Pune News: राज्यात युरियाची काही प्रमाणात टंचाई भासत आहे. दुसऱ्या बाजूला खत विक्रेत्यांच्या ‘ई-पॉस’ प्रणालीत पावणेतीन लाख टन युरिया उपलब्ध असल्याचे दिसत असतानाही प्रत्यक्ष साठा नसल्यामुळे कृषी विभाग हैराण झाला आहे. ‘ई-पॉस’ प्रणाली आणि प्रत्यक्ष साठा याचा ताळमेळ लागत नसल्यामुळे कृषी आयुक्तालयात नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीला कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक अशोक किरन्नळी, राज्याचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक प्रदीप देशमुख, खते विभागाचे उपसंचालक प्रदीप कोंढाळकर तसेच महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनचे (माफदा) अध्यक्ष विनोद तराळपाटील उपस्थित होते.

‘माफदा’च्या सूत्रांनी सांगितले, की आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा ई-पॉस प्रणालीच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा झाली. ‘पॉस’मध्ये दोन लाख ८४ हजार टन युरिया उपलब्ध असल्याचे दिसत आहेत.

मात्र गावपातळीवर युरियाचा प्रत्यक्ष साठा नसल्याचे आढळते आहे. यामुळे पॉस उपकरणात खते दिसत असतानाही प्रत्यक्षात दुकानाच्या गोदामात साठा नसल्यास कडक कारवाई करण्याचे कृषी विभागाने ठरवलेले आहे. परवाना निलंबित करणे किंवा रद्द करणे, फौजदारी स्वरूपाची तक्रार करणे अशा स्वरूपाची ही कारवाई असू शकते. त्यामुळे राज्याच्या प्रत्येक भागातील विक्रेत्याने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यायला हवा.

‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळपाटील म्हणाले, की गेल्या पाच वर्षांपासून पॉस प्रणाली सुरू झाली आहे. या प्रणालीनुसारच विक्रेत्यांनी खत विक्रीचा व्यवहार करायला हवा. पॉसमधील साठा व प्रत्यक्ष साठा यातील तफावत अयोग्य आहे. विक्रेत्यांनी तातडीने दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ लावण्याचे नियोजन करायला हवे. कारण कृषी विभाग आता कडक कारवाईच्या भूमिकेत आला आहे. विक्रेत्यांना पॉस उपकरणात काही तांत्रिक अडचणी असू शकतात. अशा वेळी जिल्हास्तरीय कृषी कार्यालयाकडे तातडीने लेखी द्यायला हवे. परंतु, कारवाई टाळायची असल्यास पॉस आणि गोदाम यातील साठे तातडीने अद्ययावत करणे यापुढे क्रमप्राप्त असेल.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले, की खत विक्रेत्यांची थातुरमातूर कारणे यापुढे विचारात घेतली जाणार नाहीत. पॉसवरील उपलब्ध खते व गोदामातील खते याचा तंतोतंत हिशेब ठेवण्याची जबाबदारी विक्रेत्यांचीच आहे. साठ्याचा ताळमेळ लागत नसल्यास शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. यातून खतटंचाईच्या तक्रारी वाढतात.

त्यामुळे कृषी विभागावरदेखील दबाव येतो आहे. पॉसमधील खत उपलब्धता थेट केंद्र शासनाला दिसते. त्यामुळे ‘‘तुमच्या राज्यात खत असताना पुन्हा खताची वारंवार मागणी का होते,’’ असा जाब केंद्राकडून कृषी विभागाला विचारला जातो. या स्थितीत राज्य शासनाची कोंडी होत असून त्याला जबाबदार पॉस प्रणालीचे गैरव्यवस्थापन आहे.

नोंद न करता विक्रीमुळे वाढला घोळ

गुणनियंत्रण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की शेतकऱ्यांना आधार क्रमांकाच्या आधारे ई-पॉस प्रणालीतून खते विकणे बंधनकारक आहे. मात्र विक्रेते अनेक वेळा नोंद न करताच खते विकतात. विकलेल्या खतांच्या नोंदी घाईघाईने केल्या जातात. यामुळेच पॉसवरील उपलब्धता व प्रत्यक्ष साठा यात मोठी तफावत तयार होत आहे.