सुमंत पांडे

आदिवासी समाजामध्ये (Tribal Community) संचयी वृत्ती नाही. तथापि, अडचणीच्या काळात त्यांना पैसे लागतात त्या वेळी ते सावकाराकडून पैसे घेऊन गरज भागवतात. परतफेड करताना त्यांचा व्याजदर (Interest Rate) हा गरीब आदिवासींना परवडणारा नक्कीच नसतो. बऱ्याचदा श्रम अथवा वनोपज यांच्या माध्यमातून त्याची परतफेड केली जाते.

त्याशिवाय त्यांच्या जमिनीमध्ये काही वाद विवाद असतील तर त्या वादविवादावर पण लवकर तोडगा निघत नाही. लोकांमध्ये व्यसनाधीनता मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचे गंभीर परिणामदेखील होत आहेत. आदिवासींची उपजीविका ही वनावर अवलंबून असते. त्यानंतर गौण वनोपज यावर समाजाची मालकी असणे ही गरजेची आहे. जमिनीचे हस्तांतर, जमिनी ताब्यात घेणे आहे इत्यादी बाबी आदिवासींच्या दैनंदिन व्यवहाराशी निगडित असणाऱ्या बाबीवर विचार केलेला आहे.

आदिवासींमधील निरक्षरता अज्ञान आणि त्याची भौगोलिक रचना ते राहत असलेल्या ठिकाण विकसित भागापासून विभक्त असते, स्वयंशासन त्यांच्या रूढीचा परंपरा नुसार त्यांना वागणे, त्यांचे अधिकार मिळणे हा याच्यामधला गाभा आहे. त्यासाठी त्यांच्या ग्रामसभा सक्षम करून समाजाला अधिकार देणे गरजेचे होते.

गाव, ग्रामसभा आणि पंचायत :

- कार्यकर्त्याने आणि अभ्यासकाने गाव ग्रामसभा आणि पंचायत याची नेमकी व्याख्या समजून घेणे गरजेचे आहे.

गाव :

- सक्षम पप्राधिकारी यांनी विहित पद्धतीने घोषित केलेल्या परंपरा आणि रूढी यानुसार आपले व्यवहार चालवणाऱ्या जनसमाजाचा अंतर्भाव असणाऱ्या एखाद्या वस्तीचे किंवा वस्तीच्या गटांचे, किंवा पाड्यांचे किंवा पाड्यांच्या गटांचे मिळून बनते ते गाव.

ग्रामसभा :

- घोषित केलेल्या प्रत्येक गावाची एक ग्रामसभा असते.

पंचायत :

- एक किंवा अनेक गावांची मिळून पंचायत बनलेली असते.

राज्यातील अनेक पंचायतींतून पेसा ग्रामसभांचे निश्‍चितीकरण झालेले आहे.गाव घोषित करण्याच्या चढाओढीने आज सुमारे ८,००० पेसा गावांची निर्मिती झालेली आहे. तथापि, अगदी १० ते १५ लोकसंख्या /मतदार असलेल्या गावची निर्मिती झालेली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय बाबी, नोंदवह्या ठेवणे, ग्रामकोश समिती तिचे व्यवस्थापन यांसारख्या बाबी जिकिरीच्या होतात असे प्रशासनाचे मत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ते खरोखरी अडचणीचे ठरते.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा :

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा सक्षम व्हाव्यात यासाठी काही विशेषाधिकार ग्रामसभांना देण्यात आलेले आहेत.

१. या सर्व गोष्टी करण्यासाठी आदिवासींच्या परंपरा व रूढी त्यांची सांस्कृतिक ओळख सामूहिक साधन संपत्ती आणि तंट्यावर निर्णय देण्याची रूढ पद्धती यांचे रक्षण व जतन करणे.

२. सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी पंचायतीने अंमलात आणावयाच्या योजना कार्यक्रम व प्रकल्प यांना प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी मान्यता देणे, उपक्रमासाठी खर्च करण्यात आलेल्या निधींना उपयोगिता प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीला देणे.

३. राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्राधान्यक्रम ठरवणे. विविध दारिद्र्यनिर्मूलन

योजना व तत्सम अन्य कार्यक्रम अथवा योजनासाठी लाभार्थी निश्‍चित करून त्यांची निवड करणे.

४. मादक द्रव्यांची विक्री व सेवा यावर संबंधित पंचायतीमार्फत बंदी आणणे किंवा त्याची विनियम करणे किंवा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी प्रयत्न.

५. अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीच्या हस्तांतर व महाराष्ट्र गौणवनोपज, त्यांचे उत्पादन, व्यापाराचे विनियमन सुधारणा अधिनियम १९९७, भारतीय वन अधिनियम १९२७ महाराष्ट्र राज्यात लागू असताना त्यांच्या तरतुदीचे अधीन राहून त्यांच्याकडे विहित असलेल्या गौण वन उत्पादनाची विनियमन समूपयोजन व्यवस्थापन आणि व्यापार याबाबत पंचायतीला निर्देश देणे.

६. अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीच्या अन्य संक्रमणास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने व अनुसूची जमातीच्या बेकायदेशीर बेकायदेशीरपणे अन्य संक्रमित केलेली जमीन परत देण्याचे दृष्टीने संबंधित पंचायतीमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना शिफारशी करणे.

७. अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी व ती परत देण्यासाठी आवश्यक ती समुचित कार्यवाही सुरू करणे हे जिल्हाधिकारी, संबंधित पंचायत यांच्यावर बंधनकारक असेल.

