ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Agricultural Help : मुंबई : खरीप हंगाम २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसाह्य देण्यासाठी ४ हजार १९४ कोटी रुपये ६८ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस, तर २६४६ कोटी ३४ लाख रुपये सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणार आहेत.

मागील हंगामात सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पी भाषणात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यानुसार राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये, तर दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये या प्रमाणे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. या अनुदानासाठी ई-पीकपाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. ई-पीकपाहणी ॲप, ऑनलाइन प्रणाली आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांचे खाते आधार लिंक खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. ही योजना केवळ २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादेत असेल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.

लोकसभेत फटका
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्यासाठी भावांतर योजना लागू करण्यात आल्याचे जाहीर भाषणांमधून भाजप आणि शिंदे गटाचे नेते सांगत होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नव्हते. त्याचा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. अखेर राज्य सरकारने आगामी विधानसभेतही फटका बसू नये यासाठी अर्थसाह्य देण्याची घोषणा करून मान्यता दिली.

या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. महायुती सरकारने आपला शब्द पाळला आहे. - धनंजय मुंडे, कृषिमंत्री