"गायरान जमिनीचे (Gayran Land) हस्तांतरण नियमानुसार करण्यात आलं. जमिनीची कागद (Land Document) पत्र माझ्याकडे सादर करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणी माझ्या सदसद्वविवेक बुद्धीनं मी न्यायनिवाडा दिला. नियमानुसार काही अनूसूचित जाती-जमातीतील (SC-ST Farmer) शेतकऱ्यांना अपवादत्मक स्थितीत जमीन देता येते, त्यानुसार मी जमीन दिली. त्यावर न्यायालयानं मला कुठलीही शिक्षा दिली तर मला ती मान्य राहिल," असे स्पष्टीकरण कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांनी (Abdul Sattar) विधानसभेत दिले.

वाशिम जिल्ह्यातील १५० कोटीची ३७ एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला बेकायदेशीर दिल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने देखील ताशेरे ओढल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. याच प्रकरणावर महाविकास आघाडीने सोमवारी (ता.२६) रोजी आक्रमक भूमिका घेत कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

गायरान जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्याने आणि सिल्लोड महोत्सवातील वसूली प्रकरणावरून अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली होती. तसेच गायरान घोटाळा हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि राज्य सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांची हकालपट्टी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी विधानसभेत दिलीप वळसे पाटील यांनीही केली होती.

यावर दोन दिवसांनी विधानसभेत स्पष्टीकरण देताना कृषिमंत्री सत्तार म्हणाले, "माझ्या आदेशामुळे कोणतेही नुकसान अथवा फायदा झाला नाही. शासनाचे कोणतेही नुकसान नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने माझ्याविरुद्ध १७ जून २०२२ रोजी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाचा जो निर्णय येईल तो मला मान्य राहील." असेही कृषीमंत्री सत्तार म्हणाले.

"आदिवासी, मागासवर्गीय लोकांच्या जमिनी समोरच्या लोकांनी हडपल्या आहेत, की त्याचा कुणी अंदाज लावू शकत नाही. मी केवळ गरीब मागासवर्गीय व्यक्तीला न्याय देताना जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला." असेही सत्तार म्हणाले.