गिरीष महाजन

उमेद अभियानाच्या (Umed Campaign) माध्यमातून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरणाबरोबरच (Women Empowerment) अर्थव्यवस्थेला (Economy) बळकटी देण्यासाठी हे अभियान प्रभावी ठरत आहे.

ग्रामविकासामध्ये महिलांचा (Women Contribution In Rural Development) सहभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा असून समृद्ध खेड्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी गरीब, आदिवासी, विधवा, निराधार, अपंग आदी घटकांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे याचबरोबर त्यांच्या मालाचे योग्य ब्रॅण्डींग करणे, शहरी भागाला लागून त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला मॉलच्या माध्यमातून विक्री व्यवस्थापनावर भर देण्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जात आहे.

त्यासाठी राज्यभरामध्ये जिल्हानिहाय प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करून उमेद अभियानाला गती देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची २०१० मध्ये १२ राज्यात आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण देशभर अंमलबजावणी झाली.

राज्यात २०११ मध्ये महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या नावाने या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाली.

योजना नव्हे अभियान!

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना प्रेरित करून ग्रामीण भागातील गरीब जनतेच्या सक्षम व स्वायत्त संस्था उभारून त्यांना वित्तीय सेवांचा लाभ मिळवून देत उपजीविकेचे सर्वांगीण आणि शाश्वत स्रोत निर्माण करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रात या अभियानाला 'उमेद' असे नाव देण्यात आले आहे. प्रत्येक उपेक्षित, वंचित, सक्षम होण्यास सिद्ध असणाऱ्या ग्रामीण नारीशक्तीची उमेद राज्यातील ५२ लाखांपेक्षा जास्त ग्रामीण महिलांचे हक्काचे व्यासपीठ ठरले आहे.

राज्यात या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

क्षेत्रीय स्तरावर जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्यस्तरापासून ते ग्रामस्तरापर्यंत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील मनुष्यबळ व अंमलबजावणी यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आलेली आहे.

अभियानांतर्गत गरिबी निर्मूलनाचा समग्र विचार केलेला असून यामध्ये समुदाय विकासापासून ते शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्याच्या सर्व बाबींचा समावेश आहे. सामाजिक समावेशन, आर्थिक समावेशन, वित्तीय समावेशन व सार्वजनिक सेवांची उपलब्धी व विकास योजनांचा लाभ हे या अभियानाचे आधारस्तंभ आहेत.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीमप्रवण कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्त्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करून त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्फत करण्यात येत आहे.

समुदाय संघटनांच्या माध्यमातून गावातील गरीब, गरजू व वंचित कुटुंबातील महिलांचे स्वयंसहायता समूह तयार करून या समूहाचे गावनिहाय ग्रामसंघ तयार करण्यात येत आहेत.

ग्रामसंघाच्या माध्यमातून विविध पथदर्शी प्रकल्प राबवणे, शासकीय योजनेचा लाभ मिळवणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांची भागीदारी वाढवणे, समुदाय संसाधन व्यक्तीची निवड करून त्यांची क्षमता बांधणी करणे, गाव विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये महिलांचा समावेश होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, महिला समूहांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनास वेगवेगळ्या पद्धतीने बाजारपेठ मिळवून देण्याचे तसेच उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करण्याचे काम या अभियानामार्फत करण्यात येत आहे.

अभियानाचा वाढता व्याप

आजच्या स्थितीचा विचार करताना अभियानाची वाटचाल निश्चितच यशस्वितेकडे जाणारी आहे, असेच म्हणावे लागेल. राज्यातील साधारण २७ हजार २०२ ग्रामपंचायतीमध्ये आणि ३८ हजार ०४२ गावांमध्ये उमेद अभियानाचे अस्तित्व आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रात या अभियानांतर्गत ५ लाख ८४ हजार स्वयंसहायता गट कार्यरत आहेत. सुमारे ५९ लाख ४९ हजार ग्रामीण कुटुंबांचा यामध्ये समावेश आहे. याचाच अर्थ किमान ५९ लाखांपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग या अभियानात आहे.

अभियानाकडून ३ लाख १५ हजार ७०६ स्वयंसहायता गटांना फिरता निधी ४६८ कोटी रुपये एवढा वितरित केलेला आहे. समुदाय गुंतवणूक निधी ८३ हजार ७६४ गटांना ४७० कोटी एवढा वितरित केला आहे.

उमेदचा उपजीविका उपक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान उद्दिष्टानुसार योजना, स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण महिलांच्या संघटनेला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित आहे. या कार्यक्रमामागची मूलभूत संकल्पना ग्रामीण महिलांना संघटित करणे आणि त्यांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम बनवणे ही आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांची शाश्वत उपजीविका वृद्धी करणे तसेच त्यांना शाश्वत शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, प्रक्रिया उद्योग याकरिता तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याबरोबरच शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ देण्याचे प्रयत्न केले जातात.

स्वयंसहायता गटातील समान उत्पादन घेणाऱ्या पिकांवर आधारित १५ ते ४० महिलांचे उत्पादक गट तयार करणे, एकाच गावातील किंवा शेजारच्या दोन-तीन गावातील उत्पादक गटांची मिळून शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करणे, तिची नोंदणी करणे, संचालक मंडळातील महिलांना प्रशिक्षण देणे व क्षमता बांधणी करणे, एकत्रित कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याबाबत मार्गदर्शन व अंमलबजावणी करण्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो.

तसेच उत्पादित केलेल्या शेतीमालाची विक्री एकत्रित केल्यामुळे मध्यस्थांची दलाली कमी होऊन शेतकरी महिलांना थेट फायदा होतो. कंपनीचा व्यवसाय आराखडा तयार करणे, सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे या बाबी उमेदच्या मदतीने स्वयंसहायता गटाच्या महिला पूर्ण करतात. महिला शेतकऱ्यांच्या १९ उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.

उमेदचे लक्ष्य

उमेद अभियानांतर्गत सहभागी सर्व महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांना किमान वार्षिक उत्पन्न प्रत्येकी १ लाख रुपये एवढे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील ग्रामीण महिलांना कृषी आधारित सुमारे ३१ लाख ४८ हजार ९५० महिलांचे व्यवसाय सुरू आहेत, तर बिगर कृषी आधारित उपजीविका उपक्रम १ हजार ६३४ महिलांनी सुरू केले आहेत.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अभियानातील महिलांच्या उपजीविका उपक्रमात वाढ होऊन त्या आत्मनिर्भर व्हाव्यात, या हेतूने उपजीविका वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. विशेष स्वरूपाचे महाजीविका अभियान राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे.

या अभियानामुळे उपजीविका वृद्धी करू इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण तसेच आवश्यक पतपुरवठ्यासाठी मदत होणार आहे. अभियानातील ग्रामीण महिलांनी उत्पादित केलेले पदार्थ आणि वस्तू ऑनलाइन विकता यावेत, यासाठी अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन कंपन्यांसोबत करार करून सद्यःस्थितीत दोन्ही पोर्टलवर वस्तूदेखील उपलब्ध आहेत.

हीच गरज ओळखून राज्य कक्षाने स्वतःचे पोर्टल विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये जगभरातील ग्राहकांना स्वयंसहायता गटांना आपल्या वस्तूंची व पदार्थांची थेट विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे. या सर्व प्रयत्नातून निश्चित येणाऱ्या काळात राज्यातील ग्रामीण महिलांचे दारिद्र्य दूर होण्यास मदत होणार आहे.

(लेखक पंचायत राज व ग्रामविकास विभाग मंत्री आहेत.) शब्दांकन ः दिपक आ. नारनवर, जनसंपर्क अधिकार