Nagpur News : महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघाची कापूस खरेदी यंदाही लालफितीत अडकण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी, या हंगामातही कापूस उत्पादकांना दराच्या बाबतीत मोठे चढ-उतार अनुभवावे लागतील, अशी माहिती आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने पणन महासंघाला खरेदीसाठी बळच दिले नसल्याची स्थिती आहे.

बाजारात दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. त्या पार्श्‍वभूमीवर विविध शेतीमालाची खरेदी करून शासनाकडून बाजारात हस्तक्षेप होतो. त्याआधारे बाजार दर नियंत्रणासाठी पुढाकार घेतला जातो. राज्यात सुमारे ३९ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते.

त्यामुळे या शेतीमालाच्या दरात घसरण झाल्यास त्याचा शेती अर्थकारणावर मोठा परिणाम होतो. कापूस बाजारात हस्तक्षेपासाठी पणन महासंघाची यंत्रणा होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत शासनाकडून खरेदीसाठी बॅंक हमीच्या माध्यमातून पाठबळच दिले जात नाही. कर्मचारी भरतीदेखील करण्यात आलेली नाही. परिणामी, पणन महासंघ अखेरच्या घटका मोजत असल्याची स्थिती आहे.

दुसरीकडे यंदा कापसाचा हमीभाव ७०२० रुपये आहे. तर कापसाची खासगी खरेदी ७५०० रुपयांनी होत आहे. परंतु दरातील ही तफावत फारच कमी असल्याने यंदा पणन, ‘सीसीआय’ तसेच महासंघाला बाजारात हस्तक्षेप करावा लागणार असल्याचे जाणकार सांगतात.

त्यामुळे पणन महासंघाकडून पूर्वतयारी म्हणून शासनाला ‘सीसीआय’चा एजंट म्हणून खरेदीला मान्यता मिळावी, असे पत्र देण्यात आले आहे. त्या पत्राची कोणतीच दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे खरेदीबाबत अनिश्‍चितता आहे.