Union Budget : केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला शुक्रवारी (ता.३१) सुरुवात झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. आज शुक्रवारी दुपारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर करणार आहे. मग आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची सुरुवात कधीपासून झाली, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय? ते समजून घेऊ.

भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि अर्थमंत्रालयातील सदस्य आर्थिक अहवाल तयार करत असतात. सध्या देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन आहेत. त्यांच्या देखरेखी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री संसदेत सादर करतात. भारताचा पाहिला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल १९५०-५१ साली सादर करण्यात आला होता. १९६४ पर्यंत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आणि अर्थसंकल्पसोबत मांडला जात होता. परंतु त्यानंतर मात्र अर्थसंकल्पाच्या पूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला सादर करण्यात येऊ लागला.

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा अर्थसंकल्पाच्या पूर्वी मांडला जातो. यामध्ये मागील वर्षभरातील आर्थिक ताळेबंद मांडला जातो. मागील वर्षातील अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि वापराचा सविस्तर आढावा घेतला जातो. राष्ट्रीय सकल उत्पन्न, महागाईचा दर, कृषी, सेवा, रोजगार, वित्तीय तूट या निकषांशी निगडीत सांख्यिकीय आकडेवारी दिली जाते. तसेच आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि विकास कार्यक्रमासाठी धोरणात्मक उपाययोजनाही अहवालात सुचविलेल्या असतात.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचं महत्त्व

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करून अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा विनयोग स्पष्ट करतो. तसेच पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देतो. देशाचं आर्थिक धोरण ठरवणाऱ्या व्यक्तींना अवलोकन करण्याची संधी देतो. जेणेकरून पुढील धोरणात्मक बाबीमध्ये सुसूत्रता यावी. तसेच आर्थिक व्यवस्थेत गरजेच्या दुरुस्तीसाठी शिफारशी करतो. त्यामुळे देशातील जनतेला आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज येतो.

मागील वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात कृषी क्षेत्राची मजबूत वाढ होत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. तयासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्नांची शेखी मिरवण्यात आली होती. २०२३-२४ मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर ६ ते ६.८ टक्के राहील असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला होता. तर देशाचा कृषी विकास दर १.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला होता.