पूर्वार्ध

.......

अनेक दशकांपासून होणारी वृक्ष तोड (Tree Cutting) आणि जीवाश्‍म इंधनाच्या (Bio Fuel) वापरामुळे कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढून जगाचे तापमान तब्बल एक डिग्री ने वाढले आहे. या शतकात ही वाढ तीन डिग्रीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तापमानात वाढ ही नित्याची बाब ठरणार आहे. याचा फटका जगभरातील शेती उद्योगाला बसणार आहे. यामुळे अन्नसुरक्षा केव्हाही धोक्यात येऊ शकते. निसर्गाचं हे बदललेलं चक्र, जागेवर आणणं, हे मानव जातीला फार मोठं आव्हान आहे. लोकांमध्ये निर्माण झालेली उदासीनता यामुळे वृक्षलागवड योजना गती घेत नाही. औद्योगिक क्षेत्रात ऊर्जा निर्मितीसाठी अनेक देशांमध्ये दगडी कोळसा तसेच फर्नेस ऑईलचा वापर होत असल्याने, वातावरणात वाढलेली हरित वायूची पातळी ही जागतिक समस्या बनली आहे. असे असूनही मोठमोठ्या रहिवासी प्रकल्पासाठी व रस्ते वाहतुकीसाठी होणारी वृक्ष तोड चालूच आहे.

अमेरिका, चीन, भारतासारख्या अनेक देशांतील औद्योगिकरणामुळे ज्या वेगाने हरित वायूचे उत्सर्जन होत आहे, ते कमी करून औद्योगिक विकासासाठी मर्यादित स्वरूपात अपारंपरिक ऊर्जेचा पर्याय उपलब्ध झाला खरा! तरीही औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी श्रीमंत राष्ट्रांना, त्यांच्या अस्तित्वासाठी दरवर्षी १० हजार कोटी डॉलर इतक्या रक्कमेची तरतूद करावी लागेल. नैसर्गिक बदलामुळे पाण्यापासून निर्माण होणारी ऊर्जाही अपुरी पडेल. औष्णिक विद्युत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या दगडी कोळशाचा साठा केव्हाही संपुष्टात येईल. भारनियमनाचा फटका आज आपण अनुभवतो आहोत. भारतापुरता विचार केल्यास देशाची आजची गरज दोन लाख सात हजार मेगावॉट इतकी वाढली आहे. पाणी असूनही वीज नाही म्हणून शेतीला पाणी मिळत नाही. अशा गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी वृक्ष लागवडीसाठी होणारे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत.

काय आहे कार्बन क्रेडिट?

वातावरणात उत्सर्जित होणारे एक टन कार्बन डायऑक्साईडचे शोषण म्हणजे एक कार्बन क्रेडिट असे ठरवले आहे. वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढत चालले आहे, लोकांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी होत आहे. एक सिलिंडर ऑक्सिजनसाठी लोकांना काय काय करावे लागले? हे कोरोना काळात सर्वांनी अनुभवले आहे. आयपीसीसीच्या २०१४ च्या धोरणानुसार औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळापासून २१ व्या शतकाच्या अखेरीस २,९०० गिगाटन कार्बन उत्सर्जन करायला हवं तरच पृथ्वीवरचा धोका टाळता येईल. परंतु प्रत्यक्षात २०१७ पर्यंत, जगाने २,२०० गिगाटन म्हणजे निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या तीन-चतुर्थांश कार्बन उत्सर्जन केलं. जागतिक तापमानाची वाढ १.५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत रोखायची असेल तर २१ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जगाला केवळ ४२०-५७० गिगाटन एवढंच कार्बन उत्सर्जन करण्याचे बंधन पाळावेच लागेल. हे कटू सत्य स्वीकारून अंमलबजावणी केली नाही तर मानवजातीचा अंत निश्चित आहे.

जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी, पुढील पिढीला शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी ‘कार्बन क्रेडीट’ आवश्यक आहे. कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाचा वेग किती प्रचंड आहे? हे पाहूया. चीन २८ टक्के, अमेरिका १५ टक्के, भारत ७ टक्के, रशिया ५ टक्के, जपान ३ टक्के, युरोपीय देश २२ टक्के. ही स्थिती बदलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइडचे स्थिरीकरण होणे आवश्यक आहे.

वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण स्थिर करून हवामान प्रणालीतील धोकादायक मानवी हस्तक्षेपाचा सामना करण्यासाठी २१ मार्च १९९४ ला १९७ देशांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर UNFCCC नावाची संस्था स्थापन केली. UNFCCC ने प्रत्येक देशासाठी कार्बन उत्सर्जनाची सीमा ठरवून दिली आहे.

