Pune News : विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या कार्यालयात विशेष कार्यकारी अधिकारी असल्याचे सांगून एक उपकृषी अधिकारी धमकावत असल्याची तक्रार आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यामुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना जलद सेवा देण्याच्या हेतूने कामकाजाच्या सोयीसाठी जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप गट तयार केले आहेत. त्यापैकी अहिल्यानगरच्या एका गटात मोठा वाद तयार झालेला आहे. तेथे एका उपकृषी अधिकाऱ्याने आपण विधान परिषदेच्या सभापतींच्या कार्यालयात अधिकारी असल्याचे सांगत दुसऱ्या सहायक कृषी अधिकाऱ्याला धमकी दिली आहे.

‘संबंधित अधिकारी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत आहे. तसेच, कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव टाकत आहे. माझ्या प्रशासकीय कामातील अडचणी वाढविण्याचा प्रयत्न संबंधित अधिकारी करीत आहे. त्याच्यापासून माझ्या जिवालाही धोका आहे,’ अशी गंभीर तक्रार या अधिकाऱ्याने केली आहे. त्यामुळे राज्यभर या प्रकरणाची चर्चा रंगली आहे.

आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणातील तथ्य हाती आलेले नाही. अहिल्यानगरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने (एसएओ) याबाबत चौकशीसाठी एक आदेश जारी केला आहे. ‘कृषी विभागाच्या कार्यालयीन व्हॉट्सॲप गटात आक्षेपार्ह मजकूर टाकून बदनामी केल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे.

या प्रकरणी न्यायालयीन कारवाई करण्यासाठी मान्यता मिळावी, अशीही मागणी संबंधित अधिकाऱ्याने केली आहे. ही बाब शासकीय कामकाजात बेशिस्तीची, गैरवर्तणुकीची ठरते. त्यामुळे कोणतीही हयगय न करता या तक्रार अर्जाची सखोल चौकशी करा,’ असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार आता एका उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याकडून चौकशी सुरू झाली आहे.

अनेक अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणी कृषी आयुक्तालयाकडे देखील तक्रार प्राप्त झालेली आहे. कृषी विभागातील अनेक अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात आहेत. त्यातून काही जण मंत्र्यांच्या कार्यालयात सहायक म्हणून काम मिळवतात. मात्र अशा अधिकाऱ्यांचा कृषी विभागाला फायदा होण्यापेक्षा तोटाच जास्त होतो.

कृषी विभागातील अनेक घोटाळ्यांमध्ये मंत्र्यांच्या आस्थापनेवरील कृषी अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद ठरलेली आहे. सध्या एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी होत असून तो यापूर्वी एका कृषिमंत्र्यांच्या कार्यालयात विशेष अधिकारीपदी होता. असे अधिकारी मंत्रिकार्यालयाच्या सेवेतून मुक्त झाल्यानंतर देखील नेत्यांच्या कायम संपर्कात असतात. त्यामुळे अडचण येताच ते राजकीय नेत्यांची मदत घेतात. त्यामुळे प्रशासनाकडून या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे टाळले जाते.