८. मुंबई सावकार अधिनियम १९४६ अन्वये सावकारीसाठी कोणतेही परवाना देण्याकरिता सावकारी कायद्याचा वार्षिक आढावा घेण्याकरिता संबंधित पंचायतीमार्फत विचार विनिमय करणे.

९. ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा समुचित स्तरावर संबंधित प्राधिकारी आणि पंचायतींवर बंधनकारक असेल.

१०. जनजाती उपयोजना संस्थानिक योजनांवर अशा योजनांच्या साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने संबंधित पंचायतीला शिफारशी करणे. लघू जलसिंचनाची योजना आखणे व संबंधित पंचायतीने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयास मान्यता देणे. तिच्या लघुक्षेत्रातील जलाशयाबद्दल मत्स्य व्यवसाय कार्यक्रमाचे देखील व्यवस्थापन करणे यामध्ये लघू जलस्रोत याचा अर्थ गावतळी, पाझर तलाव, शंभर हेक्टरपर्यंतची उपसा सिंचन कामे.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या सभा ः

ग्रामपंचायतीचा सचिव हा ग्रामसभेचा सचिव असतो. ग्रामसभा बोलावणे त्याच्या सभांची इतिवृत्तांची नोंदणी ठेवणे हे त्याचे कर्तव्य होय. पंचायतीचा सचिव, या सभांची तारीख निश्‍चित करण्यापूर्वी पूर्ण पंधरा दिवसांपेक्षा कमी नसतील इतके दिवस अगोदर ग्रामसभेचे प्रत्येक सभेची तारीख वेळ व ठिकाण ग्रामसभेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सदस्यांना कळवतात.

ग्रामसभेची गणपूर्ती :

मतदारांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीच्या एकूण संख्येच्या २५ टक्के किंवा अशा व्यक्तींपैकी शंभर यापैकी जी कमी असेल त्या संख्येने ग्रामसभेची गणपूर्ती होईल. गणपूर्ती शिवाय स्थगित सभेसह कोणत्याही सभा घेण्यास मुभा दिली जाणार नाही.

म्हणजेच याचा अर्थ स्पष्ट होतो, की तहकूब ग्रामसभेमध्ये गणपूर्तीची आवश्यकता नसते. इतर ग्रामसभांचा अभ्यास केला असता बहुतांश निर्णय हे तहकूब ग्रामसभेमध्ये होतात असे निदर्शनास येते. तथापि, पेसा ग्रामसभेमध्ये हे अजिबात ग्राह्य नाही. प्रत्येक वेळेस जी ग्रामसभा असेल त्या ग्रामसभेला गणपूर्तीची आवश्यकता आहे. तहकूब ग्रामसभेला देखील गणपूर्तीची आवश्यकता असते. हा एक खूप महत्त्वाचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे ग्रामसभेचे निर्णय खुश्कीच्या मार्गाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे हे शक्य होणार नाही.

या मागचा उद्देश अत्यंत निखळ आहे,अनुसूचित गावांचे वस्तीस्थान बरेचदा दूरवर व विखुरलेल्या स्वरूपाचे असल्याने सध्याच्या पंचायत व्यवस्थेमध्ये त्यांचा सहभाग मर्यादित राहिला आहे. तो वाढणे आणि पेसा ग्रामसभेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून गावाच्या ग्रामसभा विकासात सहभागी होऊ शकतील. यामुळे विकेंद्रित लोकशाही खोलवर रुजण्यास मदत होईल.

अंमलबजावणी महत्त्वाची...

नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाबाबत पेसा गाव, ग्रामसभा, पंचायतीला जे अधिकार आहेत ते ऐतिहासिक आहेत. तथापि, पेसा कायदा स्वतंत्रपणे पाहण्यापेक्षा या कायद्यासोबत आपल्याला जैवविविधता कायदा, सामूहिक वनहक्क कायदा याचाही संयुक्तपणे विचार करणे गरजेचे आहे.

पेसा कायदा अस्तित्वात येऊन सुमारे पाऊण दशक (२६ वर्षे) झालेली आहेत, त्यावरील नियम तयार होऊनदेखील सुमारे एक दशक (८ वर्षे) झाले आहेत. राज्याच्या तिजोरीतून थेट पेसा ग्रामसभांना अबंध निधी देण्यास सुरुवात होऊनही आता सुमारे सात वर्षे झालेली आहेत. बदल घडताहेत. तथापि, त्याचा व्याप सीमित आहे. प्रत्यक्ष आदिवासी समाजालाच याची पुरेशी माहिती नाही. अर्धवट माहिती असल्यास त्याची अंमलबजावणी देखील उचित होत नाही.हे लक्षात घेणे अगत्याचे आहे. यासाठी राज्य जिल्हा, पंचायत समिती आणि पंचायत स्तरावरील यंत्रणा सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नैसर्गिक संसाधने असलेल्या देशाकडे सुबत्ता आणि शक्ती असणार आहे, हे ध्वनित होत आहे. येत्या कालावधीत त्याचा बेसुमार वापरामुळे विपुल वनसंपदा नष्ट झाल्यास त्याचा पर्यावरणावर आणि हवामान बदलावर निश्‍चित बदल होतील. अनुसूचित क्षेत्र आणि वन क्षेत्रात अनेक नद्यांचा उगम असून, त्या जलस्त्रोतांचे सीमांकन, रक्षण आणि संवर्धन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आदिवासी समाज अत्यंत सक्षम आहे. त्यांना अधिक समर्थ करता येणे शक्य आहे.