Cotton, Soya Madat GR : शेतकऱ्यांना २० हजार रुपयांपर्यंत सोयाबीन, कापसासाठी मिळणार मदत; कशी जाणून घ्या

Pune News : सरकारने कापूस आणि सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजार रुपयांची मदत देण्याचा जीआर काढला. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळणार आहे. पण एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त किती मदत मिळू शकते? १० हजार की २० हजार रुपये? याची माहीती जीआरमध्ये देण्यात आली नाही. समजा एखाद्या शेतकऱ्याकडे २ हेक्टर सोयाबीन आणि २ हेक्टर कापूस असेल तर त्या शेतकऱ्याला ४ हेक्टरसाठी मदत मिळणार की केवळ २ हेक्टरसाठी मिळणार? म्हणजेच या शेतकऱ्यांना १० हजार मिळणार की २० हजार? याचा उल्लेख जीआरमध्ये नाही. 

याविषयीची माहीती आम्ही कृषी आयुक्तालयाकडून घेतली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २ हेक्टर सोयाबीन आणि २ हेक्टर कापूस असलेल्या शेतकऱ्यांना २० हजार रुपये मिळतील. सरकार लवकरच ही मदत कशी द्यायची याची माहीती देईल, असेही सांगण्यात आले. 

ही मदत खरिप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. मग ज्या शेतकऱ्यांनी एक हेक्टरपेक्षा कमी पीक घेतले त्यांना किती मदत मिळेल? तर २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर किमान १ हजार रुपये मिळतील. तर २० गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र असेल तर त्यानुसार मदत मिळेल. एखाद्या शेतकऱ्याचे क्षेत्र एक एकर असेल तर त्याला २ हजार रुपये मिळतील. दीड एकर असेल तर ३ हजार, २ एकर असतील तर ४ हजार आणि अडीच एकर म्हणजेच एक हेक्टर क्षेत्र असेल तर ५ हजार रुपये याप्रमाणे मदत मिळेल. म्हणजेच सोयाबीन आणि कापसासाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त १० हजार मिळतील, असे शासनाने जीआरमध्ये सांगितले आहे.

पण जर एखाद्या शेतकऱ्याने कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही पीके घेतली तर त्या शेतकऱ्याला सोयाबीनसाठी २ हेक्टर आणि कापसासाठी २ हेक्टर मदत मिळणार आहे. म्हणजेच २० हजार रुपये मिळतील. पण समजा एखाद्याने सोयाबीन २ हेक्टर आणि कापूस १ हेक्टर घेतला असेल किंवा कापूस २ हेक्टर किंवा सोयाबीन १ हेक्टर घेतले असेल तर त्या शेतकऱ्याला १५ हजार रुपये मिळतील, असे कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ही मदत मिळण्यासाठी सरकारने काही अटीही घातल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी खरिप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतले होते आणि त्याची नोंदणी ई-पीक पाहणी अॅप किंवा पोर्टलवर केली होती तेच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांनी खरिप हंगाम २०२३ मध्ये आपल्या सोयाबीन आणि कापूस पिकाची ई-पीक पाहणी केलेली असेल, तरच पात्र ठरतील. तसेच शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीवर जेवढ्या क्षेत्राची नोंदणी केली आहे तेवढ्याच पिकासाठी ही मदत मिळणार आहे. 

सरकारने स्पष्ट केले की, राज्यातील कापूस उत्पादकांना मदत देण्यासाठी १ हजार ५४८ कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तर सोयाबीन उत्पादकांसाठी २ हजार ६४६ कोटींची मदत दिली जाईल. म्हणजेच राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना ४ हजार १९४ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत ५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून शेतकरी ही मदत केव्हा मिळणार याची वाट पाहत होते. पण शेवटी सरकारने २९ जुलै रोजी या मदतीच्या वाटपाला मंजुरी देत शासन आदेश काढला.