डॉ. सुमंत पांडे

Village Development : ज्या गावात समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांची भरभराट आणि वाढ होण्यासाठी उपजीविकेची संधी आहे, गावात सर्व समान आहेत, सर्वांना विकासासाठी पुरेशी साधने आहेत. गाव सामाजिकरीत्या सुरक्षित आहे. असे गाव ‘गरिबी नसलेले गाव’ म्हणून संबोधले जाते. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाच्या नऊ संकल्पनेवर आधारित देशात विकासाचे नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी होत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने एकूण १७ शाश्‍वत विकासाची ध्येये निर्धारित केलेली आहेत. यात १६९ लक्ष्यांचा समावेश आहे. या शाश्‍वत ध्येयावर आधारित स्थानिकीकरण करून नऊ संकल्पना भारतासाठी निर्धारित केलेल्या आहेत.

शाश्‍वत ध्येयावर आधारित नऊ संकल्पातील पहिली संकल्पना ही गरिबीमुक्त गाव होय. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१५ ते २०३० हा अंमलबजावणीचा कालावधी ठेवला आहे. या पूर्वी २००५ ते २०१५ ला कालावधीत सहस्राब्दी लक्ष निर्धारित केले होते. त्यातही गरिबीमुक्त गाव हे ध्येय समाविष्ट होते. वस्तुत: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्य राष्ट्रांचा यात सहभाग असतो. आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या या कराराचे मग देशातील घटनेनुसार कायद्यात रूपांतर होते आणि त्या आधारे योजना आणि त्यातही निधीची तरतूद होते; तद्वतच गरिबीमुक्त गाव या संकल्पनेसाठी देखील झालेली आहे.

गरिबीमुक्त गाव किती गरजेचे आहे?
भारताची लोकसंख्या (२०२१) सुमारे १३९.३४ कोटी इतकी आहे. जगातील गरीब आणि असमान देशात आपल्या देशाचे नाव आहे. स्वातंत्र्या पूर्वी म्हणजेच १८५८ -१९४७ या काळात समाजातील वरच्या स्तरातील १० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे सुमारे ५० टक्के होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात हेच प्रमाण ३५ ते ४० टक्के इतके होते. १९८० नंतर जगात नियंत्रणमुक्त आणि उदारीकरणाचे धोरण अमलात येऊ लागले. परिणामी, जगात लोकांच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. याच वेळी उत्पन्नामध्ये वाढ आणि असमानता दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागली. समाजातील सर्वांत वरच्या स्तरात असलेल्या एक टक्का लोकांना याचा लाभ अधिक झाला.
२०२२ च्या जागतिक असमानता अहवालानुसार; भारतातील उत्पन्न आणि संपत्ती यांचे वितरण कमालीचे असमान असल्याचे निदर्शनास येते. वरच्या स्तरातील केवळ एक टक्का लोकांकडे सुमारे २१ टक्के उत्पन्न आणि ३३ टक्के संपत्ती आहे, तर वरच्या स्तरातील १० टक्के लोकांकडे उत्पन्न ५७.१ टक्के आणि सुमारे ६४.६ टक्के संपत्ती असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खालच्या स्तरातील ५० टक्के लोकांचे उत्पन्न केवळ १३.१ टक्के आणि केवळ ५.९ टक्के संपत्ती असल्याचे अहवालात मांडले आहे. उर्वरित ४० टक्के लोकांकडे २९.७ टक्के उत्पन्न आणि २९.५ टक्के संपत्ती असल्याचे आढळले.(https://wir२०२२.wid.world)

यामुळे समाजात प्रचंड असमानता आणि संपत्तीचे असमान वितरण निर्माण झाले. परिणामी, गरिबीचे प्रमाण देखील वाढले. पराकोटीची असमानता, आणि गरिबी ही समाजाला अराजकतेकडे नेते, म्हणून गरिबी नष्ट होणे हे सुस्थिर समाजासाठी उदिष्ट असणे गरजेचे आहे.
१) नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार जगात एकूण १२० कोटी लोक दारिद्र्यात आहेत. त्यापैकी सुमारे ५० टक्के १८ वर्षे वया खालील बालके आहेत.
२) जगातील एकूण गरीब लोकांपैकी ५० टक्के लोक सब सहारण आफ्रिका या देशात आहेत.
३) दक्षिण आशिया खंडात (भारतीय उपमहाद्वीप) त्या खालोखाल म्हणजेच ३७ टक्के लोक राहतात.

