहीत धरली तरीही आपल्या खाद्य सुरक्षेला धोका पोहचणार नसल्याचे रमेश चंद म्हणाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत जिथे रासायनिक खतांचा वापर फारसा झालेला नाही, अशा ६ टक्के शेतजमिनींवर नैसर्गिक शेती करता येईल. मागच्या २ वर्षांपर्यंत रासायनिक खतांचा वापर प्रति हेक्टरी ५ किलोपेक्षा कमी असणारे १४ जिल्हे आहेत, त्या ठिकाणी नैसर्गिक शेती (Natural Farming) करायला काहीच हरकत नाही. याशिवाय १० टक्क्यांपेक्षा कमी रासायनिक खतांचा वापर असलेल्या अन्य जिल्ह्यांतही हा प्रयोग करता येऊ शकतो, असेही रमेश चंद म्हणाले आहेत.

नैसर्गिक शेतीत पहिल्या तीन वर्षांत रासायनिक शेतीसारखे उत्पादन होणार नाही, अशी कबुली यावेळी बोलताना गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दिली. मात्र शास्त्रशुद्ध पद्धती अंगिकारत सातत्याने नैसर्गिक शेती (Natural Farming) केल्यास नंतरच्या कालावधीत उत्पादनात निश्चिपणे वाढ होऊ शकते, असा विश्वासही देवव्रत यांनी व्यक्त केला आहे.