१९९७ साली क्योटो जपानमध्ये 'क्योटो प्रोटोकॉल' हा आंतरराष्ट्रीय करार झाला. त्यातून 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)' ही नवीन संकल्पना जन्माला आली. त्यानंतर २०१५ मध्ये १९५ देशांनी सहभाग घेऊन ‘पॅरिस पर्यावरण करार’ केला. क्योटो करारानुसार जागतिक पातळीवर कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे दोन मार्ग सुचविण्यात आले आहेत.

१) विकसित देशातील कंपन्या कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जादा आर्थिक गुंतवणूक करून आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करू शकतात. (उदाहरणार्थ - ऑटोमोबाईल उद्योगाला ‘इ’ कारचा पर्याय देऊन तंत्रज्ञान विकसित करावे व त्याचा फायदा घ्यावा.)

२) विकसित देशांतील कंपन्या कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करू शकत नसल्यास ‘क्योटो करारानुसार ते भारतासारख्या देशांकडून कार्बन क्रेडिट खरेदी करू शकतात. भारतात रिकाम्या असलेल्या १५ लाख हेक्टर भूखंडावर वृक्ष लागवड करून कार्बन क्रेडिटचा उद्योग करता येईल. यातील मोठा भाग वन विभागाचा आहे.

औद्योगिक तसेच शेती क्षेत्रातील जे कोणी कमी कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन करेल, त्यांना UNFCCC च्या नियमावलीनुसार पॉइंट्स वाढवून मिळू शकतात. असे घटक हे आपल्या जवळचे वाढीव पॉइंट्स ‘जास्त’ कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्यांना विकू शकतात. कार्बन क्रेडिट कमावण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रातील घटक प्रगत तंत्रज्ञान वापरून हरितगृह वायूंची निर्मिती कमी करण्यासाठी आपोआप उद्युक्त व्हावेत, अशी या बाजारपेठेची धारणा आहे. जाणकारांच्या मते उपलब्ध क्षेत्रापैकी एक लाख हेक्टर भूमीवर वृक्ष लागवड केल्यास वातावरणातील १० लाख टन कार्बन डायऑक्साइड वायू शोषला जाऊ शकतो.

कार्बन क्रेडिट अन् बांबू उत्पादक

कार्बन क्रेडिट ही एक नवी जागतिक बाजारपेठ तयार होऊ पाहत आहे. बांबू एका वर्षात एका एकरातून ८० टन कार्बन डायऑक्साइड हवेतून शोषून घेतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकसनशील देशांमधील एक कार्बन क्रेडिट कार्डची किंमत किमान १० डॉलर (रुपये ७५०) इतकी आहे. एका एकरात ८० टन शोषल्या जाणाऱ्या बांबूसाठी ८० ‘कार्बन क्रेडिट कार्ड’ विक्रीसाठी मिळू शकतात. त्याची किंमत एकरी रुपये साठ हजार अशी आहे. ही योजना जोपर्यंत जागतिक पातळीवर कार्बन डायऑक्साइड स्थिर होत नाही तोपर्यंत आपला शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकतो.

या करारानुसार जीवाश्म इंधनाचा वापर करणाऱ्या भारतातील सर्व वाहनावर तसेच प्रक्रिया करणाऱ्या भारतातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांना ठरवून दिलेल्या पातळीपेक्षा जास्त उत्सर्जन होणाऱ्या हरित वायूवर कार्बन-कर लागू करावा. म्हणजेच, स्वतःच्या कारखान्याचे उत्सर्जन कमी करा नाही तर दुसऱ्‍याने कमी केले आहे, त्याला पैसे द्या. असा त्याचा सरळ अर्थ आहे. हा मोबदला मिळण्यासाठी कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण मोजमापनाची शास्त्रीय पद्धत, कार्बन क्रेडिटचे मूल्य, त्याच्या खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया, व आर्थिक व्यवहार इत्यादींचे मूल्यांकन करण्यासाठी शासकीय धोरण तयार तयार करावे लागेल. अशा योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. कार्बन डायऑक्साईडचे शोषण व त्याच्या मोजमापनाची शास्त्रीय पद्धत राबविण्याचे काम कृषी व वन विभागावर सोपविण्यात यावे. त्यामुळे बांबू उत्पादक शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी कार्बन क्रेडिटमध्ये व्यापार करू शकतील. उपलब्ध माहितीनुसार एका कार्बन क्रेडिटचा विकसनशील देशांमधील किमान दर १० डॉलर इतका असून बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा. जागतिक स्तरावर अमेरिका, चीन व युरोपीय देशांना कार्बन क्रेडिटची नितांत आवश्यकता आहे. अशा देशांमध्ये वातावरणात उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण जगाच्या ७० टक्के आहे.

(लेखक भूमाता जिल्हा सहकारी बांबू प्रक्रिया उद्योग मर्यादित साताराचे चेअगमन आहेत.