गरिबीमुक्त गाव कसे असावे?

१) एकूण गरिबांपैकी सुमारे ८० टक्के लोक हे ग्रामीण भागात वास्तव्य करून असतात. म्हणून ग्रामीण दारिद्र्यनिर्मूलन हे प्राधान्याचे काम आहे. आणि गरिबीमुक्त गाव ही संकल्पना अग्रस्थानी आहे.
२) ज्या गावात समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांची भरभराट आणि वाढ होण्यासाठी उपजीविकेची संधी आहे, गावात सर्व समान आहेत, सर्वांना विकासासाठी पुरेशी साधने आहेत. गाव सामाजिकरीत्या सुरक्षित आहे. असे गाव गरिबी नसलेले गाव म्हणून संबोधले जाते.
ग्राम पंचायतीची भूमिका :
गरिबीमुक्त गाव असावे यासाठी ग्राम पंचायतीने विशेष नियोजन करणे गरजेचे आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने ग्रामपंचायतीकडे २९ विषय हस्तांतरित केलेले आहेत. या २९ विषयासाठी केंद्र शासनाचे १८ मंत्रालये उत्तरदायी आहेत. यात गावातील गरिबी कमी करण्यासाठी आराखडा करणे, योजनांची अंमलबजावणी करणे आणि आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते.

१) सामाजिक आणि आर्थिक जाती जनगणना आणि मिशन अंत्योदय याद्वारे संकलित माहितीनुसार वंचित राहिलेल्या लोकांची निवड करणे.
२) लोकांना ‘मग्रारोहयो’अंतर्गत जॉब कार्डचे वितरण करणे.
३) मागेल त्याला आणि मागेल तितके दिवस काम देणे.
४) सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये गरजू लोकांच्या नोंदणीसाठी मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणे.
५) स्वयंसाह्यता गटांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करणे. त्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करणे.
६) ग्राम विकास आराखड्यात निधी आणि योजनांचे अभिसरण याचे नियोजन करताना गरम गरिबी निर्मूलन आराखडा (vprp) यात समन्वय करणे
७) पात्र लाभार्थ्यांना यात वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, निराधार यांना योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा.
८) आयुष्यमान भारत अंतर्गत पत्र लाभार्थ्यांना संरक्षण देणे.
९) मूलभूत सुविधांची सेवा जसे की घरे, पाणी आणि स्वच्छता इत्यादी पुरेशी उपलब्धता.
१०) कल्याणकारी योजनांची गाव स्तरावर अंमलबजावणी करणे.

बहुआयामी निर्देशांकानुसार भारतातील गरिबी
संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ च्या बहुआयामी निर्देशांकावर आधारित गरिबीचा अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २०१० पासून आपल्या प्रमुख मानव विकास अहवालात एमपीआयचा वापर केला आहे. या संदर्भात निती आयोगाने २०२१ मध्ये भारतासाठी राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित केली होती. याचा उद्देश एखाद्या देशासाठी राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाची आकडेवारी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमानुसार तयार केली जाते आणि म्हणूनच, देश त्यांच्या योजना आणि संदर्भानुसार स्वत:चे परिमाण, निर्देशांक, प्राधान्यक्रम ठरविता येते. सांप्रत केंद्र शासन शाश्‍वत विकासाच्या गरिबीमुक्त गाव या संकल्पनेसाठी योजना तयार करते आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी आणि कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी देते; स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तितक्याच ताकदीने गाव स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरते.