Akola Tur : हमीभाव योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या तूर खरेदीमध्ये गंभीर गडबड होत असल्याचे उघड झाले असून, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाच्या (नाफेड)वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील अनेक खरेदी केंद्रांवर थेट पाहणी करून ‘नॉन-एफएक्यू’ (निम्न दर्जाचा) माल खरेदी केल्याचा गंभीर ठपका ठेवला आहे.

दर्जा नसलेली तूर मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाल्याचे निदर्शनास आले असून, यावरून ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांनी संतप्त नाराजी व्यक्त केली आहे. अकोला व वाशीम जिल्ह्यांतील जवळपास २५ खरेदी केंद्रांना या बाबत पत्र देण्यात आले.

दिल्ली येथून ‘नाफेड’चे जनरल मॅनेजर शंकर श्रीवास्तव, उपप्रबंधक श्रीमती बबिता धवन आणि सहायक प्रबंधक प्रदीप सुरी यांनी दोन दिवस जिल्ह्यातील विविध खरेदी केंद्रांना भेटी दिल्या. त्यांच्या पाहणी दरम्यान तूर खरेदीची दर्जात्मक स्थिती अत्यंत असमाधानकारक आढळली. विशेषतः तालुका शेतकी सहकारी खरेदी विक्री समित्या, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व विविध खासगी केंद्रांनी ‘एफएक्यू’चे निकष झुगारून खरेदी केल्याचा आरोप केला जात आहे.

या प्रकाराबाबत ‘नाफेड’ने थेट चेतावणी देत कडक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्या संस्थांनी चाळणी न करता किंवा चुकीच्या पद्धतीने तूर खरेदी केली आहे, त्या संस्थांवर कारवाई निश्चित होणार आहे.

वखार महामंडळाकडे जमा करण्यात येणाऱ्या मालाला संबंधित खरेदी संस्था जबाबदार राहतील, अशी सक्त सूचना देण्यात आली आहे.

...यांना दिले पत्र

बाळापूर, वाडेगाव, बार्शीटाकळी, पातूर, मालेगाव येथील तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री समिती, आले, कवठा, लाखनवाडा, अंदुरा, बेलखेड, निंबा फाटा, पारस, थार, आगर रोड, विवरा, मानोरा, रिसोड, राजगाव, देगाव, वाशीम, लोणी, निंबोळी, चोहोट्टा बाजार, मुंडगाव, मानकी, कान्हेरी गवळी येथील केंद्रांना पत्र दिले आहे.

पुन्हा तपासणी होणार

‘नाफेड’चे अधिकारी पुन्हा जिल्हा दौऱ्यावर येणार आहेत. १३ ते १५ मे दरम्यान ‘नाफेड’चे अधिकारी वेअरहाऊसेसची पुन्हा तपासणी करणार आहेत. या वेळी जर कुठल्याही खरेदी केंद्राचा माल एफएक्यू दर्जाचा न आढळल्यास, संबंधित केंद्र त्वरित बंद करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

सर्व खरेदी केंद्रांनी १३ मेपूर्वी सर्व एसएमएस तातडीने सोडावेत आणि पुढील सर्व खरेदी एफएक्यू दर्जाचीच केली जावी. अन्यथा भविष्यात खरेदी बंदी, परवाने रद्द करणे यासारख्या कठोर कारवाया होण्याची शक्यता आहे, असे जिल्हा पणन अधिकाऱ्याने दिलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे.